विदुर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत फागुन २१ मा सम्पन्न सङ्घीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नसोचेको परिणाम प्राप्त ग¥यो । सो पार्टीले एक सय ८२ सिटको ऐतिहासिक विजय हासिल गरी दुईतिहाइनजिकको जनसमर्थनमा गत चैत १३ गते वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको शनिबार सय दिन पुगेको छ ।

बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकारको पहिलो सय दिन अपेक्षाकृत राम्रै रह्यो । हुन त सरकारले घोषणा गरेको सय दिनमा सय काममध्ये केवल ३८ काम मात्र पूरा भयो भनिएको छ । गरेका कामले पनि आमजनतामा यो सरकारले पाँच वर्षमा त केही गर्छ है भन्ने आशाको किरण जगाउन भने सफल भएको छ । आशाको किरण छर्न सक्नु पनि आफैँमा उपलब्धि हो । सरकारका सय दिनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि नै भ्रष्टाचारको एउटा पनि काण्ड र गन्ध नआउनु हो । सरकारका मन्त्रीबाट भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको सुन्नुपरेन । मुहान शुद्ध भए चुहान शुद्ध हुँदोरहेछ भन्ने सन्देश यो अवधिमा सरकारले दिन सकेको छ । सम्पत्ति छानबिन आयोग बन्नु र त्यसमा अहिलेसम्म लाभका पदमा बसेका ११ हजारले विवरण बुझाउनु र तिनको छानबिन हुनु आफैंमा सकारात्मक कदम हो । यसले थप भ्रष्टाचार हुन नदिने काममा ठुलो सहयोग पु¥याउँछ । सवारीचालक अनुमतिपत्र, पासपोर्ट, परीक्षाफल समयमै दिने कार्यले सरकारप्रति भरोसा जगाएको छ । सरकारी सेवामा छिटोछरितो र अनलाइन सेवा, फाइल ट्र्याकिङ पद्धति, उद्योग-व्यापार दर्ता र लाभांश फिर्तामा सहजीकरणले भरोसा बढाएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमणबाट मुक्त, खोलाकिनारका अवैध बस्ती हटाउने प्रयास सराहनीय छ ।

सहकारीपीडितको बचत फिर्ताको थालनी, सुकुमवासीलाई लालपुर्जा दिने प्रतिबद्धतालगायतले सरकारप्रति विश्वास जगाएको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर करिब २० अर्ब जोगाएको छ । कतिपय कामले सरकार आलोचित पनि भएको छ, तर राम्रा कामको शुभारम्भले नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । यसलाई निरन्तरता दिँदै गयो भने सरकारले नागरिकको विश्वास जित्नेछ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, विगतका उच्चस्तरीय छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाउने निर्णय, संवैधानिक परिषद्को कामलाई गति दिँदै प्रधानन्यायाधीश तथा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सिफारिस, भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधविरुद्ध अनुसन्धान तीव्र बनाउनेलगायतका कामलाई सरकारले पहिलो सय दिनको मुख्य उपलब्धि मानेको छ । संसदीय अङ्कगणितअनुसार दुईतिहाइनजिकको सरकारप्रति उच्च जनअपेक्षा रहेकाले यी अधिकांश काम नीतिगत घोषणा र प्रक्रियामै सीमित रहेको भन्दै परिणाम भने आउन बाँकी रहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

सय दिन पूरा भएको अवसरमा शनिबार सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रशासनिक सुधार, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवाप्रवाह, कानुनी सुधार तथा आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको जिकिर गर्नुभयो । सरकार गठनलगत्तै विसं २०८२ चैत १३ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । पहिलो वर्षलाई ‘शासकीय सुधारको आधार वर्ष’ घोषणा गर्दै प्रशासनिक, राजनीतिक तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो । सोही कार्यसूचीअनुसार सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको, सरकारी कार्यालयको नियमित अनुगमन बढाइएको तथा सात सय ८७ कार्यालयको निरीक्षणपछि ६ हजार एक सय ४५ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको सरकारले जनाएको छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणलाई पनि उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सरकारले २३ लाख ७५ हजार एक सय ८१ वटा लाइसेन्स छापिसकिएको र असार मसान्तसम्म २९ लाख पुग्ने जनाएको छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक विसं २०८२ चैत १३ मा शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । दीर्घकालीन शासकीय रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले पहिलो वर्षलाई शासकीय सुधारको आधार वर्षका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता थियो । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको जनाएको छ । मन्त्री पोखरेलले २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको आयोगले हालसम्म ११ हजारभन्दा बढीको सम्पत्ति विवरण र उजुरी सङ्कलन गरेको बताउनुभयो । त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत वित्तीय अपराध र अवैध सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइएको उल्लेख छ । मन्त्री पोखरेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभागले सात मुद्दा दायर गरी एक सय एकजना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई रु.एक सय १८ अर्बको बिगो दाबी कायम गरिएको बताए ।

सरकारले विगतमा गठित विभिन्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग र समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयलाई सय दिनको उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल बाल सङ्गठन तथा बाल मन्दिरको सम्पत्ति दुरुपयोग, जग्गा भाडामा लगाउने, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने तथा बालबालिकालाई अनधिकृत रूपमा धर्मपुत्र/धर्मपुत्री बनाई विदेश विदेश पठाउने आरोपसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बाट अनुसन्धान भइरहेको सरकारको उपलब्धिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको र उक्त प्रकरणमा सिआइबीले ठगी, आपराधिक, विश्वासघातसम्बन्धी कसुर मुद्दाको अनुसन्धान जारी राखेको सरकारको दाबी छ ।

सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा सदाचार, आचारसंहिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणका विषय समेटिएका छन् । नीति कार्यान्वयनसँगै सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका संस्थामा संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन हुने सरकारको विश्वास छ । यसैअनुसार गृह, अर्थ, संस्कृति, भूमि, महिला, युवा तथा श्रम मन्त्रालयलगायतले कर्मचारी आचारसंहिता-२०८३ जारी गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन र अनुगमन सुरु भएको उल्लेख गरिएको छ । पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिन खोज्ने गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्दै त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने नीति सरकारले लिएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारले संरचनागत सुधारलाई पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडेको छ । अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति र निकायको खारेजी, गाभ्ने तथा पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया थालेको सरकारको भनाइ छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारले संरचनागत सुधारलाई पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडेको छ । अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति र निकायको खारेजी, गाभ्ने तथा पुनर्संरचनाको काम यसबिचमा भएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म ३१ निकाय खारेज, ६ विभाग मर्जर, ६ निकाय हस्तान्तरण र १८ निकाय पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा लगिएको छ । २२ मन्त्रालयलाई १८ मा सीमित बनाउँदा वार्षिक रु. २० अर्ब व्यवभार बचत भएको, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयमा थप प्रतिस्पर्धा एवम् स्वच्छता कायम गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक संसद्मा पेस भएको विषयलाई पनि सय दिनका उल्लेख्य उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका ६ सय ७२ वटा सरकारी गाडी र मोटरसाइकल फिर्ता ल्याइएकोलाई पनि सरकारको उपलब्धि भनिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा घरदैलोमा पु¥याउने अभियान सुरु गरिएको, ७५ जिल्लामा हुलाकमार्फत नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी सेवा विस्तार गरिएको, चालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्याउने व्यवस्था सुरु गरिएको तथा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पहिलोपटक ‘स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड-२०८३’ जारी गरिएको मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले सार्वजनिक सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने लक्ष्यसहित धेरै सुधार अघि बढाएको जनाएको छ । राहदानीमा अनलाइन प्रि-इन्रोल्मेन्ट र अपोइन्टमेन्ट प्रणाली लागू गरिएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितो रोक्का-फुकुवा अनलाइन अनिवार्य गरिएको, नागरिक एपमार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बरलगायतका प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको, कम्पनी दर्ता, कर प्रशासन, अध्यागमन, नापी तथा मालपोतका सेवा पनि क्रमशः अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरेको जनाएको छ । तीनै तहका तीन हजार सात सय ७० कार्यालयलाई एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गरी सबै मन्त्रालयका गुनासो समाधानको प्रगति रियल-टाइममा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । गृह मन्त्रालयले २४सै घण्टा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सुरु गरिएको जनाएको छ । बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानीलगायतलाई एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति निगरानी प्रणालीमा ल्याउने तयारी भएको र दुई लाखभन्दा बढी अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट तथा डोमेन बन्द गरिएको दाबी पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि अनौपचारिक भू-सम्बन्धी सूचना प्रणालीमा १२ लाख ३३ हजार ६ सय ५५ आवेदन सङ्कलन गरी डिजिटल विवरण तयार गरेको उल्लेख गरेको छ । सुकुमवासीको उठीवास गराएको भनेर आलोचना भइरहेका वेला त्यसको ढाकछोप गर्दै सरकारले भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण सुरुवात भएको बताएको छ ।

संविधान संशोधनका सन्दर्भमा सरकारले गठन गरेको कार्यदलले असार महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री बालेन्द्रलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । सरकारले १६ चैतमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको थियो । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी उक्त कार्यदलको छ । बालेन्द्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै चैत १३ मा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गरिने उल्लेख छ ।

सरकारका प्रवक्ता मन्त्री पोखरेलले नीतिगत सुधारका लागि १७ कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, ८७ कार्ययोजना, एक कार्यढाँचा, एक आदेश, १४ अध्ययन प्रतिवेदन ल्याइएको बताउनुभयो । त्यस्तै, १४ विधेयकको तर्जुमा वा तर्जुमा सहमति प्रदान भएको र चार कानुन तथा ६ नियमावली ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेश जारी गरिएको र उक्त अध्यादेश जारी भएपश्चात् परिषद्को कामकारबाही प्रभावकारी भएको भनिएको छ । परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भएको साथै, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तको नियुक्तिको सिफारिस भएको सयदिने उपलब्धिमा उल्लेख छ । अघिल्ला सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५ सयभन्दा बढी पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘मन्त्रालयमा भइरहेका नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट पारदर्शी ढङ्गले भइरहेको छ । कुन ढङ्गमा आवेदन परेको छ, त्यो पारदर्शी नै छ । थप त्यसको प्रक्रियामा नियुक्तिमा कुनै समस्या छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयले स्पष्ट बनाउँछ नै,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सकेसम्म समावेशी हुने तरिकाले नै गरिएको हो । तर, खुला आह्वान र प्रतिस्पर्धाका आधारमा भएको हुनाले त्यसमा समावेशीभन्दा पनि मेरिटोक्रेसी परेको छ ।’

सय दिनमा सरकारले प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सुशासनतर्फ सकारात्मक कदम चालेको छ । केही प्रक्रियागत कमजोरीबिच सरकारले यस अवधिमा व्यापक नीतिगत हस्तक्षेप र आक्रामक कार्यशैलीमार्फत सशक्त उपस्थिति देखाएको छ । सरकारले गरेका कामले पनि आमजनतामा यो सरकारले पाँच वर्षमा त केही गर्छ है भन्ने आशा जगाएको छ । आशाको किरण छर्न सक्नु पनि आफैँमा उपलब्धि हो । सरकारका सय दिनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि नै भ्रष्टाचारको एउटा पनि काण्ड र गन्ध नआउनु हो ।