सरकारी कर्मचारी सेवामा रहँदा जोड्छन् अकुत सम्पत्ति, अवकाशपछि समेत उत्तिकै पेन्सन र सेवासुविधा । भूपू सरकारी कर्मचारी ७४ वर्ष पूरा भई ७५ वर्ष लाग्नेबित्तिकै खाइरहेको पेन्सनमा दश प्रतिशत रकम थप हुन्छ । उनीहरूले पदअनुसार मासिक रु.२५ हजारदेखि रु. एक लाखसम्म पेन्सन थाप्छन् । यसरी पेन्सनमा दश प्रतिशत थप हुँदा रु.२५ हजारमा रु. २५ सय बढ्छ भने रु.एक लाखको हकमा रु.दश हजार ।

८५ वर्ष पुगेपछि फेरि दश प्रतिशत बढ्छ । दश वर्षअघि रु.२५ सय थपिएकोमा फेरि रु.२५ सय थपिन्छ र उसले रु. ३० हजार पेन्सन बुझ्छ । रु.एक लाख हुनेको हकमा २० प्रतिशत अर्थात् रु.२० हजार बढी रकम पाइन्छ । सरकारले बर्सेनि बजेटमार्फत बहालवाला कर्मचारीको पनि तलब बढाउँदै आएको छ । रोचक कुराचाहिँ बहालवाला कर्मचारीको तलवमा रु. ६ हजार वृद्धि भएमा पेन्सनवालाले थप रु. चार हजार पाउँछ । वि.सं. २०३२ मा सरकारी जागिर खाएका हाल अवकाश प्राप्त कर्मचारी भन्छन्, त्यतिवेला हाम्रो तलब मासिक रु.४०-४५ थियो । यस्तै, विसं २०४५ मा जागिरे बनेका पेन्सनवाला शिक्षक पनि त्यतिवेला बढीमा साढे तीन सय तलब रहेको बताउँछन् । अहिले यिनै कर्मचारी मासिक कम्तीमा रु. २५ देखि ३८ हजार पेन्सन बुझ्छन् । पेन्सनसँगै दसैँमा एक महिनाको पेन्सनबराबर पेस्की दिइन्छ । बिरामी पर्दा निःशुल्क उपचार गरिन्छ, परिवारको समेत । निजामती कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको सेवाअवधि ३२ वर्ष हुन्छ । तर, तल्लो दर्जाका सुरक्षाकर्मी १८ वर्षमै अवकाशमा जान्छन् । सेवामा रहँदा धेरैजसो कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्छन् । घुस खान्छन् । अकुत सम्पत्ति जोड्छन् । तीन पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडेर राखिएको हुन्छ । बहालवाला कर्मचारीलाई मासिक महँगी भत्ता दिइन्छ । बैठकभत्ता छुट्टै । फिल्ड (अनुगमन) मा गए पनि भत्ता । कर्मचारीलाई कार्यालय आउजाउ गर्न सवारीसाधन दिइन्छ । ड्राइभर र पेट्रोेल-डिजेल पनि । सेवामै रहँदा कर्मचारीले करोडौँको सम्पत्ति जोडिसकेका हुन्छन् । तर, अवकाशमा गएपछि समेत सरकारले उनीहरूलाई नै यत्रो पेन्सन दिन्छ । अनि कसरी देश विकास हुन्छ ? जनता भने एउटा सानो सरकारी कामका लागि एक महिना भौँतारिनुपर्छ । त्यति दौडधुप गर्दा पनि नभएपछि कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्छ । अनि बल्ल काम हुन्छ ।

सरकारचाहिँ त्यस्ता घुसिया कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको साटो यत्रो सेवासुविधा र तलब खुवाउँछ । सरकारी सेवाको कार्यालय सहयोगीमा जागिर खाएकाले समेत काठमाडौँमा करोडौँको घरजग्गा जोडेका छन् । छोराछोरीलाई महँगो बोर्डिङ स्कुल पढाइ लाखौं खर्चिएर अमेरिका-अस्ट्रेलिया पठाएका छन् । डाक्टर, इन्जिनियर बनाएका छन् । उनीहरूको जीवनशैली राजाको जस्तै छ । मिठामिठा खान्छन्, सुकिलामुकिला हुन्छन्, चिल्लो गाडी चढ्छन् । अनि मासिक रु.२५ देखि रु.३५ हजार तलबले यो सम्भव छ ? चाहेर पनि कर्मचारी भ्रष्टाचारी छैनन् भन्न सकिने स्थिति छैन । किनकि उनीहरूको जीवनशैलीले नै यसलाई नकार्छ । त्यसैले, अब बालेन सरकारले बहालवाला र पेन्सनवाला सबै कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आवश्यक छ । गैरकानुनी रूपमा कमाएको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । यति मात्र गरिए राज्यको ढुकुटीमा पैसाको ओइरो लाग्नेछ । हामी नेताहरू भ्रष्टाचारी छन् भन्छौँ । तर, यहाँ नेताभन्दा कर्मचारी बढी भ्रष्टाचारी छन् । उनीहरूको सम्पत्ति अकल्पनीय छ । देश-विदेशमा कर्मचारीको सम्पत्ति छ । त्यसकारण, मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट हटाउनु छ भने सबै कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन आवश्यक छ । यहाँ ९९ प्रतिशत कर्मचारी भ्रष्टाचारी भेटिनेछन् । अनि उनीहरूमाथि कारबाही भएपछि नयाँ कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने आँट त परको कुरा हो, त्यसबारे सोच्नसमेत सक्दैनन् । किनकि सम्पत्ति राष्ट्रिकरणसँगै जेल बस्न कसले भ्रष्टाचार गर्छ ? त्यसैले, बालेन सरकारले यो काममा ढिलाइ गर्नुहुन्न । जबसम्म सबै कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुँदैन, तबसम्म मुलुकबाट भ्रष्टाचारी अन्त्य हुने छैन ।

भूपू कर्मचारीको पेन्सनमा सरकारले कर लगाउँदैन । जति हो त्यति नै दिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि कर लगाइँदैन । लक्षित वर्गलाई मासिक रु.चारदेखि रु.सात हजारसम्म भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । अब त जेन-जी सहिद र घाइतेलाई पनि मासिक भत्ता उपलब्ध गराइँदै छ । यदि सरकारले यी सबै भत्तामा कर लगाइदिने हो भने दशजनाको भत्ता करबाट अर्को एकजनालाई दिन मिल्छ । यसले राज्यलाई पनि सहज हुनेछ, थप मानिसले पनि भत्ता पाउनेछन् । अहिले रु.४२ लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्छन् । छोराछोरी अमेरिका-अस्ट्रेलिया अनि स्वदेशमै महलजस्तो घर भएकादेखि बिहान-बेलुकाको छाक टार्न धौधौ परेका, एक्लै अनि रोगले थला परेका ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता बुझिसकेका छन् । त्यसैले, अब सरकारले भत्ता पनि जसलाई आवश्यक छ, उसलाई मात्र दिनुपर्छ । धनी त उसै पनि धनी हुन्छ । राज्यको साथ भन्या गरिबलाई चाहिने हो । यसैले, बालेन सरकारले गरिबको पहिचान गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ । लक्षित वर्गलाई भत्ता दिने हो । तर, लक्षित वर्गभित्र पनि सम्पन्नतालाई दिने होइन । सरकारले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ । यदि यो कुरा मनन गरेर सरकार अघि बढेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पनि औचित्य रहनेछ ।

राजनीति गर्ने होस् या सरकारी जागिरे जहिल्यै देश र जनताको हितमा रहनुपर्छ । उनीहरूले आफू र आफ्नो परिवारभन्दा माथि देशलाई राख्नुपर्छ । विडम्बना, हामीकहाँ त ठ्याक्कै उल्टो छ । अकुत सम्पत्ति जोड्छु भनेरै राजनीति वा सरकारी जागिरमा आएको पाइन्छ । यसले भ्रष्टाचार त मौलायो नै सँगै राजनीति र सरकारी जागिरलाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण साह्रै नकारात्मक बन्यो । यो भाष्यले मुलुकलाई कता लग्ला ? हुन पनि त हो, देशदेखि विदेशसम्म मुद्दैमुद्दाले घेरिएका राजनीतिमा छन् । देश बनाउँछौँ भन्छन् । तर, कसरी ? थाहा छैन । यदि भिजन भएको भए त सरकार गठनको एक महिनामा देखिन्थ्यो होला नि । भिजन नै नभएपछि कसरी देश बनाउनु ? हावा अनि ठुलाठुला कुरा गर्न सजिलो छ, काम गर्न उत्तिकै गाह्रो । जुन देखिँदै छ । यदि सरकार साँच्चिकै देश बनाउन चाहन्छ भने आगामी बजेटमार्फत व्यापक खर्च कटौती र राजस्व उठाउने योजना ल्याउनुपर्छ । यसका लागि बहालवाला-पेन्सनवाला कर्मचारीको तलबभत्ता वा सेवासुविधा काट्नुपरेमा पनि सरकार पछि नहटोस् । नत्र मुलुक गम्भीर सङ्कटमा पर्न सक्छ ।

भक्तपुर