काठमाडौँ । दुईदिन लामो बहस सकिएपछि सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलार्ई निषेध गरिएविरूद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने भएको छ । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा दुई दिन लामो बहस सकिएपछि आज फैसला सुनाउने आदेश भएको हो ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीसहित महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गर्नुभएको थियो । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले निजी सञ्चारमाध्यमलाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापनको सुविधा कटौती गरेर सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मकसद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन सञ्चारमाध्यमको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै सञ्चारमाध्यमलाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो । अन्तर्राष्ट्रिय नजिरसमेत पेस गरेका सञ्चारमाध्यम सोसाइटीका कानुन व्यवसायी सरकारले मिडियालाई कमजोर बनाउने नीति राखी सञ्चारमाध्यमलाई घाँटी अठ्याउने काम गरेको कार्य बदर गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारको तर्फबाट भने विज्ञापनमा भएको सरकारी रकमको चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले सो कदम चालेको, तर निजी सञ्चारमाध्यमलाई अधिकार सम्पन्न गराउने नीति सरकारले चाँडै ल्याउने जिकिर गरेका थिए । चैत १८ को सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गरेउपर मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले चैत २४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सोअन्तर्गतका निकाय तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।

सरकारी विज्ञापनको विभेदविरूद्ध पत्रकार महाङ्घको सातदिने चेतावनी
सरकारी सूचना र विज्ञापन वितरणमा गरिएको विभेदविरूद्ध नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारलाई सातदिने अल्टिमेटम दिएको छ । माग सम्बोधन नभए सिंहदरबारकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने महासङ्घले जनाएको छ ।

बदलिँदो परिस्थितिमा प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार कानुन र जिम्मेवार पत्रकारिताकालगायतका विषयमा महासङ्घले प्रदेश अध्यक्ष तथा पदाधिकारी र जिल्ला÷प्रतिष्ठान र एसोसिएट संस्थाका अध्यक्ष र सरोकारवालासहित राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर सात दिनभित्र महासङ्घका मागको यथोचित सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सोमबार काठमाडौँमा सम्पन्न सम्मेलनले सरकारी विज्ञापन र सूचनामा विभेद गर्ने निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, निजी क्षेत्र र सङ्घीयताको मर्मअनुकूल नरहेको ठहर गरेको छ । सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा महासङ्घसहित सरोकारवाला पक्षसँग छलफलका लागि आतुर रहेको भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सात दिनभित्र महासङ्घका मागको यथोचित सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै माग सुनुवाइ नभए सिंहदरबारकेन्द्रित आन्दोलनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनका विषयमा अग्रसर हुने घोषणा यो सम्मेलन गर्दछ ।’ पछिल्ला दिन सूचना सङ्कुचन, सेल्फ सेन्सरसिप, सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमा विभेद, पत्रकारको भौतिक असुरक्षा, विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पत्रकारलाई धरपकड गर्ने, धम्की दिनेजस्ता कार्य बढेको भन्दै महासङ्घ आन्दोलनरत छ । यस्ता गतिविधि जारी रहे आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने महासङ्घले जनाएको छ । आर्थिक सङ्कटको बहानामा सञ्चारगृहले श्रमजीवी पत्रकारलाई परिश्रमिक नदिएको विषयमा पनि आपत्ति जनाउँदै महासङ्घले नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न माग गरेको छ ।

‘सञ्चारगृहले श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिएको, सञ्चारगृहले करकापमा राजीनामा दिन बाध्य पारेको, अपमानजनक व्यवहार गरेको र निलम्बनसम्म गर्ने श्रम अधिकारविरोधी गतिविधि भइरहेकोप्रति यो सम्मेलन गम्भीर आपत्ति जनाउँदै श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न सबै सञ्चारगृहसँग माग गर्दछ,’ महासङ्घले भनेको छ । घोषणापत्रमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी सञ्चारगृहलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक पनि समयानुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी सबै सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने बाध्यकारी कानुनी प्रबन्ध मिलाउन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक तत्काल वृद्धि गर्न यो सम्मेलन सरकारसँग माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारी सञ्चारमाध्यममा करार, सेवाकालीन करार, ज्यालादारी र स्ट्रिन्जरको रूपमा कार्यरत पत्रकारलाई लामो समयसम्मको योगदानको सम्मान गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई पेसागत सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्नसमेत यो सम्मेलन माग गर्दछ ।’