नयाँ सरकारले सुकुम्बासी आयोग विघटन गर्ने र नयाँ आयोगगठन गर्ने परम्परा जस्तै भइसकेको छ । पुरानो आयोग विघटन गर्ने परम्परालाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो ।

काठमाडौँ । सुकुम्बासीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले २४औं सुकुम्बासी समिति गठन गरेको छ । यसअघि यस्तै प्रकृतिका सुकुम्बासी आयोग, भूमि आयोग तथा भूमि समितिको नाममा २३ वटा आयोग तथा समिति गठन भएपनि समस्या सामधान हुन सकेको छैन ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि समस्या सामधान समिति गठन गरेको हो । ‘नाम समिति भए पनि आयोगसरह नै अधिकार र भूमिका दिइएको छ । सरकारले बलभद्र बास्तोलाको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो । बास्तोला उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् । साथै, अमिरप्रसाद न्यौपाने, पद्मिनी सोती र डा.रेहना श्रेष्ठलाई सदस्यमा चयन गरिएको छ । सदस्यसचिवमा सङ्घीय मामिला सामान्य, सामान्य प्रशासन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव सुशील डंगोल नियुक्त हुनुभएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐन संशोधन गरी हरि रिजालको अध्यक्षतमा गठित भूमि समस्या सामधान आयोग खारेज गरेपछि नयाँ समिति अथवा आयोग गठन गर्ने बाटो खुला भएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोजमै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सुकुम्बासी आयोग (भूमि समस्या समाधान आयोग) विघटन गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरूद्ध आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले उक्त आयोगलाई ब्युँताएको थियो । त्यसपछि सरकारले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी आयोगका अध्यक्ष रिजालसहित सबै पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको थियो । नयाँ सरकारले सुकुम्बासी आयोग विघटन गर्ने र नयाँ आयोग गठन गर्ने परम्परा जस्तै भइसकेको छ । पुरानो आयोग विघटन गर्ने परम्परालाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो । ओली नेतृत्वको सरकारको विसं २०८१ कात्तिक १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हरि रिजालको अध्यक्षतामा केन्द्रमा भूमि (सुकुम्बासी) समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । त्यो २३औँ आयोग थियो । केशव निरौलाको अध्यक्षतामा विसं २०७८ भदौ २५ गते गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०८० चैत ८ गते खारेज गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ आयोग गठन गरिएको थियो । तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध पुरानो आयोगका दुई केन्द्रय सदस्य गोवर्धन ओली र टेकबहादुर शाहीसहित १७ जनाले विसं २०८० चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले विसं २०८० चैत २५ गते नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न र निरौला नेतृत्वको आयोगलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ भूमि आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो । तर अदालतमा मुद्दा दायर गरेका पुराना सदस्यले मुद्दा फिर्ता लिएपछि ओली सरकारले नयाँ आयोग गठन गरेको थियो ।