धुन्चे । तथ्य-प्रमाणका आधारमा छिटो, निष्पक्ष र कानुनसम्मत फैसला गर्ने अभ्यासले रसुवामा अदालतप्रति विश्वास बढ्दै गएको छ । जिल्लामा पछिल्ला वर्षमा अदालतप्रति नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको हो । न्यायमा नागरिकको पहुँच विस्तार हुँदै गएपछि विशेषगरी महिलाले आफ्ना अधिकार सुरक्षित गर्न, न्याय प्राप्त गर्न तथा कानुनी उपचार खोज्न अदालत जान थालेका छन् । रसुवा जिल्ला अदालतले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार १८ गतेसम्मको न्याय सम्पादन तथा सेवा प्रवाहको प्रगति सार्वजनिक गरेर छिटो न्यायसँगै अदालतप्रति नागरिकको विश्वास बढेको दाबी गरेको छ ।

अदालतले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा दिएको जानकारीअनुसार मुद्दा फस्र्योट, न्यायिक सेवा र महिलाको अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय नतिजा हासिल गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश ध्रुवकुमार उप्रेतीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षमा एक सय ५६ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएको, गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ४४ सहित कुल दुई सय मुद्दामध्ये एक सय ३८ फैसला भइसकेका, ६२ वटा विचाराधीन रहेका र ती विचाराधीन मुद्दा अधिकांशको आवश्यक प्रमाण सङ्कलन गरी शीघ्र फस्र्योट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएको थियो । अदालतका तहसिलदार (शाखा अधिकृत) रामेश्वर अधिकारीका अनुसार चालू वर्षमा सबैभन्दा धेरै सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका एक सय १० सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामध्ये ८२ वटा मुद्दामा फैसला भइसकेको छ । प्रमाणका आधारमा छिटो, निष्पक्ष र कानुनसम्मत फैसला गर्ने अभ्यासका कारण अन्य जिल्लाको तुलनामा रसुवा अदालत अगाडि रहेको तहसिलदार अधिकारीले दाबी गर्नुभयो ।

नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङका अनुसार प्रमाणका आधारमा छिटो, निष्पक्ष र कानुनसम्मत फैसला गर्ने अभ्यासले पछिल्ला वर्षमा अदालतप्रति नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको छ । न्यायमा नागरिकको पहुँच विस्तार हुँदै गएपछि विशेषगरी महिला आफ्ना अधिकार सुरक्षित गर्न, न्याय प्राप्त गर्न तथा कानुनी उपचार खोज्न अदालत जान थालेका छन् । समाजका अध्यक्ष तामाङले भन्नुभयो, ‘विगतमा गाउँघरमा सम्बन्धविच्छेदका विषय पञ्च, भलाद्मी, मुखिया वा जिम्वालको भेलाबाट टुङ्ग्याइन्थ्यो, कतिपय समुदायमा लामाको विधिबाट सिन्का-धागो भाँच्ने, स्याउला पोल्नेजस्ता परम्परागत अभ्यासबाट सम्बन्धविच्छेद गराइन्थ्यो, त्यस्ता प्रक्रियामा महिलाको अधिकार, भरणपोषण र सम्पत्तिमा पहुँच सुनिश्चित हुने अवस्था प्रायः हुँदैनथ्यो ।’ विसं २०३८ मा रसुवा जिल्ला अदालत स्थापनापछि सम्बन्धविच्छेद कानुनी प्रक्रियाबाट हुने वातावरण बिस्तारै विकास भएको उहाँले भन्नुभयो । अहिले अदालतले कानुनबमोजिम अंश, भरणपोषण तथा अन्य कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्दै फैसला गर्न थालेपछि महिला अन्याय सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता क्रमशः घट्दै गएको छ । गाउँ समाजको सम्बन्धविच्छेदपछि महिलाले विनाअंश र भरणपोषण घर छोड्नुपर्ने, सामाजिक अपहेलना सहनुपर्ने र आर्थिक रूपमा असुरक्षित बन्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले अदालतबाट हुने कानुनी फैसलाले महिलाको सम्मान, आर्थिक सुरक्षा र आत्मविश्वास बढाएको छ । यसले न्याय-प्रणालीलाई केवल विवाद समाधान गर्ने माध्यम मात्र नभई महिला सशक्तीकरण र सामाजिक न्यायको आधारका रूपमा स्थापित गरिरहेको छ ।

आगामी दिनमा निष्पक्ष, छिटोछरितो र जनमुखी न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको न्यायमा पहुँच अझ सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । कार्यक्रममा जिल्ला सरकारी न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालले सरकारी वकिल र न्यायालयको सम्बन्ध र सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकिलले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे प्रस्टाउनुभएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका वैतानिक अधिवक्ता भानु निरौलाले अन्यायको विरुद्ध न्यायका लागि आफूले बहस गरिरहेको बताउनुभयो ।