विदुर । टुट्दै, फुट्दै, जुट्दै आइरहेका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीबिच वाम एकताको रटान अहिले फेरि सुरु भएको छ । विगतमा पटक-पटक कार्यगत एकता र पार्टी एकीकरण गरेका नेकपा (एमाले) र विगतको नेकपा (माओवादी केन्द्र) हालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रदेश सरकारबाट नयाँ राजनीतिक समीकरणको सुरुवात गरेका छन् ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको झन्डै आठ दशक पुग्न लागेको छ । कम्युनिस्टप्रति जनताको उभारलाई कम्युनिस्टका नाममा खुलेआम पार्टीले धोका दिने र गन्तव्यमा पु¥याउन नसक्दा जनतामा कम्युनिस्टप्रतिको मोह भङ्ग हुँदै गएको छ । संसद्मा रहेका नेपालका दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा फेरि एकै ठाउँमा सत्तासहकार्यका लागि उभिएका छन् । प्रदेश सरकारबाट नयाँ राजनीतिक समीकरण सुरु गर्ने तीनबुँदे सहमतिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार भक्तपुरको गुन्डुस्थित ओली निवासमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । गत फागुन २१ गतेको चुनावी हारले वाम दलहरूलाई एक-अर्काको नजिक ल्याए पनि विगतको विभाजनको तितो पाठ र आ-आफ्नै सङ्गठनात्मक स्वार्थले ठोस र दिगो एकतालाई अझै टाढा राखेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार सुदृढ हुँदै गएको, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा एमाले र नेकपालाई एक-अर्काको साथ आवश्यक परेको टिप्पणी राजनीतिकर्मीले गरेका छन् ।

सरकारमा सहकार्यलाई दीर्घकालीन राजनीतिक एकतामा रूपान्तरण गर्ने र ‘स्वर्ग र नर्क’सम्म सँगै जाने कसम खाएका र पछि धोका पाएका दुई नेता फेरि एकपटक सहकार्यका लागि तयार भएका छन् । एक-अर्कालाई धोका दिएको आरोप लगाउँदै आएका एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्ड अहिले फेरि एउटै राजनीतिक समीकरणमा उभिएका छन् । विसं २०७९ को निर्वाचनपछि करिब १८ महिना सरकारमा सहकार्य गरेका ओली र प्रचण्डबिच सम्बन्ध बिग्रिएपछि दुवैले एक-अर्कामाथि विश्वासघातको आरोप लगाएका थिए । खास गरेर प्रचण्डले पटक-पटक ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति तोडेर काङ्ग्रेससँग मिलेको आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ । प्रचण्डका अनुसार विसं २०८१ असार १७ मा बालुवाटारमा भएको भेटमा ओलीले ‘स्वर्ग गए पनि, नर्क गए पनि सँगै जाने’ र २०८४ को निर्वाचन पनि मिलेर लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर, त्यही दिन ओलीले काङ्ग्रेससँग सातबुँदे सहमति गरेर आफूलाई धोका दिएको उहाँको दाबी छ । उक्त सहमतिपछि ओली विसं २०८१ असार २७ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । भोलिपल्ट संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूले ठुलो धोका पाएको गुनासो गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘सरकारको गियर परिवर्तनका लागि यो बाटो ठिक छ भनेर ढुक्क भएँ । पछि थाहा भयो, त्यो त षड्यन्त्र रहेछ । केही मानिस षड्यन्त्र र कुण्ठाबाट कहिल्यै बाहिर निस्कन सक्दैनन् भन्ने मैले सोचेकै थिइनँ । असार १७ गते बिहान ओलीजीले ‘स्वर्ग र नर्क जहाँ गए पनि सँगै जाने’ र २०८४ मा पनि सँगै चुनाव लड्ने कुरा गर्नुभयो । म त्यसमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त भएँ । तर, अन्ततः उहाँले पछाडिबाट छुरा रोप्नुभयो ।’

एमाले र नेकपाका नेताहरूले वाम दलबिचको सहकार्य अहिलेको आवश्यकता भन्दै यसको बचाउ गरेका छन् भने आलोचकले सहमति सत्ता-स्वार्थकेन्द्रित भनेर टिप्पणी गरेका छन् । सहमति जुटाउने निर्णायक वार्तादेखि प्रदेश भागबन्डा र सरकार गठनमा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र नेकपाका नेता वर्षमान पुन सक्रिय भइरहनुभएको छ । दुवै नेताले सहमतिको मस्यौदा तयार पार्नेदेखि अन्तिम रूप दिनेसम्मको संवादमा भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ । प्रदेशमा संयुक्त सरकार गठन, नेतृत्व बाँडफाँट र आगामी स्थानीय तह निर्वाचनसम्म सहकार्य विस्तार गर्ने समझदारी भएको छ । पाँच वर्षअघि टुटेको कम्युनिस्ट सहकार्य पुनः प्रदेश सरकारबाट सुरु गरेका दुई दलले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउने आधार मानेका छन् । तर, सहमतिमा विगतका सहकार्य वा मतभेदबारे केही उल्लेख छैन । तीनबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा प्रदेश सभामा सहकार्य गर्दै संयुक्त सरकार गठन गर्ने उल्लेख छ । दोस्रो बुँदाअनुसार तीन प्रदेशमा एमाले र दुई प्रदेशमा नेकपाले संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्ने विषय छ । जसअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्नेछ । सहमतिको तेस्रो बुँदामा मधेश र गण्डकीमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तय गर्ने उल्लेख छ । दुई प्रदेशमा बहुमत जुटाउन गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले विकसित घटनाक्रमअनुसार हुने सहमतिमा एक-एक प्रदेशको नेतृत्व लिने गरी हाललाई मधेश र गण्डकीको नेतृत्व र स्वरूपबारे केही निर्णय नलिइएको नेताहरूको भनाइ छ । जनताको चाहनाअनुसार राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन सहमति गरिएको प्रस्तावनामा लेखिएको छ । ‘पछिल्लो समय प्रदेश सभामा बजेट निर्माणमा देखिएको असमझदारी, बजेटविहीनताको अवस्था र अस्थिर राजनीतिक प्रतिस्पर्धालगायत समस्यालाई समाधान गर्दै जनताको चाहनाअनुरूप राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन हामी दुई राजनीतिक दलहरू एमाले र नेकपा सहमतिमा पुगेका छौँ,’ प्रस्तावनामा उल्लेख छ । दुवै दलले प्रदेश सरकारबाट सुरु भएको कार्यगत एकतालाई राष्ट्रिय मुद्दामा समेत विस्तार गर्दै सदन र सडकमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने तथा आपसी विश्वास सुदृढ गर्दै आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि समझदारी कायम गर्ने सहमति गरेका छन् ।

एमाले नेता ज्ञवालीले तत्काल पार्टी एकताको एजेन्डा नभए पनि इतिहासबाट पाठ सिकेर मुद्दा-आधारित दीर्घकालीन सहकार्य अघि बढाउने बताउनुभयो । ‘इतिहासबाट पाठ सिकेर परिपक्व र दीर्घकालीन ढङ्गले सहकार्य गर्न चाहिरहेका छौँ । अहिले सबै पार्टी आत्ममन्थनको प्रक्रियामा छन् । सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै जाँदा सुदूरभविष्यमा एकतासम्म पुग्न सकिन्छ,’ ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘तर, अहिले पार्टी एकताको एजेन्डा छैन, त्यो भविष्यको विषय हो ।’ नेकपाका नेता पुनले अहिलेको सहमति दीर्घकालीन राजनीतिक सहकार्यको आधार भएको बताउनुभएको छ । ‘अहिले हामीले प्रदेश सरकारबाट सहकार्य सुरु गरेका छौँ । यो तत्कालीन राजनीतिक समीकरणअनुसार गरिएको निर्णय हो । तर, भविष्यमा सहकार्य विस्तार गर्ने र कार्यगत एकताको ढोका खुला राख्ने समझदारी बनेको छ,’ उहाँले भन्नुभयोे । काङ्ग्रेसमा आएको नयाँ नेतृत्वले विसं २०८१ असार १७ को सहमतिअनुसार नेतृत्व फेरबदलको आवाज उठाएपछि एमालेसँग सम्बन्ध टुटेको हो । सुदूरपश्चिम र कर्णाली हुँदै सरकारबाट मन्त्री हटाउने र अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै काङ्ग्रेसले तीन ठुला दल सरकारमा बस्न नहुने अडान राखेपछि एमाले-काङ्ग्रेस सहकार्यमा ब्रेक लागेको हो ।