विदुर । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले निजामती कर्मचारीको तलब बढाएको छ । सोअनुसार अब कर्मचारीको न्यूनतम रू.३८ हजार चार सय एक र अधिकतम तलब रू.९८ हजार चार सय २५ हाराहारीमा हुनेछ ।

सरकारले आगामी आवदेखि लागू हुने गरी बजेटमार्फत घोषणा गरेको तलब वृद्धिले राज्यकोषमा थप रू.६० अर्ब व्ययभार हुने भएको छ । आव.२०८३/०८४ को बजेटले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि हाल खाइपाइ आएको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेर पुगेकोमा अरू १० प्रतिशत प्रोत्साहनसहित कुल २१ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिले राज्यकोषबाट तलब/पारिश्रमिक बुझ्नेको सङ्ख्या झन्डै रू.६ लाख छ । अर्थ मन्त्रालयले तलब बढ्दा कति व्ययभार थपिन्छ भनेर अध्ययन गरेको छ । बजेटलेखन टिममा समेत रहेका मन्त्रालयका सहसचिव डा.धनीराम शर्माका अनुसार रू.छ लाख कर्मचारीको तलब बढ्दा वार्षिक रू.६० अर्ब व्ययभार थपिने अनुमान गरिएको छ । सरकारले वृद्धि गरेको यो तलब निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सशस्त्रसहित तीनै सुरक्षा अङ्ग, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीदेखि संस्थानसहित सबै कर्मचारीका हकमा लागू हुनेछ । बहालवालाका अतिरिक्त पेन्सनधारी पनि तलब वृद्धिबाट लाभान्वित हुनेछन् । तलब बढेको अनुपातमा पेन्सन पनि वृद्धि हुनेछ ।

निजामती सेवा ऐनमा बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको सुरू अङ्कमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुईतिहाई रकम समान पदका निवृत्त निजामती कर्मचारीको निवृत्तिभरण रकममा पनि थप गरिने व्यवस्था छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार सेवानिवृत्तको पनि बहालवालाको वृद्धि भएको अङ्कको दुईतिहाइले मासिक पेन्सन रकम बढ्नेछ । सरकारले कर्मचारीको तलबमा रू.एक खर्ब ८७ अर्ब ८७ करोड ८१ लाख र भत्तामा रू.२० अर्ब ५७ करोड २७ लाख गरी कुल रू.दुई खर्ब आठ अर्ब ४५ करोड आठ लाख विनियोजन गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा रू.७० अर्ब ६६ करोड ४४ लाखले बढी हो । चालू आवमा सरकारले कर्मचारीको तलब र भत्तामा रू. एक खर्ब ३७ अर्ब ७८ करोड ६४ लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, त्यसअघि आव २०८१/०८२ मा सरकारले कर्मचारीको तलब भत्तामा रू.एक खर्ब ३१ अर्ब आठ करोड ३७ लाख वास्तविक खर्च गरेको थियो ।

निजामती कर्मचारीको सबैभन्दा माथिल्लो पद मुख्यसचिवको तलब ग्रेडसमेत जोड्दा रू.एक लाख हाराहारीमा पुग्ने छ । यसैगरी सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको तलब ग्रेडसहितको रकम जोड्दा रू.४० हजारहाराहारीमा हुनेछ । पहिलादेखि नै प्राप्त हुँदै आएको रू.पाँच हजार महँगी भत्ता कायमै राखिएको छ । यसपटकदेखि पद र तहअनुसार प्रोत्साहन रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रोत्साहन भत्ता सबैभन्दा तल्लो तहमा रू.तीन हजार ३७ र सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रू.आठ हजार चार सय ९३ छ । नयाँ तलबमान स्केल आगामी साउन १ देखि लागू हुने बताइएको छ । अहिले बढेको तलबमानअनुसार मुख्यसचिवको तलब रू.९८ हजार चार सय २५ हुनेछ । यसमा ग्रेड जोड्ने हो भने रू.एक लाख हाराहारीमा पुग्नेछ । यसैगरी कार्यालय सहयोगीको तलब रू.३८ हजार चार सय एक हुनेछ । यसमा ग्रेडसमेत जोड्दा रू.४० हजारहाराहारी हुनेछ ।

हाल कार्यालय सहयोगीको तलब रू.२७ हजार छ सय ११ र मुख्यसचिवको तलब रू.७७ हजार दुई सय ११ छ । अब खरिदारको तलब रू.४४ हजार आठ सय १० र नायब सुब्बाको तलब रू.४७ हजार २३ हुनेछ । हाल खरिदारको तलब रू.३२ हजार नौ सय एक र नासुको तलब रू.३४ हजार सात सय ३० छ । यसैगरी अब शाखा अधिकृतको तलब रू.५७ हजार आठ सय ६४ र उपसचिवको तलब रू.६३ हजार नौ सय ७१ हुनेछ । हाल शाखा अधिकृतको तलब रू.४३ हजार छ सय ८९ र उपसचिवको तलब रू.४८ हजार सात सय ३७ छ । यसैगरी, अब सहसचिवको तलब रू.७३ हजार सात सय १३ र सचिवको तलब रू.९२ हजार दुई सय १२ हुनेछ । हाल सहसचिवले रू.५६ हजार सात सय ८७ तथा सचिवले रू.७२ हजार ८२ बुझ्ने गरेका छन् । ‘पछिल्लो चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको, यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्यवृद्धि १७ दशमलव तिन प्रतिशत भएको र मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक सुविधा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने महसुस गरेको छु,’ आव २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले भन्नुभयो, ‘कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सुरू स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छु । कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरूवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु । यसबाट हाल खाइपाइ आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई ग्रेडसहित न्यूनतम पारिश्रमिक करिब रू.४० हजारदेखि रू.एक लाखभन्दा माथि कायम हुनेछ ।’

आव.२०७९/०८० देखि कर्मचारीको तलब बढेको थिएन । त्यतिवेला निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरिएको थियो । हाल कर्मचारीको न्यूनतम तलब रू.२७ हजार छ सय १२ र अधिकतम तलब रू.७७ हजार दुई सय ११ छ । अर्थात् कार्यालय सहयोगीको तलब रू.२७ हजार छ सय १२ र मुख्यसचिवको तलब रू.७७ हजार दुई सय ११ छ । बजेट भाषणअघि सरकारले मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कर्मचारीको तलब-भत्ता पुनरवलोकन गर्न पुनरवलोकन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले निजामती कर्मचारीको न्यूनतम तलब रू.३५ हजारदेखि अधिकतम तलब रू.एक लाख २१ हजार पुर्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ मा नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरवलोकन गर्न एक तलब भत्ता पुनरवलोकन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।