विदुर । निर्माण व्यवसायी सङ्घ नुवाकोटले निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्यवृद्धिले गर्दा उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै सरकारसँग मूल्य समायोजन गर्न माग गरेको छ ।

सङ्घले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीलाई करिब रु.१० अर्बको नोक्सानी भइसकेको जनाएको छ । सङ्घका नुवाकोट अध्यक्ष शैलेन्द्रराज प्याकुरेलले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको बताउनुभयो । निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित एवम् अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण ठप्प हुँदा निर्माण उद्योग धराशायी भई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको सङ्घले ठहर गरेको छ । अत्यधिक मूल्यवृद्धिपछि निर्माण क्षेत्रमा आइपरेको समस्याप्रति सरकार उदासीन भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले पूर्वाधार विकास कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा धर्ना दिएको सङ्घका महासचिव सुशील फुयाँलले बताउनुभयो ।

निर्माण व्यवसायमा परेको असरसँगै व्यवसायीले खेप्नुपरेको मर्काका विषयमा सरकारसमक्ष विभिन्न माग राखे पनि बेवास्ता गरिएकाले आन्दोलित हुनुपरेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थसहित निर्माण सामग्रीको चर्को मूल्यवृद्धिका कारण निर्माणसम्बन्धी काम अघि बढाउन नसकिने भन्दै निर्माण अवधि (म्याद) थप गर्नुपर्ने र महँगीअनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्न निर्माण व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् । मूल्यवृद्धिकै कारण निर्माण व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको र थप बजेट व्यवस्थापन नहुँदासम्म यसअघिका योजनाको काम गर्न नसकिने अवस्था आउँदासमेत सरकारले बेवास्ता गरेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो रहेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएपछि सुरुमै राखेका आफ्ना माग सम्बोधन गराउन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले धर्नाका कार्यक्रम सुरु गरिएको सङ्घका अध्यक्ष प्याकुरेलले बताउनुभयो । अध्यक्ष प्याकुरेलका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थसहित बिटुमिन, रड, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको अधिक मूल्यवृद्धिका कारण योजनाको निर्माण कार्य गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो । निर्माण व्यवसायीले अघिल्लो हप्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए भने सरकारसमक्ष राखिएको मागबारे ध्यानाकर्षण गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । निर्माण व्यवसायीले हालको जटिल परिस्थितिमा निर्माण आयोजना पूर्वनिर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने सम्भावना नभएकाले बैंक ग्यारेन्टी, बिमा तथा क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाको आवश्यक म्याद थप गर्नुपर्ने भन्दै बजेट व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग माग गरेका छन् । महँगीका कारण हाल जिल्लामा निर्माण योजना प्रभावित बनेका छन् ।