पुराना दलहरूले ३५ वर्षसम्म केही गरेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेर उदाएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारकोे गत आव २०८२/०८३ को बजेटमा पुँजीगत खर्च इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । चालू आव २०८२/०८३ मा सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको बजेटको आधा रकम पनि खर्च गर्न सकेन । सरकारले रु.चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख पुँजीगत खर्च छुट्याएकामा रु. एक खर्ब ९० अर्ब मात्र खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४६.७९ प्रतिशत मात्र हो । खर्चमा देखिएको यस्तो दुरवस्था अहिलेसम्म कुनै पनि वर्ष भएको थिएन ।

गत वर्षको बजेट एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको एमाले-काङ्ग्रेस गठबन्धनबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । जेन-जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की (अन्तरिम)को सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनाल र निर्वाचनपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेट परिचालन गर्नुभएको थियो । गत आवमा डा. वाग्लेसहित तीन अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च इतिहासको सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । आव २०८२/०८३ को पुँजीगत खर्च ६ वर्षयताकै कम हो । आव २०७६/०७७ मा कोरोना सङ्क्रमण भयो । दुईपटक गरी करिब पाँच महिनासम्म देश ठप्प बन्यो । पूर्वाधार निर्माणका काम होइन, बाहिर निस्कनेसम्म धेरैले आँट गरेनन् । तैपनि त्यस वर्ष वार्षिक लक्ष्यको ४६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो । यसबाहेक अन्य प्राकृतिक घटना भएका वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च ६०-६५ प्रतिशत पुग्ने गरेको थियो । औसत आर्थिक वर्षमा भने पुँजीगत खर्च ६५ देखि ७५ प्रतिशत हाराहारीमा हुने गरेको थियो । मुलुकमा सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन-जी आन्दोलन भएको थियो । त्यसकै आडमा भएको निर्वाचनमा ठुलो बनेको दल रास्वपाको सरकारले विकास सुशासनलाई बिर्सेकाले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो । बालेन सरकारको प्रकृति र कार्यशैली पूर्णतया फरक हुनाले पनि विकास निर्माणका कार्यमा असर परेको हो । राजनीतिक आन्दोलनका कारण सरकारी कार्यालयमा भएको क्षति र प्रणाली परिवर्तनले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा बाधा पुग्यो । यो आन्तरिक कारणका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देखिएको तरल राजनीतिले पनि पुँजीगत खर्चमा केही हदसम्म प्रभाव पारेकोले खर्च कम भएको हो । विगतको तथ्याङ्क हेर्दा गत वर्ष निकै कम विकास खर्च भएको छ । समग्रमा गत वर्षको पुँजीगत खर्च कमजोर नै रहेको छ ।

वित्तीय कुशासन नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने तरिकाले चालू आवमा बजेट विनियोजन नै भएको छैन । कार्यान्वयनको प्रत्याभूति हुने गरी बजेट तर्जुमा हुनुपर्ने अर्थशास्त्रको नियमअनुसार नभएकाले आगामी वर्ष पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम उच्च रहेको अर्थविद्ले बताएका छन् । गत भदौको जेन-जी आन्दोलन, त्यसैको आडमा फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, नयाँ सरकार गठनलगायतले काम हुन नपाउनुलाई आव २०८२/०८३ मा न्यून पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको एउटा कारण हो । पश्चिम एसियामा चलेको द्वन्द्वका कारण निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा भएको अवरोध पनि न्यून पुँजीगत खर्चको अर्को कारण हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सार्वजनिक सेवामा सुधारको माग गर्दै भएको जेन-जी आन्दोलनपछि चुनावबाट आएको सरकारले अपेक्षाअनुसार सरकारी खर्च बढाउन सकेन । नयाँ सरकारले विगतका सरकारलाई दोष लगाउँदै विकास सुशासनलाई नीति-नियमदेखि खरिद प्रक्रियालगायतमा पूर्ण रूपले सुधार गर्न नसकेकाले पुँजीगत खर्चमा सुधार नभएको हो ।

नेपालमा पुँजीगत खर्चको सवालमा विगतदेखि नै सरकार कमजोर देखिँदै आएको छ । पछिल्ला तीन दशकको तथ्याङ्क हेर्दा औसतमा वार्षिक ६० प्रतिशतहाराहारी मात्र पुँजीगत खर्च हुँदै आएको छ । यो समस्या समाधान गर्न नीति नियमदेखि खरिद प्रक्रियालगायतमा संरचनात्मक परिवर्तन जरुरी छ । सरकार संरचनात्मक सुधार गरेर खर्च गर्न नसक्ने, तर हरेक वर्ष कहिले भूकम्प, कहिले कोभिड, कहिले जेन-जी आन्दोलन भन्दै अनेक बहाना देखाएर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा समृद्धिको आकाङ्क्षा राख्ने नागरिकमा व्यवस्था र सरकारप्रति वितृष्णा बढेको हो । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको रास्वपा नेतृत्व सरकारले गरेको तीन महिनाको कामको पक्ष-विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । पुराना दलहरूको बेथिति अन्त्य गर्ने र नयाँ राजनीतिक परिपाटी बसाल्ने भन्दै सिंहदरबार प्रवेश गरेको बालेन नेतृत्व सरकारले गति र मति सुधार गर्न सकेन भने चालू आवको बजेट खर्च गर्न कठिन हुनेछ ।