सबै उम्मेदवारले वास्तविकताभन्दा कम देखाएको आरोप

विदुर । गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा साढे तीन दशकदेखि सत्तामा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवारलाई धरौटी जोगाउन नयाँ पार्टीका पक्षमा आएको चुनावी लहरले धौधौ पयो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याउनका लागि पटकपटक जेलनेल भोगेका, प्रहरी यातना खेपेका दल यसपटकको चुनावमा लज्जाजनक पराजित हुन पुगे । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि विसं २०४८, ०५१, ०५६, ०६४, ०७०, ०७४ र ०७९ मा सहभागी हुँदै सत्ता र प्रतिपक्षमा आलोपालो बसेर सत्ता सञ्चालन गरेका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकलाई यसपटक संसद्मा प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि पनि दयनीय सङ्ख्यामा जिताएर मतदाताले पठाएका छन् । विगतका हरेकपटकका निर्वाचनमा सत्ता र शक्ति प्रयोग गर्दै पैसाको खोला बगाएर निर्वाचनलाई विकृत बनाएका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार यसपटक निरीह बन्नुप¥यो । पैसाकै बलमा चुनाव जितिन्छ भन्ने पुराना दलले बनाएका भाष्यलाई यसपटकको निर्वाचनले फेरिदिएको छ । पैसा नभएका, खर्च गर्न नसक्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका अधिकांशले निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको खर्चसमेत नगरेर पनि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वमन्त्री र नेपालका एक मात्र खर्बपति व्यापारी विनोद चौधरीलाई समेत ठुलो मतान्तरको फरकमा जितेका छन् । नयाँ दलका नचिनिएका, नगनिएका नयाँ अनुहारले वर्षाैँदेखि सत्तामा बसेर पद र शक्तिको उपभोग गरिरहेका अधिकांश उम्मेदवारलाई नसोचेको मतान्तरमा पराजित गरिदिए ।

विगतका निर्वाचनमा नुवाकोट र धादिङमा पञ्चायती व्यवस्थादेखि हालसम्म निरन्तर निर्वाचन लडेका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका उम्मेदवारले यसपटकको निर्वाचनमा नसोचेको पराजय भोग्नुप¥यो । विसं २०४३ देखि निर्वाचन लड्दै आउनुभएका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे यसपटक धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो जसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार आशिका तामाङले तेस्रो स्थानमा पु¥याइदिनुभयो । उहाँ राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन वि.सं. २०४३ मा पराजित भए पनि विसं ०४४ मा धादिङ जिल्ला पञ्चायत सभापतिमा विजयी हुनुभयो । विसं ०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि विसं ०४८, ०६४, ०७० र ०७९ का निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्नुभएका पाण्डेले विसं ०६४ बाहेक सबै चुनाव जित्नुभएको थियो । विसं ०७४ मा धादिङबाट प्रदेश सभा सदस्य जितेर बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सङ्घीय सरकारमा समेत मन्त्री हुनुभएका पाण्डेलाई यसपटक रास्वपाकी तामाङले रु.१६ लाख २९ हजार चार सय ९५ खर्च गरेर तेस्रो स्थानमा पुयाइदिनुभयो । सो क्षेत्रबाट तामाङले ३९ हजार एक सय २८ मत पाएर विजयी हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का भूमिप्रसाद त्रिपाठीले १५ हजार ३२ र यसपटक नेकपाबाट उम्मेदवार बन्नुभएका पाण्डेले १४ हजार सात सय नौ मत पाउनुभयो । उहाँ विसं ०७९ मा एमालेबाट (दल विभाजनपछि एकीकृत समाजवादी) र यसपटक नेकपाबाट उम्मेदवार बन्नुभएको थियो । उहाँ विसं ०४८, ०६४, ०७० मा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा र २०७४ मा बागमती प्रदेश सभामा सोही दलबाट उम्मेदवार बन्नुभएको थियो ।

यसपटक निर्वाचनमा धादिङ १ मा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार त्रिपाठीले रु.२१ लाख ९७ हजार सात सय र नेकपाका पाण्डेले रु. १७ लाख ४० हजार आठ सय आठ खर्च गर्नुभएको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस भएको छ । रास्वपाका तर्फबाट उम्मेदवार भई विजयी तामाङ दुई प्रतिस्पर्धीभन्दा कम खर्च गरेर पनि विजयी हुनुभएको छ । उहाँले आयोगमा बुझाएको खर्च विवरणअनुसार एमालेका त्रिपाठीले भन्दा रु.पाँच लाख ६७ हजार पाँच सय पाँच र नेकपाका पाण्डेले भन्दा रु.एक लाख एक हजार तीन सय १३ कम खर्च गर्नुभएको छ । उहाँले निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्तामा रु.पाँच हजार, प्रचारप्रसार (झन्डा, ब्याच, प्रतीकचिह्न, टोपी आदि) मा रु.आठ लाख ४६ हजार, छपाइ तथा मतपत्रसम्बन्धी सामग्री (फ्लायर, एजेन्डा, मतपत्र, नमुना मतपत्र, मतदाता नामावली) मा दुई लाख ८५ हजार एक सय ३०, खाजाखानामा रु.एक लाख २३ हजार एक सय १५, गाडी तथा इन्धनमा रु.तीन लाख ४७ हजार दुई सय ५० र स्ट्याम्प तथा स्टेसनरीमा रु. २३ हजार खर्च गरिएको विवरण पेस गर्नुभएको छ । यसपटक चुनावमा धादिङ २ बाट निर्वाचित रास्वपाका बोधनारायण श्रेष्ठले रु.२६ लाख ३० हजार तीन सय ८३ खर्च गरेर २६ हजार एक सय ४३ मत प्राप्त गर्दै काङ्ग्रेसका रमेशप्रसाद धमलालाई पाँच हजार आठ सय ६६ मतान्तरले पराजित गर्नुभयो । पर्यटन व्यवसायी धमलाले २० हजार दुई सय ७९ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । धमलाले निर्वाचनमा रु.१३ लाख ८९ हजार १२ खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सो क्षेत्रबाट तेस्रो हुनुभएका एमालेका धनबहादुर घलेले रु.१० लाख ९४ हजार तीन सय ७९ खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ । निर्वाचन जित्नुभएका रास्वपाका श्रेष्ठले मनोनयन दर्तामा रु. १० हजार, मतदाता नामावलीपत्र खरिदमा रु. तीन हजार, मतदाता नामावली छपाइमा रु.७३ हजार दुई सय, खाना–खाजा–पानी–बासमा रु.चार लाख ३१ हजार एक सय ९७, प्रचारप्रसार-विज्ञापन विविधमा रु.चार लाख ५५ हजार नौ सय नौ, छपाइ–स्टेसनरीमा दुई लाख सात हजार सात सय ७५, पालिका तथा वडा तहमा कार्यालय व्यवस्थापनमा रु.चार लाख ७० हजार, सञ्चार तथा सामाजिक सञ्जालमा रु. दुई लाख ५५ हजार एक सय २२ र इन्धन तथा गाडी भाडामा रु.सात लाख २४ हजार एक सय ८० खर्च गर्नुभएको छ ।

यसपटक निर्वाचनमा नुवाकोटका दुई क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवार पुराना काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका उम्मेदवारलाई रु.३२ लाख ५७ हजार एक सय ७५ खर्च गरेर पराजित गर्न सफल भएका छन् । विगतका निर्वाचनमा पैसाको खोलो बग्ने नुवाकोटमा यसपटक न्यूनतम पैसा खर्च गरेर रास्वपाका डा. विक्रम तिमिल्सिना र डा.अच्युत्तम लामिछानेले काङ्ग्रेसको गढ ध्वस्त बनाइदिए । नुवाकोट १ बाट उम्मेदवार बनेका डा.तिमिल्सिनाले दुई पूर्वमन्त्रीलाई हराउनुभएको छ । उहाँले रु. १६ लाख ४७ हजार दुई सय ४५ खर्च गरेर २२ हजार ६ सय नौ मत प्राप्त गरी विजय हुँदा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत चार हजार १२ मतकोे मतान्तरबाट पराजित हुन पुग्नुभयो । डा. महतले १८ हजार पाँच सय ९७ मत पाउनुभएको थियो । त्यसैगरी सोही क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका नेकपाका नेता तथा पूर्वमन्त्री हितबहादुर तामाङ १३ हजार तीन सय ७७ मत प्राप्त गर्दै तेस्रो हुनुभयो । सो क्षेत्रका उम्मेदवार काङ्ग्रेसका डा. महतले रु.२५ लाख ३५ हजार खर्च गर्नुभयो भने नेकपाका तामाङले रु. २६ लाख २३ हजार नौ सय ७२ खर्च गरेको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुभएको छ । विगतका चुनावमा सबैभन्दा बढी खर्च हुने नुवाकोट २ मा यसपटक रास्वपाका डा. लामिछानेले रु. १६ लाख नौ हजार नौ सय ३० खर्च गरेर १६ हजार पाँच सय ५१ को मतान्तरमा निर्वाचन जित्नुभयो । उहाँले काङ्ग्रेसका जगदीश्वरनरसिंह केसीलाई पराजित गर्दै ३२ हजार ५४ मत प्राप्त गर्नुभयो । सो क्षेत्रबाट निकटतम प्रतिस्पर्धी केसीले १५ हजार पाँच सय तीन मत प्राप्त गर्नुभयो भने तेस्रो बन्नुभएका एमालेका केशवराज पाण्डेले आठ हजार दुई सय ८५ मत पाउनुभएको थियो । सो क्षेत्रमा यसपटक केसीले रु.२२ लाख ७५ हजार र पाण्डेले रु.२८ लाख ५० हजार खर्च गरिएको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुभएको छ । सो क्षेत्रबाट विजयी रास्वपाका डा.लामिछानेले मतदाता नामावली खरिद तथा छपाइमा रु. एक लाख २९ हजार, सवारीसाधन/ढुवानीमा रु. दुई लाख ४५ हजार, प्रचारप्रसार सामग्री, छाप तथा विद्युतीय माध्यममा रु.पाँच लाख ३२ हजार (सामाजिक सञ्जालसहित), गोष्ठी, अन्तरक्रिया तथा सभामा रु. दुई लाख ३५ हजार ३०, दुई महिना कार्यालय सञ्चालन खर्चमा रु.एक लाख ६९ हजार चार सय, प्रतिनिधि तथा स्वयंसेवक परिचालन र घरदैलामा रु.दुई लाख १५ हजार, मनोनयन दर्तामा रु.१० हजार र विविधमा रु.७४ हजार पाँच सय खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित र पराजित उम्मेदवारले सार्वजनिक गरेका चुनावी खर्च कमै पत्यारिला देखिएका छन् । कतिपय निर्वाचितको खर्च पराजितको भन्दा कम देखिएको छ । झट्ट हेर्दा चुनावमा खर्च गर्नेले मात्रै जित्छन् भन्ने विगतको परम्परालाई तोडेको जस्तो देखिन्छ । तर, चुनावी खर्चको वास्तविकता आयोगमा पेस गरेको र सार्वजनिक गरेभन्दा धेरै रहेको अनुमान गर्न कठिन छैन ।

आयोगले दिएको सीमाभन्दा कम खर्च देखाएका उम्मेदवारले सरदर रु.२५ लाखवरिपरिको विवरण बुझाएका छन् । मुख्य चार दलका उम्मेदवारको मात्रै हिसाब गर्दा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा रु.एक करोड खर्च गरेको देखिन्छ । यो हिसाबलाई मात्रै मान्ने हो भने पनि एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा थोरैमा पनि रु. एक अर्ब ६५ करोड खर्च हुन आउँछ । अन्य सबै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको खर्च जोड्दा कैयौँ गुणा बढी अनावश्यक खर्च भएको देखिन्छ । अझै वास्तविक खर्चको हिसाब कसैले बुझाएका छैनन् ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मात्रै होइन, आयोगसहित सबै जिम्मेवार नहुँदा फर्जी खर्च देखाएर सबै पन्छिनुपर्ने अवस्था आएको नागरिक समाज नुवाकोटका वसन्त रिजालले बताउनुभयो । ‘जे खर्च हो त्यही भन्न नसक्ने राजनीतिक पार्टीको समस्या र खर्च भएको देख्दादेख्दै पनि आँखा चिम्लिएर ढाकछोप गर्नु निर्वाचन आयोग, सरकार सबैको दोष हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली संस्कार नै पैसा भएपछि मतदाता किन्न सकिन्छ र चुनाव जितिन्छ भन्ने छ । यस सन्दर्भमा दलहरू मात्रै दोषी छैनन्, यसको जिम्मेवार सबै निकाय हुन् ।’ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा ९४० बमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फका उम्मेदवारले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र समानुपातिकतर्फका राजनीतिक दलले आयोगले तोकेका ढाँचामा खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले भौगोलिक विकटता, मतदाता सङ्ख्या र क्षेत्रफलका आधारमा खर्च सीमा रु. २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म तोकेको छ । सोमध्ये पाँच सुगम क्षेत्रमा रु. २५ लाख, १७ क्षेत्रमा रु. २७ लाख, ६५ क्षेत्रमा रु. २९ लाख, ५२ क्षेत्रमा रु. ३१ लाख र २६ क्षेत्रमा रु. ३३ लाख प्रतिउम्मेदवार खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो । आयोगले खर्च विवरण प्राप्त भएपछि त्यसको अध्ययन र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । अन्य उम्मेदवारले पनि सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा विवरण बुझाउने क्रम जारी छ । पारदर्शिताका लागि चुनावी खर्च विवरण बुुझाएका उम्मेदवारले करोड खर्च गरेर लाखमा खर्च देखाउने प्रतिस्पर्धा चलेको देखिन्छ । उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दा सवारीसाधन भाडा, इन्धन, प्रचार सामग्री छपाइ, चुनावी आमसभा, खानाखाजा, स्वयंसेवक परिचालन, होटेलवास, उम्मेदवारी दर्तालगायत खर्च देखाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, बुस्टिङ, कन्टेन्ट क्रियटिङलगायत मिडिया परिचालनको खर्च भने कसैले पनि देखाउन चाहेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन संयुक्त पर्यवेक्षण समितिले समेत उम्मेदवारले खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको जिकिर गरेको छ । राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) र निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसी नेपाल)ले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा उम्मेदवारले कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको र खर्चमा पारदर्र्शितासमेत कायम गर्न नसकेको नियोकका अध्यक्ष डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटीले बताउनुभयो । ‘उच्च प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्रमा वास्तविक खर्च त्यसको धेरै गुणा बढी हुने तथ्यगत प्रमाण सङ्कलन गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा भएको खर्च पूर्ण रूपमा बाहिर देखिएको छ । निर्वाचनका क्रममा केन्द्र र जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिमा १५ सयभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ ।’ करोडौँ खर्च गरेका उम्मेदवारले पारदर्शिताका नाममा पहिलो चरणमै नागरिकलाई झुक्याउने काम गर्ने प्रवृत्ति आफैँमा खराब प्रवृत्तिको सुरुवात भएको भन्दै कार्यकर्ता तहबाटै विरोध हुन थालेको छ । निर्वाचनताका अधिकांश उम्मेदवारले कम्तीमा रु.दुई करोडदेखि रु.१० करोडसम्म खर्च गर्ने गरेको अनौपचारिक छलफलमा बताइए पनि औपचारिक रूपमा उनीहरूले आयोगले दिएको मापदण्डभन्दा आधा मात्रै खर्च देखाउने प्रतिस्पर्धा चलेको दलका नेताहरूले नै जिकिर गरेका छन् । उम्मेदवारले खर्च सार्वजनिक गर्दा आयोगले तोकेको सीमाको एकतिहाइ कम मात्रै देखाएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा आफूले सीमाभन्दा बढी रु.चार करोड खर्च गरेको कुरा काङ्ग्रेसका नेता डा.शशाङ्क कोइरालाले बताउनुभएको थियो ।