नेपाल कृषिप्रधान देश भएर पनि उपभोक्ताका भान्सामा पाक्ने खाद्यान्नदेखि तरकारीसम्म विदेशकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । उपभोक्ताका भान्सामा पाक्ने खाद्यान्नदेखि तरकारीसम्म विदेशबाटै बर्सेनि आयातको परिणाम बढ्दो छ । स्वदेशमै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सक्ने कृषि तथा पशुपन्छी वस्तुमा समेत विदेशी उत्पादनमै भर पर्नु कृषिप्रधान देशका लागि सुखद अवस्था मान्न सकिँदैन ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा करिब रू.सवा चार खर्बबराबरका कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भएको तथ्याङ्क हालै भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा गत वर्ष रू. चार खर्ब ३७ अर्ब ७७ करोडका कृषि तथा पशुजन्य वस्तु आयात भएको छ । स्वदेशमा कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । आयातको तथ्याङ्कले कृषि उत्पादन र खाद्य आत्मनिर्भरतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । किसानले समयमै मल, बिउ, सिँचाइ, बिमा, मूल्य र बजारको उपलब्धता नहुँदा यो अवस्था आएको हो । स्वदेशमै सहज रूपमा उत्पादन गर्न सकिने कृषि तथा पशुजन्य वस्तुमा नेपालको विदेशी निर्भरता बर्सेनि बढ्दै गएको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने, ग्रामीण क्षेत्रमा श्रमशक्तिको अभाव हुने र युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने अवस्थाले दैनिक उपभोगका वस्तुसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

नेपाली जनतामा रेमिट्यान्सको कारण फलफूल, तरकारी, मिठोमसिनो चामल खाने आदत बढेकाले पनि आयात बढेको छ । धेरै खपत हुने आलु, प्याज पनि ठुलो परिमाणमा आयात भइरहेको छ । एक वर्षको अवधिमा धान, चामल, मकै, गहुँलगायत अनाज रू.५९ अर्ब ६६ करोडको आयात भएको छ । धान, चामल, मकै, गहुँलगायत अन्न उत्पादन हुने देश भएर पनि ठुलो परिमाणमा अन्न आयात हुनु चिन्ताको विषय हो । नेपालमा पर्याप्त खेतीयोग्य जमिन हुँदाहुँदै पनि उत्पादन बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण कृषि श्रमिकको अभाव, खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु, उत्पादन लागत बढ्नु, बजार व्यवस्थापन कमजोर हुनु, मल, सिँचाइको अभाव, आधुनिक प्रविधि सीमित हुनु हो । जङ्गली जनावरको कारणले पनि खेतीयोग्य जमिनमा खेती हुन छाडेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका ठुलो सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले खेतबारी उजाडिने क्रम बढेको छ । विशेषगरी तरकारी, फलफूल, अन्न, तेलहन, दुग्धजन्य पदार्थ र पशुपालनमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने पर्याप्त सम्भावना भए पनि उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा देशको भान्सा विदेशी वस्तुमा निर्भर बन्दै गएको हो । यसले एकातिर व्यापार घाटा बढाएको छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी कृषि उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि कमजोर बनाएको छ । बाँझो जमिनको उपयोग, व्यावसायिक खेती विस्तार, युवा किसानलाई प्रोत्साहन, कृषि यान्त्रीकरण, सिँचाइ सुविधा विस्तार, उत्पादनको सुनिश्चित बजार तथा मूल्य स्थिरीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकारको इच्छाशक्ति दृढ हुन सके आयात प्रतिस्थापन सम्भव हुनेछ ।

तीनै तहका सरकारले रासायनिक मलको आपूर्ति बढाउनेदेखि कृषि बिमा, किसानलाई पुँजीगत अनुदान, सिँचाइ विस्तार र व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सके विदेशको परनिर्भरतामा कमी आउँछ । स्वदेशमा पर्याप्त खेतीयोग्य जमिन हुँदाहुँदै पनि अन्न, तरकारी, फलफूल, खानेतेल, पशु आहारलगायत वस्तु ठुलो परिमाणमा भइरहेको आयातले खर्बौँ रुपैयाँ बिदेसिएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता रासायनिक मलको सुनिश्चित आपूर्तिलाई दिएर किसानलाई उत्पादनमा आकर्षित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान बजेटमा ल्याउने कार्यान्वयन नगर्दा पनि उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । बाँझो जमिनको उपयोग, व्यावसायिक खेती विस्तार, उच्च मूल्यका बाली प्रवद्र्धन, आधुनिक कृषि प्रविधि, यान्त्रीकरण, सिँचाइ विस्तार तथा बजार पूर्वाधार विकासलाई यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेर कृषिको परनिर्भरतालाई कम गर्दै लान सकिन्छ ।