काठमाडौँ । पत्रिकामा बोलपत्र आह्वानका विज्ञापन प्रकाशन गर्न नपर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा भएको संशोधनले असंवैधानिक तवरले पत्रिकामा पूर्वप्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सो निवेदन दर्ता गराउनुभएको छ ।

सो निवेदन यसअघि जारी भएको सार्वजनिक खरिद अध्यादेशविरुद्ध जेठ १२ मा दायर भएको रिट निवेदनको पूरकको रूपमा दर्ता भएको अधिवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिनुभयो । उक्त मूल रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकोले पूरक निवेदनसमेत सँगै पेस हुने अधिवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ (१), ३० (२) र ४० (३०) मा भएको संशोधनले पत्रिकामा टेन्डरको विज्ञापन प्रकाशन गर्न रोक लगाउँदै वेबसाइटमा मात्र प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो । उक्त अध्यादेश संसद्बाट पारित भई असार २५ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । मूल निवेदनको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले संसद्लाई पत्राचार गरी अध्यादेशको अवस्था प्रस्ट पार्न आदेश दिएकोमा अध्यादेश कानुनको रूपमा परिणत भएको जवाफ संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतलाई गराएपश्चात् अधिवक्ताद्वय पूरक निवेदन लिएर सर्वोच्चमा पुग्नुभएको हो । सरकारले विज्ञापनमा लगाएको एकद्वार नीति नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्रात अधिवक्ता लुइँटेलकै निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट असार ३० मा खारेज भइसक्दासमेत सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधनका आधारमा दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन रोक लगाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विज्ञापनमा असार ३० को फैसलामार्फत विभेदको अन्त्य गरिदिएपछि पनि सरकारले भने सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधनलाई सिरानी हालेर मिडियामाथिको नाकाबन्दी कायमै राखेको छ ।