सामुदायिक पाठशालामा विद्यार्थीको खडेरी लागेको दशकौँ हुन लाग्यो । सरकारी लगानीका विद्यालय रित्तिँदै निजीमा विद्यार्थी भरिँदै गएसि सदरमुकामनजिकका आधा दर्जन पालिकाको शिक्षा लगानी स्वाहा भएको टुलुटुलु हेर्नुप¥यो गाँठे ! सडक पुगेका गाउँटोल, बस्तीसम्मका विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयका बस, माइक्रोबसले ओसार्ने होडबाजी भएसि पालिकाले सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भनी दिएको उर्दी धोती लागेको चाल नपाउने जिल्लातिर कोही भएन ! सिंहदर्बारको अधिकार प्रयोग गर्दै फरमान जारी गर्ने पालिका सर्खारको निर्णय जनताले मानेका भए गत चुनावमा काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टले जितेका पालिका र वडामा घन्टीमा मत ह्वारह्वारती ओइरिन्थ्यो र ? बालेन सर्खारको निर्णय नमान्ने पालिका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीको फोटो किन झुन्डाउँछन् ? सरकारी विद्यालयको भवन खाली हुन थालेसि कुखुरा पाल्ने सोच बनाए कसो होला समन्वय बाबुसाब ? सङ्घीय सर्खारले विद्यालय खाली भएसि निजी विद्यालयलाई तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क असुल गर्न खोज्नु सोह्रै आना ठिकै हो नि, कसो हो अधिकारीजी ?