राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले बनाएको बजेट साउनदेखि कार्यान्वयनमा गएको छ । बजेटबारे सुरुदेखि नै अरू काम छाडेर केही व्यक्ति नकारात्मक टिप्पणीमा रमाइरहेका छन् । जनतालाई भ्रम पार्ने गरी सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा वमन गरिरहेका छन् । सरकारले केही करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छ । अहिले लागू भएको करसम्बन्धी व्यवस्थाबारे सामाजिक सञ्जालमा ‘सबै जनतामाथि नयाँ कर थोपारियो’ भन्ने प्रचार भइरहेको छ ।

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने भएको छ । विद्युत्मा लगाइएको पाँच प्रतिशत कर कार्यान्वयनमा गए पनि त्यसबारे सरोकारवाला निकायबिच छलफल चलिरहेको छ । सरकारले तोकेको निर्धारित सीमाभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामा मात्र लागू हुन्छ । न्यून खपत गर्ने अधिकांश सामान्य परिवार प्रत्यक्ष रूपमा यसबाट प्रभावित हुँदैनन् । तर, यति मात्र होइन, सरकारले कर छुट र सहुलियतका केही व्यवस्था पनि लागू गरेको छ । व्यक्तिगत आयकरको प्रारम्भिक रु.१० लाखसम्म एक प्रतिशत मात्र कर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेलाई कर सहुलियत, निश्चित सर्त पूरा गरी कर विवाद समाधान गर्नेलाई जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्कमा छुट, उद्योगका धेरै कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको, तीन सय ६० भन्दा बढी वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको, भन्सारका दर ११ तहबाट सात तहमा सीमित गरी प्रणालीलाई सरल बनाइएको, व्यवसायमा नोक्सानी भएका मौज्दातका लागि कर उपचार तथा इनपुट भ्याटसम्बन्धी राहत र कर बक्यौता नियमित गर्न विशेष कर सहुलियत योजना लागू गरिएको छ । यी सबै व्यवस्थासँग सहमत वा असहमत हुन सकिन्छ । कतिपय निर्णयमा अझ सुधारको आवश्यकता पनि हुन सक्छ । तर, कर थपिएको पक्ष मात्र देखाएर छुट, सहुलियत र संरचनात्मक सुधार लुकाउनु पनि तथ्यपूर्ण विश्लेषण हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना आवश्यक छ । तर, सरकारको राम्रो कामलाई पनि स्वीकार गर्ने संस्कार त्यत्तिकै आवश्यक छ । आधा सत्यले भ्रम फैलाउँछ, पूरा सत्यले सही निष्कर्षमा पुग्न मद्दत गर्छ । तथ्य हेरेर मत बनाऔँ । प्रमाणका आधारमा बहस गरौँ । किनकि जिम्मेवार नागरिकको सबैभन्दा ठुलो शक्ति सत्यप्रतिको प्रतिबद्धता हो ।

कुमार सापकोटा
विदुर–७, तुप्चे, नुवाकोट