देशले विसं २०१५ र २०७४ पछि झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित पहिलोपटक मधेसी समुदायबाट प्रधानमन्त्री पाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता ३६ वर्षीय बालेन्द्र शाहले गत शुक्रबार राज्यको कार्यकारी प्रमुखको कार्यभार पाएपछि नेपालको राजनीतिमा पुस्तान्तरण भएको छ । यसैबिच नयाँ सरकारले एक सय दिनभित्र गर्ने काम पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

गत भदौमा भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलन र फागुन २१ को आमनिर्वाचनपछि नवगठित सरकारले देशको शासकीय व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउन र नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ स्वीकृत गर्दै जेन-जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छ ।नवपुस्ताको आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनका जगमा इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्नुभएका बालेनको मन्त्रिपरिषद्मा अधिकांश नयाँ र युवा उमेर समूहका सदस्य छन् ।

एक सय कार्यसूचीमा प्रायः सबै क्षेत्रलाई समेटिएको छ । सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउँदै सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ मा सीमित गर्ने भएको छ । यसैगरी सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त बनाउन निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्न नपाइने व्यवस्था कार्यसूचीमा छ । कार्यालयमा रहेका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिनेछ । यस्तै, भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने भएको छ । समितिले विसं २०४८ यता सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । यससँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय दिनभित्र बैंक खाता, सेयर लगानी तथा डिजिटल वालेट समेट्ने ‘एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत’ तयार गर्ने योजना अघि सारेको छ । नागरिकलाई छिटो र झन्झटरहित सेवा दिन ‘फेसलेस’ र ‘टाइम-बाउन्ड’ सेवा प्रणाली लागू गरिने कार्यसूची छ । ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’मार्फत राहदानी, नागरिकता र सवारीचालक अनुमतिपत्रजस्ता कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था गरिने छ ।

यसैगरी ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लाटफर्म’ स्थापना गरी ‘एउटा विवरण एकपटक मात्र बुझाइने’ प्रणाली लागू गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपन्न नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालले कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गरिने कार्यसूची छ । साथै सरकारी अस्पतालमा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गरी सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न दलीय विद्यार्थी सङ्गठन हटाई ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ प्रणाली लागू गरिने कार्यसूचीमा छ । महिलाको सुरक्षित यात्राका लागि सातै प्रदेशमा ‘ब्ल्यु बस’ सेवा सञ्चालन गरिने र एक सय दिनभित्र २५ बस सञ्चालनमा ल्याइने लक्ष्य सरकारको छ । कार्यसूचीमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि ‘स्टार्टअप फास्टट्र्याक’ प्रणाली लागू गर्ने भनिएको छ । यसले उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने विश्वास छ । किसानलाई राहत दिन प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३० दिनभित्र निर्धारण गरिने र खरिद गरिएको उपजको भुक्तानी २५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा दिने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । सरकारले यी सबै योजनालाई ‘नतिजामा आधारित शासकीय प्रविधि’मार्फत कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । नयाँ सरकारले ल्याएको कार्यसूचीका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । हुन त यसअघि पनि सरकारमा पुग्नेले यस्तै विभिन्न योजना सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । निर्वाचनमा गरेका वाचा र घोषणापत्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी कार्यक्रम पनि ल्याउने गरेका थिए । वार्षिक बजेटमा समेत लोभलाग्दा र जनतामाझ लोकप्रिय बन्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले निराश जनतालाई बालेन सरकारले आशा जगाएको छ ।

सर्वसाधारण नागरिकले सजिलो गरी सार्वजनिक सेवा पाउन सकेका छैनन् । सार्वजनिक सेवा लिन उल्टै अतिरिक्त नजराना चढाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारी निर्माण र खरिदमा कमिसन, भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । बेथिति र अनियमितता सर्वत्र फैलिएको छ । सत्तासँग पहुँच पुग्ने व्यक्ति र सरकारी सेवामा रहेका अधिकांश कर्मचारी धनी र सम्पन्न बन्दै गएका छन् । सधैँ काम गरी खाने आमनागरिकको जीवनमा सुधार आउन सकेको छैन । गरिबी घट्न सकेको छैन । सरकारले सर्वसाधारण जनताको चाहनाअनुसार काम गर्नुपर्छ । यस सरकारलाई असफल हुने छुट छैन । जनताको चाहना भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन भएकाले विसं २०४८ यता सार्वजनिक पदमा बसेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्न खुट्टा कमाउनुहुँदैन । विगतका सरकारले जस्तै यसो र उसो गर्नेछौँ भन्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने, तर काम नगर्ने प्रवृत्ति यस सरकारले अन्त्य गर्छ भन्नेमा जनताको विश्वास छ । त्यही विश्वासका कारण तिनले अपार जनमत रास्वपालाई दिएका हुन् । विसं २०४८ देखि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसक्दा जनतामा निराशा बढ्दा भदौ २३ र २४ को विद्रोह भई निर्वाचनमा जनताले नयाँलाई आशा र भरोसा गरेर रोजेका छन् । यही मतका सहाराबाट सरकारमा पुग्नेले असामान्य मतभारको महत्त्व बुझेर आफूले निर्वाचनमा वाचा गरेअनुसारको काम गरे मात्र जनताप्रति उचित सम्मान हुनेछ । यसैमा देश र नागरिकको कल्याण हुनेछ ।