वैकल्पिक राजनीतिबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गत फागुन २१ मा सम्पन्न सङ्घीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नसोचेको नतिजा ल्यायो । एक सय ८२ सिटको ऐतिहासिक विजय हासिल गरी दुईतिहाइनजिकको जनसमर्थनमा गत चैत १३ गते वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएको शनिबार सय दिन पुगेको छ । सामान्यतया सय दिनलाई सरकारको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्ने समय मान्ने प्रचलन छ । यो अवधिमा सरकारले प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सुशासनतर्फ सकारात्मक कदम चालेको छ । केही प्रक्रियागत कमजोरीबिच सरकारले यस अवधिमा व्यापक नीतिगत हस्तक्षेप र आक्रामक कार्यशैलीमार्फत सशक्त उपस्थिति देखाएको छ । सरकारले गरेका कामले पनि आमजनतामा यो सरकारले पाँच वर्षमा त केही गर्छ है भन्ने आशा जगाउन सफल देखियो । आशाको किरण छर्न सक्नु पनि आफैँमा उपलब्धि हो । सरकारका सय दिनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि नै भ्रष्टाचारको एउटा पनि काण्ड र गन्ध नआउनु हो ।

सरकारले अघि बढाएको प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार छानबिन र खर्च कटौतीलगायत कदममा जनस्तरकै समर्थन पाएको छ । सुकुमवासी विस्थापन, विधि र प्रक्रियामा केही प्रश्न उठेका छन् । विसं २०४८ देखियताका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन, १५ सय ९४ राजनीतिक नियुक्ति बदर, कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयबाट स्ववियु खारेजी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीयको समस्या अन्त्य, सिंहदरबार र काठमाडौँका पहुँचवाला कर्मचारी विस्थापन, कानुनबमोजिम सुविधा पाउनेबाहेकका कर्मचारीको सवारी सुविधा कटौती, सहकारी समस्या समाधानको पहल र सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ताको प्रयासलाई सकारात्मक कदम मानिएको छ । सरकारले यो अवधिमा मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती र अनावश्यक दरबन्दी हटाउने प्रयास, सेवाप्रवाहमा सुधारका कदम र प्रक्रियागत झन्झट घटाउने थालनी, कानुन सुधार प्राथमिकतामा र सयभन्दा बढी कानुन संशोधन गृहकार्य, भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधमा आक्रामक छानबिन, सेवाप्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा सुधार तथा कर्मचारी सरुवामा पहिलोपटक अनलाइन प्रणालीको थालनीलाई सरकारका सकारात्मक कदमको रूपमा हेरिएको छ ।

यस अवधिमा सुकुमवासी समस्यामा अमानवीय हस्तक्षेप, भारतसँगको सीमा समस्याबारे प्रधानमन्त्री शाहको विवादित अभिव्यक्ति, गृहमन्त्री गुरुङमाथि विवाद र छानबिन प्रतिवेदन गोप्य राखेर पुनरागमन, प्रधानमन्त्रीका सचिवालय र सल्लाहकारको अस्वाभाविक हस्तक्षेप तथा मन्त्रालयमा सल्लाहकार र स्वकीयको भिडलाई सरकारको कमजोरीको रूपमा हेरिएको छ । छोटो अवधिमा सरकारको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्दा नागरिकलाई आशा जगाएको सुधारात्मक कामतर्फ अघि बढेको देखिन्छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), राहदानी (पासपोर्ट) लगायतका ‘फ्रन्टलाइन’ सार्वजनिक सेवाको प्रवाहमा सुधार देखिन थालेको छ । त्यस्तै, सिंहदरबारबाटै सरकारी कामकाज सञ्चालन गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री कार्यालयमै केन्द्रित हुने तथा अनावश्यक भाषण, शिलान्यास र उद्घाटनजस्ता औपचारिक कार्यक्रममा समय खर्च नगर्ने अभ्यासलाई सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । सरकार गठनको पहिलो दिन १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो । कार्यसूचीमा प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत १२ प्रमुख क्षेत्रमा सुधारका विषय समावेश गरिएको थियो । आफैँले तयार गरेको यही कार्यसूचीलाई प्रमुख मार्गनिर्देश मानेर सरकारले गतिविधि गरिरहेको छ ।

सरकारले विगतमा राजकीय र लाभको पदमा रहेका सार्वजनिक उच्चपदस्थदेखि जोसुकैमाथि पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने गरी उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन ग¥यो । यसैमार्फत सरकारले विसं २०४८ यताकै उच्चपदस्थ तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनको काम अघि बढाएको छ । आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०६३ को चैत मसान्तसम्मका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया बढाएको छ । यो अवधिमा सरकारले प्रायः दलीय-राजनीतिक निकटता, पहुँच र सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति लिएका एक हजार पाँच सय ९४ जनाको नियुक्ति एकैपटक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर बदर गरिदिएको छ । निजामती प्रशासनलाई विकृत बनाएको दलीय ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको अखडा बनाएका दलीय विद्यार्थी सङ्गठन पनि खारेज भएको छ । सरकारले विभिन्न १२ वटा राष्ट्रियस्तरका दलीय ट्रेड युनियनको दर्तासमेत खारेज गरिसकेको छ ।

सरकारी निर्णयमा अनावश्यक हस्तक्षेप र सुधारका बाधक देखिएका ट्रेड युनियन खारेजी, विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)समेत यो अवधिमा खारेज भएका छन् । सरकारका मन्त्रीबाट यो अवधिमा भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक भएन । मुहान शुद्ध भए चुहान शुद्ध हुँदोरहेछ भन्ने सन्देश बालेन सरकारले दिन सक्यो । सम्पत्ति छानबिन आयोग बन्नु र त्यसमा अहिलेसम्म लाभका पदमा बसेका ११ हजारले विवरण बुझाउनु र तिनको छानबिन हुनु आफैंमा सकारात्मक कदम हो । यसले थप भ्रष्टाचार हुन नदिने काममा ठुलो सहयोग पु¥याउँछ । सवारीचालक अनुमतिपत्र, पासपोर्ट, परीक्षाफल समयमै दिने कार्यले सरकारप्रति भरोसा जगाएको छ । सरकारी सेवामा छिटोछरितो र अनलाइन सेवा, फाइल ट्र्याकिङ पद्धति, उद्योग-व्यापार दर्ता र लाभांश फिर्तामा सहजीकरणले भरोसा बढाएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमणबाट मुक्ति, खोलाकिनारका अवैध बस्ती हटाउने प्रयास सराहनीय छ । सहकारीपीडितको बचत फिर्ताको थालनी, सुकुमवासीलाई लालपुर्जा दिने प्रतिबद्धतालगायतले सरकारप्रति विश्वास जगाएको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर करिब २० अर्ब जोगाएको छ । कतिपय कामले सरकार आलोचित पनि भएको छ, तर राम्रा कामको शुभारम्भले नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिँदै गयो भने सरकारले नागरिकको विश्वास जित्नेछ । दुईतिहाइनजिकको शक्तिशाली सरकारको निर्णय कठोर, पादर्शी र कानुनसम्मत हुनुपर्छ । जुन सरकार आए पनि कामै गरेन भन्ने जनआक्रोशलाई कम गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी सरकार अगाडि बढोस् ।