विदुर । नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी रसुवा र नुवाकोटले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । एमाले रसुवाले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवामार्फत र एमाले नुवाकोटले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमार्पmत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विरोधपत्र बुझाउँदै कमिटीले सरकारको कदमलाई प्रतिशोधपूर्ण र अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेको छ ।

दुवै जिल्ला कमिटीद्वारा जारी वक्तव्यमा नेताहरूको गिरफ्तारीलाई ‘कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको उपहास’ भएको उल्लेख गरिएको छ । विसं २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई समेत एमालेका केन्द्रीय सदस्य बिन्दा ढुङ्गानाले पूर्वाग्रही र त्रुटिपूर्ण भएको आरोप लगाउनुभएको छ । कानुनविद् तथा नागरिक समाजका सुझावलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले हतारमा निर्णय लिँदा परिस्थिति झन् जटिल बन्ने जोखिम रहेको समेत उहाँले बताउनुभएको छ । ‘लोकतन्त्र र जनअधिकारका लागि सङ्घर्ष गरेका नेतामाथिको यस्तो कदम स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको सङ्केत हो,’ विरोधपत्रमा उल्लेख छ । एमाले नुवाकोटले भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षति तथा भदौ २४ मा देखिएको घुसपैठ, लुटपाट र सञ्चारमाध्यममाथिको आक्रमणबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग दोहो¥याएको छ । आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण अध्ययन नगरी कार्यान्वयनमा लगिएको भन्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइएको छ । केन्द्रीय सदस्य एवं जिल्ला इन्चार्ज केशवराज पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य ढुङ्गाना, जिल्ला अध्यक्ष बद्री मैनालीलगायतको उपस्थितिमा बुझाइएको विरोधपत्रमा ओली र लेखकलाई तत्काल र ससम्मान रिहा गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सोही दिन रसुवा जिल्ला अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा गिरफ्तारी फिर्ता नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक र नागरिक समाजलाई विरोधमा उत्रिन आह्वान गरिएको छ । एमाले रसुवाले पक्राउ परेका नेता तथा कार्यकर्ताको अविलम्ब रिहाइ, प्रतिशोधपूर्ण कार्यको अन्त्य तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । अध्यक्ष तामाङद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिएको छ । यसैगरी, भाद्र २३ गते नवयुवाहरूले सञ्चालन गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन गरिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ। गैरसंवैधानिक प्रक्रियाबाट गठन भएको सरकारको गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि आघात पुगेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।