गत फागुन २१ को निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पुराना दललाई अस्तित्व जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ ।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याउनका लागि पटक-पटक जेलनेल भोगेका, प्रहरी यातना खेपेका, दल यसपटकको प्रतिनिधिसभा चुनावमा लज्जाजनक पराजित भएका छन् । पुराना भनिएका दलले व्यवस्था परिवर्तन गरे, तर कार्यशैली परिवर्तन नगर्दा यसपटकको निर्वाचनमा कमजोर हुन पुगेका हुन् । साढे तीन दशकदेखि सत्तामा रहेका पुराना दलमध्येका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) हालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अब कार्यशैली परिवर्तन नगर्ने हो भने सकिनुको विकल्प छैन । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि भएका विगतका निर्वाचन विसं २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४, २०७९ मा परिवर्तन समृद्धि र रूपान्तरणका आकर्षक नारासहित मत माग्दै आएका परम्परागत दलहरूलाई यसपटक मतदाताले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

फागुन २१ को निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ‘नाराले होइन, व्यवहारले विश्वास जितिन्छ’ भन्ने महत्त्वपूर्ण निर्णायक सन्देश दिएको छ । दशकौँदेखि परिवर्तन, समृद्धि र रूपान्तरणका आकर्षक नारासहित मत माग्दै आएका परम्परागत दलहरूलाई यसपटक मतदाताले सच्चिने मौकासहित अस्वीकार गरेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसको ‘बदल्यौँ काङ्ग्रेस, बदल्छौँ देश’ होस् वा एमालेको ‘समृद्ध देश, सुखी नेपाली’ भन्ने प्रतिबद्धता मतपेटिकामा पुग्दा खोक्रा साबित भयो । चुनावी तथ्याङ्क आफैँ बोल्छ । झन्डै रु.एक करोड ९० लाख मतदातामध्ये करिब ६० प्रतिशतले मतदान गरेका यस निर्वाचनमा स्थापित दलहरूको मत उल्लेख्य रूपमा घट्यो । नयाँ शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अभूतपूर्व सफलता हात पार्दै संसद्मा ठुलो सङ्ख्यामा युवा प्रतिनिधि पठाउन सफल रह्यो । यो चुनावी परिणाम मात्रै होइन, जनताको मनोविज्ञानको गहिरो परिवर्तनको सङ्केत पनि हो ।

मतदाताले किन पुराना दललाई अस्वीकार गरे ? नयाँ दललाई किन रोजे ? यसको जवाफ दलहरूको व्यवहार र नयाँको सम्भावनामै निर्भर रहन्छ । पुराना दलको सन्दर्भमा वर्षौँसम्म सत्तामा बसेर पनि जनतासँगको दूरी घटाउन नसक्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल हुनु र सत्ताका लागि असैद्धान्तिक गठबन्धन गर्नुले जनविश्वासमा धक्का पुर्यायो । नसोचेको परिणाम स्विकार्न पुरानो दल बाध्य भए । जनताले विकासको अनुभूति गर्न सकेनन्, सुशासन अझै टाढाको सपना बनिरह्यो । जेन-जी विद्रोह विस्फोट बनेर आयो । तैपनि दलहरूले महाधिवेशन होस् वा एकीकरणका नाममा नेतृत्व आफैँमा सीमित गरेर चुनावमा जाँदा पछारिन पुगे । यो एआई पुस्ता हो । जसले सेकेन्डमा प्रश्नका उत्तर पाउने अपेक्षा राख्छ ।

दलहरूले वक्तव्यबाट हामी फेरियौँ भन्ने सन्देश त दिए, तर जनताले त्यसलाई पत्याएनन् । पराजयपछि पनि नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्न सकेका छैनन् । बरु घात-अन्तर्घातको आरोप लगाउँदै आफ्नै कार्यकर्तामाथि कारबाहीको डन्डा चलाउँदै थप कमजोर बन्ने अवस्थामा छन् । देशका विभिन्न जिल्लाबाट कार्यकर्तालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने क्रम बढ्दो छ । निर्वाचनपछि जिल्ला-जिल्लामा पुराना दलका नेता/कार्यकर्ता आरोप/प्रत्यारोप, विवाद गर्दै निर्वाचन परिणाम नआउनुमा अन्तर्घात भयो भन्दै आफू पन्छिने र अर्कोलाई कारबाही गर्न र गराउन लागिपरेका छन् । कुटाकुट र अराजकता लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि लज्जास्पद दृश्य हुन् । लोकतन्त्रमा मत परिवर्तन जनताको अधिकार हो, अपराध होइन । नेतृत्वले जनताले मत दिएनन् भने त्यसको दोष कार्यकर्तालाई होइन आफ्नै कमजोरीलाई दिनुपर्छ । हिजो सत्तामा रहँदा बिचौलियाको घेराबन्दीमा रहने, जनतासँग पर हुने, जनताको पिर मर्कालाई बेवास्ता गरेको कारण यसपटक निर्वाचनमा जनताले देखाइदिएका हुन् । अब विगतका कमी-कमजोरी स्विकार्दै जनताको शासक बन्ने होइन सेवक बन्न सिक्नुपर्छ । हारलाई षड्यन्त्रको कथामा लुकाउने प्रवृत्तिले दलहरूलाई अझ कमजोर बनाउनेछ । यस चुनावले नयाँ शक्तिमा उदाएको दललाई पनि स्पष्ट चेतावनी दिएको छ ।

रास्वपाले पाएको जनमत स्थायी होइन, ससर्त हो । यदि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भने मतदाताले सो पार्टीलाई पनि काङ्ग्रेस, एमाले, नेकपाकै अवस्थामा पुर्याउनेछन् । साढे तीन दशक साढे बनेका दलहरू यसपटक केही सिटमा खुम्चिन पुगे । त्यसैले अबको आवश्यकता नाराको होइन, व्यवहारको परिवर्तन हो । दलहरूले वास्तवमै सुधार चाहेका छन् भने नेतृत्वमा पुस्तान्तरण मात्र होइन, सोच र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । यसले सङ्गठनभित्र नयाँ ऊर्जा र विश्वास सिर्जना गर्नेछ । सत्तामा जान लागेको दलले पनि बुझ्नुपर्नेछ । अबका जनता प्रतिक्षा गर्दैनन्, आश्वासन कुर्दैनन्, तुरुन्त परिणाम चाहन्छन् ।