नेपालको अर्थतन्त्र विगत केही वर्षयता असाधारण चुनौतीको घेराभित्र फसिरहेको छ । आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन, निजी क्षेत्रको लगानी खुम्चिँदै गइरहेको छ, उद्योग-व्यवसाय न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्, युवा जनशक्ति निरन्तर विदेश पलायन भइरहेको छ र राज्यको राजस्व सङ्कलनसमेत लक्ष्यअनुसार उठिरहेको छैन । विषम परिस्थितिबाट अगाडि बढेको देशमा भएको निर्वाचन र निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम निश्चय नै जनअपेक्षित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सशक्त बनाउने र निजी क्षेत्र तथा आमनागरिकमा नयाँ आशा जगाउने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्मा रु.२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तर, अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटलाई गहिरिएर हेर्दा यसको बाहिरी आकर्षण र वास्तविक आर्थिक आधारबिच ठुलो अन्तर देखिन्छ । बजेट भाषण सुन्दा सरकारसँग सबै समस्याको समाधान छ जस्तो अनुभूति हुन सक्छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास – सबै क्षेत्रमा महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणा गरिएका छन् । तर, मूल प्रश्न के हो भने यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आधार के हो ? राज्यको वित्तीय क्षमताको अवस्था कस्तो छ ? स्रोत कहाँबाट जुटाइन्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, विगतका असफलताबाट सरकारले पाठ सिकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न व्यावहारिक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेट बाह्य रूपमा आकर्षक र प्रविधिमैत्री देखिए पनि वित्तीय अनुशासन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका दृष्टिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको बजेट सीमाभन्दा माथि गएर सङ्कुचित आर्थिक वातावरणमै बजेट ल्याइनुलाई वित्तीय अनुशासनको कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ । चालू आवको संशोधित अनुमानभन्दा यो बजेट २५.२ प्रतिशतले ठुलो छ, जबकि अर्थतन्त्रको वृद्धिदर चार-पाँच प्रतिशतको सीमामा रहेको, बजारमा मन्दी कायम रहेको र उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटिरहेको अवस्था छ । खर्च संरचनातर्फ हेर्दा विकास निर्माणका लागि आवश्यक पुँजीगत खर्च केवल रु.चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् कुल बजेटको २०.३ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ । विकासोन्मुख मुलुकका लागि यो अनुपात न्यून हुन्छ । यसको विपरीत चालू खर्चतर्फ रु. १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यसले प्रशासनिक तथा उपभोगमुखी खर्चलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता विस्तारमा अपेक्षित योगदान दिन सक्दैन । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् कुल बजेटको १९.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यो रकम मुख्यतः विगतमा लिइएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि हो । उल्लेखनीय कुरा के छ भने विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च (रु. चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड) र ऋण भुक्तानीका लागि छुट्याइएको रकम (रु. चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड) लगभग बराबर देखिन्छ । यो अवस्थाले नेपालको राजस्व क्षमताले साधारण खर्च र ऋण दायित्व धान्न कठिन भइरहेको सङ्केत गर्छ । विकासका लागि नयाँ ऋण लिने र त्यसको ठुलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न खर्च हुने प्रवृत्तिले मुलुक क्रमशः ऋणको दुष्चक्रतर्फ उन्मुख भएको चिन्ता बढाएको छ ।

बजेटले आर्थिक रूपान्तरणभन्दा खर्च व्यवस्थापन र ऋणको दबाबबिच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरेको देखिए पनि यसको दिगोपन र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ र यसले यथार्थभन्दा आकाङ्क्षालाई बढी प्राथमिकता दिएको स्पष्ट देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले संरचनागत सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो सड्कटको समाधान लोकप्रिय कार्यक्रमको घोषणा गरेर होइन, कठिन तर आवश्यक आर्थिक सुधारका निर्णयबाट सम्भव हुन्छ । तर, प्रस्तुत बजेटले आर्थिक सुधारका ती संवेदनशील विषयलाई छुन चाहेको देखिँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको मानिन्छ । रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, कर राजस्व तथा आर्थिक गतिविधिको मुख्यः आधार निजी क्षेत्र नै हो । तर, विडम्बना, बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेभन्दा पनि औपचारिक रूपमा सम्बोधन गरेर टार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । लगानीकर्ताले लामो समयदेखि नीतिगत स्थायित्व, कानुनी सुरक्षा, प्रशासनिक सहजता तथा लगानीमैत्री वातावरणको माग गर्दै आएका छन् । उद्योगी-व्यवसायी अहिले पनि बैंक ऋण, कर प्रशासन, अनिश्चित नीति र कमजोर बजार व्यवस्थापनका समस्यासँग जुधिरहेका छन् । तर, बजेटले यी समस्याको जरा समातेर समाधान खोज्ने साहस देखाउन सकेन । अर्थतन्त्रमा अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर सङ्कट भनेको उत्पादनको सङ्कट हो । नेपाल उपभोगमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भइसकेको छ । हामी उत्पादनभन्दा आयातमा निर्भर छौँ । कृषि क्षेत्रको अवस्था हेर्दा यो अझ स्पष्ट हुन्छ । देशको दुईतिहाइ जनसड्ख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा संलग्न भए तापनि कृषिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अपेक्षित योगदान दिन सकेको छैन । यसको कारण उत्पादन लागत, बजार अभाव, प्रविधिको कमी, सिँचाइको समस्या र राज्यको कमजोर नीति हो । अनुदान र सहुलियतको पुरानै चक्र दोहो¥याएर कृषिमा परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।

रोजगारीको विषय बजेटको अर्को कमजोर पक्ष बनेको छ । हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि लाखौँ युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर, घोषणा र यथार्थबिचको दूरी नेपाली जनताले धेरैपटक देखिसकेका छन् । नेपालमा बेरोजगारीको समस्या केवल रोजगारी अभावको समस्या होइन, यो आर्थिक संरचनाको समस्या हो । उद्योग विस्तार नहुँदा, उत्पादन क्षेत्र कमजोर हुँदा र लगानी बढ्न नसक्दा रोजगारी सिर्जना हुँदैन । बजेटले यही संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सड्ख्या घट्नेभन्दा बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको बजेटको स्रोत व्यवस्थापन हो । विगत तीन वर्षदेखि सरकारले राजस्व सड्कलनको लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । विकास खर्चको अवस्था पनि अत्यन्त कमजोर छ । चालू खर्च निरन्तर बढिरहेको छ भने पुँजीगत खर्च वर्षको अन्तिम महिनामा हतारहतार खर्च गर्ने पुरानो प्रवृत्ति यथावत् छ । यस्तो अवस्थामा फेरि पनि महत्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य निर्धारण गर्नुमा आर्थिक यथार्थभन्दा राजनीतिक आशावादिता बढी देखिन्छ । यदि राजस्व लक्ष्य पूरा भएन भने सरकारले ऋण लिनुपर्नेछ वा विकास खर्च कटौती गर्नुपर्नेछ । दुवै अवस्था अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक होइनन् । यस बजेटले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ-के नेपाल अझ बढी ऋणमा आधारित अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ ? पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । ऋण आफैँमा समस्या होइन, यदि त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ भने । तर, नेपालमा ऋणको ठुलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च, तलबभत्ता र उपभोगमुखी क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको आलोचना छ । बजेटले ऋणको उपयोग र प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको देखिँदैन ।

सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका दृष्टिले प्रस्तुत बजेट अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएको छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकासको आधार बनाउने परिकल्पना गरे पनि स्रोत, अधिकार र निर्णय प्रक्रिया अझै सङ्घीय सरकारमै केन्द्रित छन् । बजेटले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने कुनै उल्लेखनीय पहल प्रस्तुत गरेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्यक्रम घोषणा गरिए तापनि संरचनागत सुधारका लागि आवश्यक स्पष्ट रणनीति देखिँदैन । बिदेसिने शैक्षिक लगानी रोक्ने, स्वास्थ्य सेवामा जनविश्वास बढाउने, ऊर्जा उत्पादनसँगै प्रसारण, औद्योगिक उपयोग र निर्यात विस्तार गर्ने तथा पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाउने विषयमा बजेट पर्याप्त प्रभावकारी देखिएको छैन । सुशासनको पक्ष पनि कमजोर रहेको आलोचना गरिएको छ । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, कमिसनतन्त्र र कमजोर कार्यान्वयनका समस्यालाई समाधान नगरी नयाँ कार्यक्रम थप्नु मात्र पर्याप्त नहुने तर्क गरिएको छ । बजेटले अर्थतन्त्रका मूल समस्याको पहिचान गर्न नसकी लक्षणको मात्र उपचार गर्ने प्रयास गरेको छ । लोकप्रिय घोषणा भए पनि आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट दृष्टिकोण अभाव देखिन्छ । नेपाललाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रमैत्री नीति, कृषि तथा उद्योगको आधुनिकीकरण, युवा उद्यमशीलता, प्रभावकारी सङ्घीयता र सुशासनमा आधारित विकास मोडेल आवश्यक छ । तर, बजेटले यी आधारभूत अपेक्षालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । बजेट राष्ट्रको आर्थिक मार्गचित्र भए पनि यसले वर्तमान आर्थिक चुनौतीको ठोस समाधानभन्दा आशावादी प्रतिबद्धतामा बढी जोड दिएको अनुभूति हुन्छ । वास्तविक आर्थिक पुनरुत्थान उत्पादन, लगानी, रोजगारी र सुशासनबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले बजेटको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नै निर्भर रहनेछ ।