राष्ट्र निर्माण कुनै एक व्यक्ति, दलको एकल प्रयासबाट सम्भव हुँदैन । विकासको यात्रामा विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्ति, नेतृत्व र दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । गत भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनपछि विस्थापित भएका काङ्ग्रेस-कम्युनिस्टलाई सत्तोसराप गरेर र उनीहरूको योगदानलाई बिर्सेर लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र नेपालको समृद्धि असम्भव छ । गत फागुनको निर्वाचनबाट दुईतिहाइको सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएको छ । सो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बालेन्द्र शाहले नेतृत्व गरेको सरकारको हनिमुन पिरियड अर्थात् सय दिन सकिइसकेको छ । जनताले अहिले सरकारको मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन् । सरकार र विपक्षी दलबिचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसक्दा कूटनीतिक क्षेत्र र जनजीविकाको सवालमा असफल बनेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको हरेक निर्णयको विरोध गर्नु मात्र होइन, आवश्यक ठाउँमा सुधारको सुझाव दिनु र राष्ट्रिय हितका विषयमा रचनात्मक सहयोग गर्नु पनि हो । सरकारको जिम्मेवारी पनि आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा नभई सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । आलोचना र सहयोग दुवै लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष हुन् । आलोचनाविहीन शासक आत्मसन्तुष्ट बन्न सक्छ भने सहयोगविहीन राजनीति निरन्तर द्वन्द्वमा अल्झिन सक्छ । सहमति र असहमति दुवैलाई समान रूपमा सम्मान गर्ने राजनीतिक संस्कारको विकास अपरिहार्य हुन्छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक सम्बन्धको सेतु तन्काउन पाउँछ, तर छिनाउन पाइँदैन । त्यसैगरी, बार्गेनिङ गर्न पाइन्छ मूल्य तोकेर होइन । अहिले सरकार र प्रतिपक्षबिच संवादको खाँचो छ । सरकार र प्रतिपक्षले आ-आफ्नो कमजोरी केलाउन जरुरी छ । पिठ्युँ फर्काएर होइन, आमुन्ने-सामुन्ने आँखा जुधाएर हरेक विषय र शब्दमा छलफल आवश्यक छ । देशको समृद्धिका लागि समाजमा बढ्दो ध्रुवीकरणले पनि सहकार्यको संस्कारलाई चुनौती दिइरहेको छ । कुनै व्यक्तिको विचार सुन्नुभन्दा पहिले उसको राजनीतिक वा वैचारिक परिचयका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति अहिलेको समस्या हो । यस्तो अवस्थाले तथ्यभन्दा भावना, तर्कभन्दा आग्रह र संवादभन्दा आरोपलाई बलियो बनाउँछ । लोकतन्त्रमा विचारको प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुन्छ, तर व्यक्तिको अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्ने संस्कार लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खाँदैन । फरक मतलाई अवसरका रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने समाज नै दीर्घकालीन रूपमा बलियो र स्थिर बन्न सक्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको वास्तविक शक्ति विचारको विविधता, असहमतिको सम्मान, संवादको निरन्तरता र सहकार्यको संस्कारमा पनि निहित हुन्छ । फरक विचार हुनु लोकतन्त्रको कमजोरी होइन, बरु त्यसको जीवन्तताको प्रमाण हो । विभिन्न दृष्टिकोण, अनुभव र प्राथमिकताबिच हुने स्वस्थ बहसले नै परिपक्व नीति निर्माणको आधार तयार गर्छ । लोकतन्त्रमा कुनै पनि विचारलाई अन्तिम सत्य मानिँदैन । समय, परिस्थिति र व्यावहारिक अनुभवका आधारमा हरेक नीति र निर्णयको समीक्षा तथा परिमार्जन हुँदै जान्छ । यही कारण लोकतन्त्रको सफलता कसले जित्यो वा हा¥यो भन्ने आधारमा नभई, राष्ट्र र नागरिकका लागि कति उपयुक्त निर्णय भए भन्ने आधारमा मापन गरिनुपर्छ । जब संवादको स्थान आग्रहले लिन थाल्छ, विचारको स्थान पूर्वाग्रहले ओगट्छ र सहकार्यको ठाउँ अवरोधको मानसिकताले भरिन्छ, तब लोकतान्त्रिक संस्कार बिस्तारै कमजोर बन्दै जान्छ ।

नेपालका राजनीतिक दलमा सत्ता पक्षमा हुँदा आफ्ना निर्णयलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्ने र प्रतिपक्षमा पुगेपछि सरकारका प्रायः सबै कामलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले नीति र व्यवहारबिचको सन्तुलनलाई कमजोर बनाइरहेको छ । यसले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई विचारको प्रतिस्पर्धाभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक स्वीकार र अस्वीकारको खेलमा सीमित गरिदिएको छ । स्वस्थ लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै पनि पक्ष पूर्ण रूपमा सही वा पूर्ण रूपमा गलत हुन सक्दैनन् । सत्य प्रायः विभिन्न अनुभव, तथ्य र तर्कको समन्वयबाट प्रकट हुन्छ । आफ्ना सबै निर्णयलाई त्रुटिरहित ठान्ने सोच सत्ता पक्षले त्याग्नुपर्छ भने आफूमा कुनै भूमिका वा उत्तरदायित्व नै छैन भन्ने मानसिकता प्रतिपक्ष दलले छाड्नुपर्छ । एउटा अतिवादले अहंकार जन्माउँछ भने अर्को अतिवादले जिम्मेवारीबाट विमुख बनाउँछ । लोकतान्त्रिक संस्कारले आत्मविश्वास र विनम्रतालाई एकसाथ महत्त्व दिनुपर्छ । आफ्नो योगदानप्रति विश्वास राख्ने, तर अरूको योगदानलाई पनि सम्मान गर्न सक्ने चेतनाले मात्र साझा लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ ।

नेपालको विकास यात्रामा नीतिगत निरन्तरताको अभाव पनि पटकपटक खड्किरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, रोजगारी, सुशासन वा आर्थिक विकासजस्ता क्षेत्रमा बनाइएका धेरै योजनाले तत्काल परिणाम दिँदैनन् । यस्ता कार्यक्रमलाई समय, स्रोत र निरन्तर प्रतिबद्धताको आवश्यकता पर्छ । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसँगै नीति र प्राथमिकतामा अस्वाभाविक परिवर्तन गरिएको कारण विकासको गति सुस्त भएको हो । यसले आर्थिक स्रोत मात्र होइन, जनविश्वाससमेत कमजोर बनाएको छ । राम्रो नीति कसले ल्यायो भन्नेभन्दा पनि त्यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिने भन्ने सोच बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रको समृद्धि कुनै एक दल, व्यक्ति वा समूहको प्रयासले सम्भव छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ, तर त्यो प्रतिस्पर्धाको अन्तिम उद्देश्य राष्ट्रको हित हुनुपर्छ । सहकार्यको संस्कारले लोकतन्त्रलाई स्थायित्व, संस्थालाई विश्वसनीयता र राष्ट्रलाई दिगो विकासतर्फ अग्रसर गराउँछ ।