पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन भन्दै केही समयअघिको क्याबिनेट बैठकले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो । निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा सरकारी कार्यालय बिहान ९ देखि बेलुका ५ बजेसम्म खुल्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो । तर, सरकारको यो निर्णयले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनुको साटो उल्टै बढाएको छ भने जनता मर्कामा परेका छन् ।

दुईदिने बिदा (शनिबार र आइतबार) का कारण सरकारी कार्यालय तथा अस्पतालमा खेपिनसक्नु भिड बढ्न थालेको छ । कर्मचारी भने बिदाका दिन सरकारी गाडी लिएर घुमफिरमा हिँड्छन् । यति मात्र होइन, बिहान ९ बजेदेखि कार्यालय खोल्ने भनिएकोमा कर्मचारी बल्लतल्ल साढे १० वा ११ बजे मात्र आइपुग्छन् । अनि दिउँसो ४ बजे नै घरतिर दौडिन्छन् । मालपोत, यातायातलगायत सरकारी कार्यालयमा लेखनदास, बिचौलियालाई प्रवेश निषेध गर्नेसमेत सरकारले निर्णय गरेको थियो । केही समय यो निर्णय कार्यान्वयन पनि भयो, तर अहिले फेरि सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया (लेखनदास) बढ्न थालेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण भक्तपुरका यातायात र मालपोत कार्यालय हुन् । सल्लाघारीको तिनकुने चौरनजिक र राधेराधेमा दुईवटा यातायात कार्यालय छन् । यी कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी देखिन्छ । सेवाग्राहीलाई ठग्ने क्रम जारी छ । पाँच हजारमा हुने कामका लागि रु.एक लाख असुलिरहेको अवस्था छ । यति मात्र होइन, कर्मचारीको मिलेमतोमा लाइसेन्स बेचबिखन भइरहेको छ । सरकारी कर्मचारी जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । पदअनुसार मासिक रु. ३५ हजारदेखि लाखौँ रकम तलब हुन्छ । महँगी भत्ता अलग्गै । फिल्डमा गएको, बैठक बसेको पनि भत्ता दिइन्छ । जनताकै करबाट वर्षमा दुईजोर पोसाक दिइन्छ ।

कार्यालयका सामग्री तोडफोड गर्छन्, नयाँ किन्दा कमिसन पचाउँछन् । आफन्तलाई सिकाउन सरकारी गाडी प्रयोग गर्छन्, बिग्रिएपछि राज्यको ढुकुटीबाट मर्मत गरिन्छ । रु.पचास हजार खर्च भएमा डेढदेखि रु. तीन लाखको बिल बनाइन्छ । कर्मचारीलाई सुविधैसुविधा छ । आपत्विपत् पर्दा सरकारले सहुलियत ऋण दिन्छ । परिवारको निःशुल्क उपचार गरिदिन्छ । सँगै सेवानिवृत्त भएपछि महिनैपिच्छे पेन्सनसमेत दिइन्छ । तर, उनीहरू नै जनतालाई ठग्छन् । घुसविना काम गर्दैनन् । घुस नदिए वर्षौँसम्म काम अड्काइदिन्छन् । बाध्य भएर सेवाग्राहीले घुस खुवाउनुपर्छ । यति मात्र होइन, कतिपय कर्मचारीले कार्यालयमै खाजाघर सञ्चालन गर्छन् । तलब खान्छन् एउटा पदको, काम गर्छन् खाजाघरमा । फेरि त्यो खाजाघरको भाडा तिर्दैनन् । बत्ती, पानीलगायत शुल्क पनि तिरिँदैन । यसरी दोहोरो आम्दानी कर्मचारी गर्छन् । बालेन्द्र शाह (बालेन) सरकार आएपछि कर्मचारी प्रशासनमा सुधार आउने आशा धेरैको थियो । यद्यपि, यो सरकार त कर्मचारीलाई उल्टै काम नगराउन लागिपरेको देखिन्छ । नभए दुईदिने बिदाको निर्णय किन गरिन्थ्यो । निर्णय त गरियो, त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छ वा किन ? सरकार अनुगमन गर्दैन । कर्मचारी त्यसकै फाइदा उठाउँदै मोज गरिरहेका छन् ।

पहिला शनिबार मात्र पर्यटकीयस्थल, मनोरञ्जनस्थल, फिल्म हलमा भिड हुन्थ्यो । दुईदिने बिदा निर्णय लागू भएसँगै आइतबार पनि त्यस्ता ठाउँमा लर्को लाग्न थालेको छ । सरकारचाहिँ पेट्रोलको खपत घटाउन भन्दै बिदा दिने, कर्मचारी घुमफिर गर्ने । अनि जनता सेवाका निम्ति बाक्लो लाइनमा बस्नुपर्ने । दुईदिने बिदाका कारण गम्भीर बिरामी निकै मर्कामा परेका छन् । सरकारी अस्पतालका ओपिडी सेवा आइतबार बन्द हुँदा उनीहरू निजी अस्पताल जान बाध्य भएका छन् । पैसा हुनेले त निजी अस्पताल गएर सेवा लेलान्, नहुनेचाहिँ सेवा नपाएरै मर्नुपर्ने । सरकारी अस्पतालमा ओपिडीका निम्ति थेगिनसक्नु भिड देखिन्छ । महिनौँ लाइन बस्दासमेत पालो नआउने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सेवालाई झन् चुस्त र दुरुस्त बनाउन २४सै घण्टा अस्पतालका सम्पूर्ण सेवा खुला रहने निर्णय गर्नुको साटो सरकार आफ्नै पारामा देखिन्छ । जनता उपचार नपाएर मरे पनि सरकारलाई कुनै मतलब देखिन्न । अहिले आमनागरिक सरकारसँग माग गर्छन् – दुईदिने बिदा निर्णय खारेज गरियोस् । सँगै बिहान ९ बजेभित्र कार्यालय नआउने र बेलुका ५ बजेअगावै घर जाने कर्मचारीमाथि कारबाही होस् । हुन त प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै बिहान साढे १० देखि ११ बजेसम्म मात्र सिंहदरबार पुग्ने गरेको देखिन्छ । मन्त्री आफैँ ढिलो पुगेपछि अरूलाई के सिकाउने । अरू कर्मचारीले के सिक्ने । बरु मन्त्री ढिलो आउँछन् भनेर कर्मचारी पनि ढिलो जान्छन् ।

अर्कोतर्फ, हाकिम नै १२ बजे कार्यालय पुगेपछि ढिलो आउने कर्मचारीलाई कसरी कारबाही गर्ने ? पहिले आफू तोकिएको समयमा पुग्नुप¥यो नि । बालेन सरकारले कर्मचारीलाई थितिमा बसाल्न नसके देशमा केही हुनेवाला छैन । किनकि जनताको काम कर्मचारीले गर्ने हो । तर, कर्मचारी जबसम्म जिम्मेवार, अनुशासित र लगनशील हुँदैनन् तबसम्म हुनेवाला केही छैन । अहिले प्रायजसो कर्मचारी राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् । यसले उनीहरू आफूले जेसुकै गरे पनि कसैले छुन नसक्नेमा ढुक्क छन् । त्यसैले, बालेन सरकारले कर्मचारी सफाइ अभियान सुरु गर्न आवश्यक छ । कुन कर्मचारी कुन दलमा आबद्ध छ ? खोजतलास गर्नुपर्छ र दलमा लागेका कर्मचारीमाथि कारबाही गरिनुपर्छ । केही कर्मचारी कारबाहीमा परेपछि अरू कर्मचारी आफैँले कि त दल त्याग्छन्, कि सेवा । यसो नगरिए केही हुनेवाला छैन । सँगै कर्मचारीलाई १५-१५ दिनमा तलब दिने होइन, घण्टाको हिसाबले तलब दिने निर्णय गर्नुपर्छ । जसले जति काम गर्छ, उति नै तलब पाउँछ । अनावश्यक भत्ता काट्नुपर्छ । गाडी दिने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट जेठ १५ गते ल्याउँदै छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सङ्घीय बजेटमा कर्मचारीलाई मासिक तीन हजार महँगी भत्ता दिने र बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा पाँच हजार भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, आउँदो बजेटमा यो हटाउनुपर्छ । कर्मचारीलाई पर्याप्त तलब दिइएको छ अनि किन महँगी भत्ता दिनुपर्यो । जतिसुकै सेवासुविधा दिए पनि कर्मचारीले घुस खान छोड्दैनन् । त्यसैले, सरकारले आउँदो बजेटमा कर्मचारी पोस्ने खालका व्यवस्था नल्याओस् । जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । वैदेशिक ऋण रु.३२ खर्बभन्दा धेरै पुगिसक्यो । बालेन सरकार बनेयता मात्र रु.खर्बौँ ऋण लिइसक्यो । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनमा सरकारीतर्फ रु.८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख र निजीतर्फ रु.२७ खर्बको क्षति पुगेको छ । निर्माण व्यवसायीको रु.४५ अर्ब, कोरोना बिमाको रु.२४ अर्ब, स्वास्थ्य बिमाको रु.४३ अर्ब, दुग्ध तथा उखु किसानको रु.सात अर्ब भुक्तानी नदिएको वर्षौँ बितिसक्यो । आउँदो माघभित्र नेपाल ग्रे लिस्टबाट नहटे कालोसूचीमा पर्छ । यसो भएमा नेपालले वैदेशिक ऋण पाउँछ न अनुदान । विदेशमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता पठाइन्छ । नेपाली विदेश जान पाउँदैनन् । त्यसैले, यस्तो अवस्थामा सरकारले कर्मचारीलाई पोस्ने होइन, देश धान्ने बजेट ल्याउन आवश्यक छ । यसपालि व्यापक खर्च कटौती गरेर बजेट ल्याइओस् ।

भक्तपुर