हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा सोमबार पेश गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेशसभाको १८औं अधिवेशनमा सो प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो ।

मन्त्री तामाङले वर्तमान सरकारले प्रदेशको आर्थिक-सामाजिक विकास र सुशासन सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट ल्याउन लागेको बताउनुभयो । युवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्न उद्यमशीलता र नवप्रवद्र्धनमार्फत बागमतीमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने तथा सार्वजनिक खर्चलाई पुँजी निर्माणमा केन्द्रित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र रोजगारी सिर्जनालाई आगामी बजेटका मुख्य प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा अघि सारिएको छ ।

यसपटक प्रदेश सरकारले डिजिटल प्रविधिलाई विशेष जोड दिएको छ । डिजिटल राजस्व प्रणाली विकास, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा विकास आयोजनाको प्रगति नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्ने योजना सरकारको रहेको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो । प्रादेशिक सडक गुरूयोजनाअनुसार सडक पूर्वाधारको एकीकृत विकास र प्राथमिकीकरण गर्ने रणनीति पनि प्रस्तुत गरिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत र निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आयमुखी र व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । कृषि यान्त्रीकरण, बजार प्रणालीको विकास तथा कृषि उद्यमीलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्थासमेत बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेटिएको छ । साथै, आर्थिक अनुशासन, डिजिटल रूपान्तरण, चुस्त प्रशासन, कर प्रणाली सुधार, राजस्वको दायरा विस्तार, आधुनिक स्वास्थ्य सेवा तथा पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सोमबारबाट सुरू भएको अधिवेशनलाई मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामकृष्ण चित्रकार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद भुवन पाठक, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद सुरेन्द्र गोसाईं, हामी नेपाली पार्टीका सांसद शैलेन्द्र बज्राचार्यलगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले आइटी डिजिटल सर्भिसमार्फत नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।