विदुर । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चितवनमा गत महिना सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट आफूलाई प्रदेश सभाको विपक्षमा उभ्याएको छ । प्रदेश सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै महाधिवेशनबाट दस्ताबेजीकरण गरेपछि त्यसको विपक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सहितका दल एकजुट भएका छन् । व्यवस्था परिवर्तनमा एक भएका र सत्तामा पुगेपछि शत्रुवत् व्यवहार गरेका तीन दलले रास्वपाको एक स्वरमा विरोध गर्दै सङ्घीयताको वकालत उग्र रूपले गरे पनि व्यवहार भने सङ्घीयतालाई थिलथिलो पार्ने गतिविधिमा उद्यत् भइरहेका छन् । काङ्ग्रेस, एमाले, नेकपाले एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेको सातै प्रदेश सरकार फेरबदल गर्न नयाँ समीकरण थालेपछि जनतामा ती दलप्रति थप वितृष्णा बढेको छ । पुराना दलका सत्तालिप्सा प्रवृत्तिले प्रदेश सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने रास्वपालाई नै बल पुग्ने गरी प्रदेशमा सरकार फेरबदल र नयाँ समीकरण बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।

विगतमा सङ्घमा पटकपटक भएका सत्तासमीकरणको असर प्रदेशमा पनि परेको थियो । त्यसले सातवटै प्रदेश सरकार अस्थिर बन्न पुगेको थियो । तर, गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट पुराना दलहरू निकै कमजोर बन्न पुगेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट आफूहरूको औचित्य प्रमाणित गर्न लाग्नुपर्ने पुराना दलहरूले सङ्घीयताको हुर्मत लिने गरी फेरि प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको खेल तीव्र पारेका छन् । पछिल्लो प्रदेश सभा निर्वाचन-२०७९ पछि प्रदेशमा बनेका कुनै पनि सरकारले स्थिरता पाउन सकेका छैनन् । प्रदेशमा वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुँदै आएको छ । सत्ताका लागि पुराना दल जे पनि गर्न तयार छन् भन्ने आरोप लागिरहेकै वेला तीन दल प्रदेश सरकारका बजेट अलपत्र पारेर नयाँ सत्तासमीकरणका लागि जुटेका छन् । सङ्ख्या छाडेर अदालत र पार्टीको विधिविधान छाडेर विद्रोह गर्दै सरकारको नेतृत्व लिने होड सबै प्रदेशमा विगतदेखि चलिरहेकोले सङ्घीयताविरोधी शक्तिलाई बल पुगेको छ । सत्ता प्राप्तिको होडबाजीले निरन्तरता पाउँदा दोस्रो प्रदेश सभा चुनावपछिका चार वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै ६ पटक सरकार फेरबदल भएको छ । दोस्रो निर्वाचनपछि मधेशमा पाँच, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा चार-चार तथा बागमतीमा तीन र कर्णालीमा दुईपटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् । प्रदेश सभाको कार्यकाल करिब एक वर्ष बाँकी हुँदा पनि पुराना दलहरू एकले अर्कालाई छिर्के लगाउँदै नेतृत्वमा पुग्ने र टिक्ने रणनीतिमा सक्रिय हुँदा सङ्घीयता धरापमा पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

 

बागमती प्रदेशमा विवादै विवादले प्रदेश स्थापनायता सत्तासमीकरण फेरिने क्रम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । केन्द्रको राजनीतिक समीकरण बदलिँदा प्रदेश सरकार पनि पटकपटक फेरिने क्रम जारी छ । विसं २०७४ फागुन २९ गते पहिलो मुख्यमन्त्रीमा एमालेका डोरमणि पौडेल नियुक्त हुनुभएको थियो । मकवानपुरका पौडेल ४१ महिनापछि पार्टीको आन्तरिक कारण सत्ताबाट बाहिरिनुपर्यो । एमाले विभाजन भई नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) गठन भएपछि प्रदेश सभामा बहुमत गुमाउँदा पौडेलले बाध्य भएर राजीनामा दिनुपरेको थियो । विसं २०७८ भदौमा एमाले विभाजन भएकै दिन बागमतीमा मुख्यमन्त्री फेरियो । पौडेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै भदौ २ गते एमालेकै नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । उहाँले छोटो समय (कात्तिक ११ गतेसम्म मात्र) मुख्यमन्त्रीको पद सम्हाल्ने अवसर पाउनुभयो । एमाले विभाजनपछि प्रदेश सभामा स्पष्ट बहुमत जुटाउन नसकेपछि उहाँले विश्वासको मत पाउन सक्नुभएन र भदौ २ मा राजीनामा दिनुपर्यो । एमाले विभाजित भएपछि १२ सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेपछि शाक्य अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । त्यसपछि प्रदेशमा केन्द्रको सत्तासमीकरणको प्रभाव प¥यो । बागमतीमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको भागमा मुख्यमन्त्री पर्यो । काङ्ग्रेस, नेकपाको समर्थनमा नेकपा एसका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे भदौ २ गते नै बागमती प्रदेशका तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । विसं २०७४-२०७९ को पहिलो प्रदेश सभा कार्यकालमा सरकार परिवर्तनको प्रमुख कारण एमाले विभाजन बन्यो । विसं २०७९ को निर्वाचनपछि जनताको नयाँ जनमतका आधारमा सत्तासमीकरण अगाडि बढ्यो । एकल बहुमत कसैको पनि नभएपछि सङ्घीय सरकारको समीकरणअनुसार माओवादी केन्द्र, एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतको तत्कालीन लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनमा सरकार बन्यो । बागमतीमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेलले विसं २०८९ पुस २६ गते पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभयो ।

बागमती प्रदेश सभामा जम्कट्टेलले ७० सभासद्को समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्नुभए पनि माघ ३ गते पहिलोपटक विश्वासको मत प्राप्त गर्दा उहाँले एक सय १० सांसदमध्ये काङ्ग्रेससहित माओवादी केन्द्र, एमाले, राप्रपा, नेकपा एस र हाम्रो नेपाली पार्टीका एक सय पाँच सभासद्को समर्थन गर्नुभएको थियो । असाधारण विश्वासको मतका साथ मुख्यमन्त्री बन्नुभएका जम्कट्टेलले दुई महिनापछि दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुप¥यो । विसं २०७९ फागुन १३ गते राप्रपाले सरकारलाई दिएको १३ सभासद्को समर्थन र २०७९ चैत १० गते एमालेले सरकारलाई दिएको २७ सभासद्को समर्थन फिर्ता लिएपछि जम्कट्टेलले दोस्रोपटक चैत १० गते विश्वासको मत लिनुपरेको थियो । दोस्रोपटक विश्वासको मत प्रस्तावमा जम्कट्टेलले सदनमा उपस्थित ९१ सभासद्मध्ये ६७ सभासद्को समर्थन प्राप्त गर्दै सरकारको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनुभएको थियो । उहाँको प्रस्तावलाई काङ्ग्रेससहित माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, राप्रपा र हाम्रो नेपाली पार्टीले समर्थन गरेका थिए । पछि विसं २०८१ असारमा केन्द्र सरकारमा काङ्ग्रेस-एमालेको नयाँ गठबन्धन बनेपछि उहाँ बहुमत गुमाएर पदबाट बाहिरिन बाध्य हुनुभयो । जम्कट्टेल बाहिरिएपछि बागमतीमा काङ्ग्रेस र एमालेको समर्थनमा काङ्ग्रेसका बहादुरसिंह लामा विसं २०८१ साउन ९ मा मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । तर, विसं २०८२ साउन २० गते काङ्ग्रेसभित्रको किचलोले संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि उहाँ पनि पदबाट हट्नुभयो । काङ्ग्रेसभित्रको संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा मत गुमाएपछि उहाँ मुख्यमन्त्री पदबाट बाहिरिनुपरेको थियो । उहाँका क्याबिनेटका पाँच मन्त्री नै उहाँको विपक्षमा उभिएपछि पार्टीभित्र लामा अल्पमतमा पर्नुभयो । त्यसलगत्तै काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेतामा इन्द्रबहादुर बानियाँ निर्वाचित हुनुभयो । उहाँ साउन २० गते एमाले र काङ्ग्रेसका ६४ सांसदको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । प्रदेश सभाबाट आव २०८३/०८४ को बजेट पारित गर्न आन्तरिक किचलोले बानियाँले पार्टीमा ह्विप जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । बुधबारदेखि बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । केन्द्रको निर्णयअनुसार बागमतीमा एमाले सत्तासमीकरण परिवर्तन गर्ने खेलमा अगाडि बढेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा बुधबार राजीनामा दिनुभएको छ । एमालेले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । बुधबार सो पार्टीले प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाएको थियो । प्रदेश सरकारमा एमालेका ६ मन्त्री सहभागी थिए । उहाँहरूमध्ये पाँच मन्त्री समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाउने क्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यकक्षमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । किरण थापामगर भने काठमाडौँ रहनुभएकोले अनुपस्थित रहेको बताइएको छ । काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँको नेतृत्वमा सरकार छ । एमाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै बानियाँ नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ ।

एमाले मन्त्रीद्वारा राजीनामा, सरकार अल्पमतमा
बागमती प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ । सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीले सामूहिक रूपमा बुधबार राजीनामा दिनुभएको छ । राजीनामा दिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको हो । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसमक्ष एमालेका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम एमालेको निर्णय तथा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएको उल्लेख छ । साथै, उक्त राजीनामा स्वीकार गरी आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ । मंगलबार केन्द्रको निर्देशन आएपछि एमालेका मन्त्रीले सामूहिक रूपमा पदबाट राजीनामा दिएको नेता थपलियाले बताउनुभयो । गत असार ३२ मा मन्त्रिपरिषद् बैठक सकेर काठमाडौँ फर्किएका ती मन्त्री राजीनामा बुझाउनका लागि पाँच दिनपछि मंगलबार राति हेटौँडा पुग्नुभएको थियो । सरकारमा एमालेका तर्फबाट विन्दु श्रेष्ठ, डा.दिनेशचन्द्र देवकोटा, किरण थापा, भरतबहादुर केसी, मधुसूदन पौडेल र जयराम थापा मन्त्री रहनुभएको थियो ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि बागमती प्रदेश आठ मन्त्रालयमा सीमित भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मुख्यमन्त्री बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले शुक्रबार मन्त्रालयको सङ्ख्या आठमा झार्नुभएको हो । यसअघि बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय थिए । प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने नीति लिएको बताइएको छ ।