परिवर्तनको वाचासहित जनताको ठुलो विश्वास आर्जन गरेर यसपटकको आमनिर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइनजिक स्थान प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक हप्तामै सूचनाको हकमाथि गम्भीर प्रहार भएको छ । जब सूचना जुनसुकै प्रकारका र सर्तका किन नहून्, प्रतिबन्ध लगाइन्छ भने त्यहाँ सुशासनको कुनै गुञ्जायस रहँदैन ।

नवगठित सरकारले सरकारी निकायका सबै विज्ञापन अब सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन-प्रसारण गर्न निर्देशन दिएपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । मितव्ययिता र एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्य देखाइए पनि यस निर्णयले निजी सञ्चार क्षेत्रलाई गम्भीर धक्का दिएको छ । सरकारको निर्देशनले विशेषगरी निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित पत्रपत्रिका र स्थानीय सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्था आएको छ । पत्रपत्रिका, अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजन सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विज्ञापनमा आधारित छन् । अर्थतन्त्र राम्ररी चलायमान नभइरहेको स्थितिमा बजारमा निजी क्षेत्रको विज्ञापन सीमित छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी विज्ञापनको ढोका बन्द गरिदिँदा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम आर्थिक नाकाबन्दीमा पर्ने निश्चित छ । परिणामतः मिडिया बन्द हुने, पत्रकार बेरोजगार हुने र सूचनाको पहुँच खुम्चिनेछ ।

नयाँ सरकार बनेको एक सातामै आएको यो निर्णयले सरकारको प्रेसप्रतिको दृष्टिकोण उजागर भएको छ । वैधानिक आम्दानीको स्रोत रोकिएपछि मिडिया सिधै बन्द गरिरहनै पर्दैन, आफैँ सङ्कटमा पर्छन् र बिस्तारै बन्द हुन्छन् । यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खाँदैन । स्वतन्त्र र बहुलवादी सञ्चार प्रणाली कमजोर भयो भने त्यसको असर सिधै नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमा पर्नेछ । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो । निजी सञ्चारमाध्यमले सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, गलत कामको उजागर गर्छन् र जनताको आवाज बन्छन् । तर, आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइएपछि मिडियामा सेल्फसेन्सरसिप बढ्छ भने आलोचना घट्छ । अन्ततः शासनप्रणाली नै कमजोर बनाउँछ । त्यसैले विज्ञापनलाई प्रेस नियन्त्रणको माध्यम बनाउनु तानाशाही प्रवृत्ति हो ।

सरकारले यो निर्णय पारदर्शिता र खर्च नियन्त्रणका लागि भएको जिकिर गरेको छ । तर, पारदर्शिता कायम गर्ने उपाय विज्ञापन बन्द गर्नु होइन । बुद्धिमानी त बरु स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सबै सञ्चारमाध्यममा समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण गर्नु हो । संवादविना ल्याइएको यस्तो निर्णयले सरकार शासक बन्न खोजेको प्रस्टिन्छ । यदि यो निर्णयको भित्री उद्देश्य मिडियामा अङ्कुश लगाउनु होइन भने सरकारले तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्छ, सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग खुला छलफल गरी व्यावहारिक समाधान खोज्नु जरुरी छ । करोडौँ लगानीमा सञ्चालित निजी मिडियालाई धराशायी बनाउने नीतिले न सरकारलाई फाइदा हुन्छ, न लोकतन्त्रलाई । राज्यले मिडियालाई सहज रूपमा चल्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, आर्थिक नाकाबन्दी होइन । सरकार मिडियाको पनि अभिभावक र संरक्षक बन्नुपर्छ । त्यसैले यो निर्णय फिर्ता लिनु नै सरकारका लागि बुद्धिमानी हुनेछ ।

जब देशमा स्वतन्त्र प्रेस नै रहँदैन त्यसपछि सरकार कति स्वेच्छाचारी हुन्छ भन्ने संसारका अधिनायकवादी शासकले देखाइनै सकेका छन् । अहिलेको प्रश्न महिना दिनअघि मात्रै निर्वाचन सम्पन्न भएर यति ठुलो आकार पाएको दलले यति छिट्टै यस्तो कदम किन चाल्यो भन्ने हो । यो दलले कस्तो राजनीतिक वाद अवलम्बन गर्ला भन्ने त्यसै पनि प्रस्ट थिएन । सरकार गठन हुनासाथ यसको पहिलो काम नै निजी आमसञ्चारमाध्यममा कुदृष्टिबाट सुरु भयो । संसारभरि नै स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम विज्ञापनबाटै चल्छन् । त्यस्तो विज्ञापनको एउटा र प्रमुख माध्यम ण्निजी क्षेत्रका सञ्चार हुन् । कतिपय देशमा सरकारका आफ्नै सञ्चारमाध्यम हुँदैनन् । छिमेकी देश भारत यसको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण हुनुपर्छ । यदि कतै सरकारले त्यस्ता माध्यम चलाएको छ भने जनताका लागि ती त्यति पठनीय मानिँदैनन्, किनभने तिनले सम्प्रेषण गर्ने जानकारी सरकारले चाहेअनुसारका मात्र हुन्छन् । नेपालमा ३० वर्षे पञ्चायतको निरङ्कुश तानाशाही शासनमा त्यस्तै थियो । नयाँ भनिएको रास्वपाको सरकारले पनि अहिले त्यही बाटो रोजेको आरोप लाग्न थालेको छ, जो परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने नागरिकका लागि ठुलो घात साबित हुन सक्छ । प्रचलित कानुनद्वारा स्थापित सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि विज्ञापन नदिनू भनेर जारी भएको सरकारी उर्दी तुरुन्त फिर्ता लिनु नै सरकार, सञ्चारमाध्यम र लोकतन्त्रका लागि नै कल्याण हुन्छ ।