विदुर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को झन्डै दुईतिहाइको सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सोमबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पार्टीको चुनावी एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकारले देशको राजनीतिक स्थिरता र रूपान्तरणकारी सुधारको ऐतिहासिक अवसरको रूपमा व्याख्या गर्दै संविधान संशोधन, सुशासन र डिजिटल प्रशासनलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । आर्थिक सुधार र रोजगारी प्रवद्धनमा पनि सरकारी नीति स्पष्ट देखिएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम धेरै विषयलाई समेटेर हदसम्म सन्तुलित बनाएको छ । सरकारको हालैका सक्रियता र कार्यशैली हेर्दा निकै आक्रामक नीति तथा कार्यक्रम आउने अपेक्षा गरिए पनि धेरैजसो साबिकदेखि सञ्चालित कार्यक्रमले नै निरन्तरता पाएका छन् । नवप्रवर्तनमा जोड दिने, किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार गर्ने र कटौती गर्नेजस्ता विषय विगतका काङ्ग्रेस-कम्युनिस्ट नेतृत्व सरकारले दुई दशकदेखि अघि सारेकै नीतिहरूलाई नै निरन्तरता दिएको छ । वर्तमान नीति तथा कार्यक्रममा केही नवीन र उल्लेखनीय विषय पनि समावेश गरिएका छन् । बाँझो जमिन राख्न नदिने, भूमि बैंक सञ्चालनमा ल्याउने, मालपोत र नापी कार्यालयलाई एकीकरण गर्ने, कार्बन प्राधिकरण गठन गर्ने र रोजगारी प्रवद्धन दशक सञ्चालन गर्नेजस्ता कार्यक्रम नयाँ र सकारात्मक छन् । त्यसैगरी ‘ब्रान्ड नेपाल’ अभियान सुरु गर्ने, उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने, योजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, नेपाल लगानी भिसा जारी गर्ने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्दै निजी शिक्षा क्षेत्रलाई सेवामुखी तुल्याउनेजस्ता विषय नयाँ र सुधारमुखी रहेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा केही गम्भीर विषयलाई निकै परिपक्व ढङ्गले प्रस्तुत गर्दै संविधान संशोधनलाई सबै दलको सहभागितामा अघि बढाइने, सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक पहलबाट गरिने, पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गरिने र कर संरचनाको पुनरावलोकन गरिने विषय समेटिएका छन् । त्यसैगरी, सङ्कटग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्ने पनि कार्यक्रम राखिएको छ । आगामी आव २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पनि राखिएका छन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति, कृषि उब्जनीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र अव्यवस्थित बसोबासको स्थायी व्यवस्थापनजस्ता विषय छन् । वन अतिक्रमणको ‘रियल टाइम’ अनुगमन गर्ने, देशलाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने, सबै आर्थिक कारोबारलाई नगदरहित बनाउने, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्ने र प्रदूषण नियन्त्रण गर्नेजस्ता योजना निकै चुनौतीपूर्ण छन् । यी घोषणा सुन्दा जति सहज सुनिन्छन्, उपलब्धि हासिल गर्न उत्तिकै कठिन देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले नेपालका केही वास्तविक सम्भावना र सत्यलाई पहिचान गर्न खोजिएको देखिन्छ । नेपालको पिउने पानीलाई ब्रान्डिङ गर्न सकिने, साहसिक खेल र धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको, मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने र कृषिलाई आधुनिकीकरणमा रूपान्तरण गर्न सकिने तथ्यलाई सरकारले स्विकारेको छ ।

वन क्षेत्रको आर्थिक योगदान बढाउने, वर्तमान औद्योगिक नीतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने र कार्यसम्पादन करारमार्फत शासकीय सुधार गर्नेजस्ता विषयले आमनेपाली जनतामा समृद्धिको आशा जगाएका छन् । समग्रमा, यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको कसीमा सफल भएमा मुलुकले आर्थिक रूपान्तरणको बाटो समात्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।