विदुर । जेन-जी आन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी बनेको सरकारले गरेको निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ संसद् सिट जितेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार गठन गरेको डेढ महिना पुग्न लागेको छ । रास्वपाका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेतृत्व गरेको सरकारले देशैभर सरकारी जग्गा फिर्ता गराउने कठोर अभियान सुरु गरिरहेको छ ।
वैशाख २० सरकारले देशभरका भूमिहीन किसानका समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारी जग्गा खाली गराइरहेका वेला राजनीतिक आडमा व्यक्ति तथा भूमाफियाद्वारा कब्जा गरिएको नुवाकोटको विदुर-२ स्थित शेरा दरबार र त्यस क्षेत्रको एक सय ६४ रोपनी जग्गा, स्वर्गद्वारी आश्रम र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको सयौँ बिघा जमिन अझै स्पष्ट छानबिनको दायरामा आउन सकेको छैन । शेरा दरबारको जग्गाको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । शेरा दरबार र त्यस क्षेत्रको एक सय ६४ रोपनी जग्गा सरकारमातहात ल्याउने प्रक्रिया सत्यतथ्य छानबिन गरी अगाडि बढाउन एक वर्षअघिदेखि नुवाकोटवासीले माग गर्दै आएका छन् । यो काम गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछि रोकिएको हो । राजनीतिक आडमा कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने लहर देशैभर चलिरहे पनि नुवाकोटको शेरा दरबारले चर्चेको एक सय ८४ मध्ये एक सय ६४ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय नै बाधक बनिरहेको छ ।
मालपोत कार्यालय नुवाकोटले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था विभागलाई लेखेको पत्रको जवाफ नदिई करिब एक वर्षदेखि लुकाएर राखेको तथ्य बाहिरिएपछि मन्त्रालय र विभाग बाधक देखिएका हुन् । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले छानबिन गरेको, तर सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन नसकेको यो जग्गाको विषयमा मालपोत कार्यालय नुवाकोटले मन्त्रालय र विभागलाई पठाएको पत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । नुवाकोटका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत देवीबहादुर भण्डारीले विसं २०८१ चैत ४ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई लेखेको पत्र नै लुकाइएको हो । कार्यालयको प.सं.२०८१/०८२, च.नं.४१२३ को पत्र बेवारिस भएको हो ।
‘प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको हदबन्दी छानबिन सम्बन्धमा मुद्दा नम्बर १/०८१/८२ मा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट मालपोत कार्यालय नुवाकोट र प्रतिवादी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता नम्बर प्रालि ४९७/०२७ दर्ता रही नुवाकोट जिल्ला, विदुर-२, शेराबगैँचामा कार्यालय रहेको साबिक गौरीशंकर फार्मिङ प्रालि हाल अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालिका सञ्चालकका तर्फबाट सञ्चालक मनोबल श्रेष्ठले मिति २०८१/१२/०१ मा पेस गर्नुभएको प्रतिउत्तर पत्र पेस तथा यस कार्यालयको मिति २०८१/१२/०४ गते पेस टिप्पणी आदेशको बुँदा नम्बर १ देखि १५ सम्मका उल्लिखित कानुनी प्रश्नको न्यायिक निरूपण हुन आवश्यक निर्देशनका लागि यसै पत्रसाथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारी यसबारे जानकारी दिन अहिले मान्दैनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशदत्त भट्टले यो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । ‘यो विषयमा मैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, पछिल्लो समय केही भएको छैन जस्तो लागेको छ,’ प्रवक्ता भट्टले भन्नुभयो । दुई वर्षअघि नै शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको एक सय ६४ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने क्रममा अन्नपूर्ण फार्मिङ (कम्पनी) लाई सात दिनको म्याद दिएर पत्राचार गरिएको थियो । फार्मिङका सञ्चालक श्रेष्ठ एक वर्षदेखि तारेख धाइरहेका छन् ।
शेरा दरबारले चर्चेको जग्गा अहिले अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा छ । मालपोत कार्यालयले अन्नपूर्ण फार्मिङका सञ्चालक विकेश श्रेष्ठलाई सरकारका नाममा हुनुपर्ने उक्त जग्गा के-कति कारणले फार्मिङका नाममा गएको हो र कसरी भोगचलन गरिएको हो भन्दै स्पष्ट पार्न भूमिसुधारसम्बन्धी सङ्क्षिप्त कार्यविधिअनुसार सात दिनको म्याद दिएर पत्र काटेको थियो । त्यसको जवाफ उहाँले वि.सं. २०८१ चैत १ गते नै बुझाइसक्नुभएको छ, तैपनि मन्त्रालयले समयमा काम नगर्दा फिर्ता आउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य र हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहालको स्वकीय सचिवसमेत रहेका श्रेष्ठले त्यो जग्गा अहिलेसम्म फिर्ता गरेका छैनन् । राजनीतिक आडमा कब्जा भएको सो जग्गा सुरु नापीमै कैफियत गरी अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा लगिएको कार्यालयको तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्छ । सुरुमा सो जग्गा गौरीशंकर फार्मिङका नाममा दर्ता भएको र पछि नामसारी गरी अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा लगिएको थियो । विसं २०३५ फागुन १२ गते शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको कित्ता नम्बर ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ गौरीशंकर फार्मिङका नाममा नापी भएको थियो ।
विसं २०५२ मा सो जग्गा गौरीशंकरबाट अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा आएको थियो । त्यतिवेला अन्नपूर्ण फार्मिङका सञ्चालक नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ, सोहिनी श्रेष्ठ थिए । सोही फार्मिङमा विसं २०७३ मा विकेश श्रेष्ठ सेयर सदस्य थिए । विसं २०५२ मा हेलेन शाह र जयन्ती शाहका नाममा रहेको उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ, सोहिनी श्रेष्ठका नाममा हस्तान्तरण भएको थियो । त्यसपछि वि.सं. २०७३ असार ३ मा सेयर दाखिला खारेजीको निर्णयले विकेश श्रेष्ठका नाममा पाँच लाख ६७ हजार पाँच सय कित्ता सेयर रु.पाँच करोड ६७ लाख ५० हजारमा किनबेच भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, अजयकुमार सूर्यवंशीका नाममा पनि सेयर रहेको छ । उहाँका नाममा चार लाख ६० हजार चार सय १० कित्ता सेयर रु. चार करोड ६० लाख ४१ हजारमा किनबेच भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, नुवाकोट विदुर-४ बस्ने ध्रुवलाल श्रेष्ठका नाममा पनि रु.४५ हजार ४५ लाखमा सेयर किनबेच भएको देखिन्छ ।
यसैगरी, काठमाडौँको नागार्जुन-७ बस्ने सुमन पारिकका नाममा पनि रु.४५ हजार ४५ लाखमा सेयर किनबेच भएको देखिन्छ । यी चारजनाका नाममा रु. ११ करोड १७ लाख ९१ हजार सेयर खरिद-बिक्री भई जग्गा कम्पनीको नाममा लगेको देखिन्छ । विसं २०८० मङ्सिर १० गतेसम्म उनीहरूमध्ये विकेश र अजय यथावत् रही विकेशका छोरा मनोबल श्रेष्ठका नाममा रु.९० लाखमा ९० लाख सेयर कित्ता बनाएर उहाँलाई नयाँ सेयरधनी बनाइएको थियो । हाल यसका सेयरधनी तीनजना मात्र छन् । विसं २०२१ मा भूमिसुधार ऐन आएपछि हदबन्दीका कारण व्यक्तिका नाममा नापी हुन नसकेपछि सो जग्गालाई फार्मिङका नाममा नापी गराइएको थियो । सुरुमै सरकारका नाममा रहेको जग्गा किन गौरीशंकर वा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा पुग्यो भन्नेबारे मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले खोतलेको थियो । शेरा दरबारको जग्गा फार्मिङका नाममा नापी भए पनि त्यसको सञ्चालक सेयरधनी हेलेन शाह र विजयाराज्यलक्ष्मी शाह नै थिए । विसं २०२७ फागुन २८ मा स्थापित गौरीशंकर फार्मिङ नामक संस्था विसं २०३६ असार १ को निर्णयपछि अन्नपूर्ण फार्मिङमा परिणत भएको देखिन्छ ।
विसं २०४४ असार ११ गतेको तोकआदेशले मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा गौरीशंकरलाई काटेर अन्नपूर्ण फार्मिङ उल्लेख गरिएको थियो । विसं २०५२ सालसम्म विजयाराज्यलक्ष्मी शाहका नाममा रहेको उक्त कम्पनीको सेयर जयन्ती शाहको नाममा गएको देखिन्छ । सरकारले शेरा दरबारको जग्गा कम्पनी र व्यक्तिका नाममा गएको पाइएपछि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । सिआइबीले थप अनुसन्धान प्रक्रियाका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पत्राचार गरेपछि अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ ।
मालपोतले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागलाई पठाएको १५ बुँदा
नुवाकोट मालपोत कार्यालयद्वारा विसं २०८१ चैत १२ गते भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागलाई पठाइएको पत्रमा १५ बुँदामा विभिन्न कानुनी प्रश्न उठाइएका थिए ।
१. जग्गाधनी साबिक गौरीशंकर फार्मिङ प्रालि संशोधित हाल अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालि (सञ्चालक हेलेन शाह र विजयाराज्यलक्ष्मी शाह) को मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा हदबन्दी छानबिन गर्ने अधिकार क्षेत्र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौँ वा मालपोत कार्यालय नुवाकोट कुन कार्यालयको हो ?
२. मुद्दासँग सम्बन्धित सरकारीकरणका विषयमा हदबन्दीको छानबिनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म जफत गर्न के-कुन आधार, कारण र कानुनले मालपोत कार्यालय नुवाकोटलाई मात्रै अधिकार प्रदान गर्छ ?
३. भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र भूमिसम्बन्धी नियम विसं २०२१ बमोजिम हदबन्दी छानबिन गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रचलित ऐन, कानुन र प्रतिवादीको प्रत्युत्तरपत्रसमेतलाई हेर्दा हदबन्दी छानबिनको कार्यविधि अपनाउनुपर्ने वा नपर्ने ?
४. मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा हदबन्दीसम्बन्धी नियमनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सूचनाको म्यादभित्रै परेको निवेदनउपर मन्त्रालयले कारबाही किनारा नगर्दै यस कार्यालयले जफत प्रक्रिया गर्नु कानुनसम्मत हुन्छ वा हुँदैन ?
५. मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत अनुसन्धानका क्रममा रहेको विषयमा सम्मानित आयोगको अधिकार क्षेत्रमा परी विचाराधीन रहेको मुद्दामा यस कार्यालयले निर्णय दिन सक्छ कि सक्दैन ?
६. जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नुवाकोट जिल्लामा जग्गा नापजाँच हुँदा राजा र राजपरिवारको सदस्य संविधान र ऐन-कानुनभन्दा माथि भएका कारण संविधान र ऐनकानुन आकर्षित भएन । त्यसकारण नापी हुनु, स्रेस्ता पुर्जा तयार हुनु, जग्गा प्राप्त हुनु र जग्गा हक हस्तान्तरण हुनु स्वाभाविक हो वा होइन ?
७. तत्कालीन नेपालको संविधान २०१९ ले राजामा अन्तरनिहित राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार प्रयोग गरी जारी भएको उक्त संविधान कार्यान्वयनको समयावधिमा जग्गाधनी गौरीशंकर फार्मिङ प्रालि (संशोधित अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालि) का नाउँमा कायम रहेको हाल विवादित कित्ता जग्गा नापजाँच भई फिल्डबुक, नक्सा र स्रेस्ता पुर्जा तयार भई हालसम्म पनि मालपोत कार्यालय नुवाकोटको अभिलेखमा अध्यावधिक रहेको अवस्थालाई कानुनसम्मत भएको होइन भन्न मिल्ने वा नमिल्ने ?
८. जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम जग्गाधनी कानुनी व्यक्ति गौरीशंकर फार्मिङ प्रालि (संशोधित अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालि) र सञ्चालक प्राकृतिक व्यक्ति (सञ्चालक/सेयरवाला) को स्थानमा ऐऐ रहेको र प्रालिले प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम जो-जे गर्ने उद्देश्य राखेको हो सोहीबमोजिम कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा व्यवस्था भएबमोजिम भइआएको सन्दर्भलाई हाल अन्यथा बोल्न मिल्ने वा नमिल्ने ?
९. आफू जीवित हुँदै राजा र राजपरिवारका सदस्य जसले संविधानतः विशेषधिकार पाएको सम्पत्ति प्राप्त गर्न र हक हस्तान्तरण गरेको विषय संवत् २०५२ मा हेलेन शाह र जयन्ती शाहका नाममा रहेको सम्पूर्ण सेयर नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी प्रधान र सोहिनी श्रेष्ठसमेत चारजनाका नाममा हस्तान्तरण भएको विषयलाई कानुनतः अन्यथा भन्न मिल्ने वा नमिल्ने ?
१०. प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम सरकारी निकायको निर्णायअनुसार नै सम्पूर्ण कामकारबाही भएको साबिकको जग्गाधनी गौरीशंकर प्रालि हाल अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालि हुनु सञ्चालक/सेयर सदस्य (व्यक्ति) कानुनबमोजिम नै रहेको हुँदा कानुनी व्यक्तिका हकमा कानुनी व्यक्ति नै रहेको र प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा प्राकृतिक व्यक्ति नै कायम रहेको अवस्थामा यसलाई कानुनबमोजिम भएको होइन भन्न मिल्ने वा नमल्ने ?
११. बहादुरशमशेर जबराकी नातिनी नरशमशेर जबराकी छोरी श्री ५ महाराजाधिराज त्रिभुवन वीरविक्रम शाहदेवका छोराबुहारी श्री ५ अधिराजकुमार बसुन्धरा वीरविक्रम शाहदेवको महारानी श्री ५ अधिराजकुमारी हेलेन शाह हुन् भन्ने देखियो । हेलेन शाह संविधानतः विशेषाधिकार पाएको व्यक्ति हुन् वा होइनन् ? राजा र राजपरिवारको सदस्य हुन् वा होइनन् ? निजका नाउँमा रहेको स्थायी सम्पत्तिका सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन । यदि सर्वसाधारण व्यक्तिसरह हुन् भने नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ बमोजिम नेपाल ट्रस्टमा निजको सम्पत्ति किन ल्याइएन ।
१२. आफू जीवित छँदै राजा र राजपरिवारका सदस्य जसले संविधानतः विशेषाधिकार पाएको स्थायी सम्पत्ति प्राप्त गर्न र हक हस्तान्तरण गरेको विषय कानुनतः के हुन्छ ?
१३. यस्तै प्रकारको मुद्दाको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त के रहेको छ ?
१४. मुद्दाको विषयमा प्रतिवादीको जिकिरअनुसार नेपालको संविधानको धारा २५ बमोजिम संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकबाट संरक्षित छ भन्ने प्रत्युत्तरमा जिकिर गरेको देखिँदा के, कुन आधार र कानुनी व्यवस्थाले सो प्रतिवादी जिकिर होइन भन्न मिल्ने हो ?
१५. मालपोत कार्यालय नुवाकोटको विसं २०८१/११/०५ को आदेशबमोजिम सङ्क्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ७ अनुसूची-३ बमोजिम मिति २०८१/११/०९ मा जारी म्याद सूचनालाई प्रतिवादीले मिति २०८१/११/२६ मा म्याद बुझी पत्र प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र जारी भएको इतलायनामा म्याद सूचनाबमोजिम यस मालपोत कार्यालय नुवाकोटमा प्रतिवादीले प्रत्युत्तरपत्रसहित मिति २०८१/१२/०१ मा म्यादभित्रै पेस गरेको प्रत्युत्तरपत्रमा विभिन्न २१ वटा प्रकरणमा दाबी जिकिर लिइएको विषयलाई न्यायिक निरूपण नै नगरी साबिक गौरीशंकर फार्मिङ प्रालि (हाल कायम रहेको अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालि) का नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको कार्यालयको अभिलेख भिडान गर्दा सोहीबमोजिम नै रहेको देखिएकोलाई विवादित भनिएको कित्ता जग्गा सरकारीकरण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया