काठमाडौँ । चीनले नेपालसँग सीमा जोडिएका रसुवागढीको पुल निर्माण तथा संखुवासभा किमाथांकामा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माणका लागि मागेको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले जवाफ समयमा पठाउन नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । अघिल्लो आव २०८१/०८२ को बाढीले बगाएको रसुवागढीमा गत आवमा बेलिब्रिज जडान गरेर सीमामा आवतजावत भइरहेको छ, तर पक्की पुल निर्माण प्रक्रिया नेपालकै कारण ढिलाइ भएको गुनासो चिनियाँ अधिकारीले गर्नुभएको छ ।

चीनले सीमापार पुल भएकाले निर्माणका लागि नेपालको सहमति माग्दै लेखेको चिठी अर्थ मन्त्रालयमा अड्केको छ । तिब्बतको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत लक्ष्मीप्रसाद निरौलासँग गत असार ११ मा भएको भेटमा तिब्बत सरकारका कार्यकारी उपाध्यक्ष चाओ पेङले रसुवागढी पुलमा नेपालको जवाफको प्रतिक्षा गरेको बताउनुभएको थियो । ‘रसुवागढीमा सीमा नदीमा पक्की पुल बनाउन चीन तयार रहेको जानकारी आएको छ । कार्यकारी उपाध्यक्षले त्यसमा नेपालको जवाफको प्रतीक्षा गरिरहेको भन्नुभएको छ,’ भेटबारे महावाणिज्यदूत निरौलाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार चिनियाँ पक्षले नेपालको जवाफलगत्तै पुल निर्माणका लागि डिजाइनलगायत कार्य अघि बढाउने र सुरु भएको एक वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हाल रहेको बेलिब्रिजको आयु तीन वर्ष हुने भएकाले पक्की पुल निर्माणका लागि चासो राख्नुपर्नेमा नेपाल नै उदासीन बनेको छ । गत वर्ष २०८२ असार २४ मा भोटेकोशीमा आएको बाढीले नेपाल-चीन मितेरी पुल बगाएको थियो । चीनले बेलिब्रिज जडान गरेपछि गत वर्ष पुस १७ देखि पुल सञ्चालनमा आएको थियो । ‘पुल निर्माणका लागि चिनियाँ पक्षले अग्रसरता देखाएको छ,’ निरौलाले भन्नुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले पुल निर्माणसम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयनको राय अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले सकारात्मक रूपमा जवाफ पठाइसकेका छौँ । सीमा पुल भएकाले यसमा आ-आफ्ना ल अफ ल्यान्ड पनि छन्, त्यही भएर दुई देशबिच सहमतिको आवश्यकता पर्छ,’ ढकालले भन्नुभयो, ‘यसमा औपचारिकताको ढिलाइ मात्रै भएको हो, यो अघि बढिसकेको छ ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले पुल निर्माणसम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयनको राय अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले सकारात्मक रूपमा जवाफ पठाइसकेका छौँ । सीमापुल भएकाले यसमा आ-आफ्ना ल अफ ल्यान्ड पनि छन्, त्यही भएर दुई देशबिच सहमतिको आवश्यकता पर्छ,’ ढकालले भन्नुभयो, ‘यसमा औपचारिकताको ढिलाइ मात्रै भएको हो, यो अघि बढिसकेको छ ।’