काठमाडौँ । विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) प्रयोगमा नेपाल विश्वकै दोस्रो स्थानमा रहेको छ । नयाँ सवारीसाधन इभी प्रयोग गर्ने र बिक्रीको क्षेत्रमा इभीको बजार हिस्साका आधारमा संसारभरिमै नर्वे पहिलो स्थानमा छ ।

सरकारले नयाँ राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ ल्याएको छ । गत असार २४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत नीतिमा इभी प्रयोगबारे विद्यमान नीति र अवस्थाको विवरण छ । जहाँ भनिएको छ, ‘नेपालमा हाल नयाँ आयात हुने निजी कारमध्ये विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।’ पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । कर तथा वित्तीय प्रोत्साहनका उपाय र सहज फाइनान्सिङका कारण विद्युतीय सवारीसाधनको आयात पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । नयाँ नीतिमा समावेश विवरणमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म नेपालमा दर्ता भएका कुल विद्युतीय सवारीसाधनको सङ्ख्या ६३ हजार दुई सय ८० पुगेको छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगले जीवाश्म इन्धनको आयातमा कमी ल्याई देशभित्र उत्पादित विद्युत् ऊर्जाको उपयोग विस्तार भएको छ । यसले सवारी संरचनामा क्रमिक रूपान्तरणको सङ्केत गर्दछ । तथापि, चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन, सुरक्षा मापदण्ड, रिसाइकल प्रणाली तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यान्वयन तहमा अझै विकासकै चरणमा रहेका छन् । यहाँनेर पूर्वाधार मन्त्रालयले भनेको छ, ‘यस वस्तुगत अवस्थाले मास ट्रान्जिट, ई-मोबिलिटी, इन्टेलिजेन्ट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम (आइटिएस), डिजिटलाइजेसन तथा पब्लिक-प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी)जस्ता अवधारणालाई राष्ट्रिय यातायात नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ ।’

बदलिएको परिस्थितिमा सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति बदलेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएसँगै लागू भएको नयाँ नीतिमार्फत सरकारले सडक, सार्वजनिक यातायात र सहरी आवागमनलाई सुरक्षित, दिगो, वातावरणमैत्री तथा प्रविधिमा आधारित बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ । विसं २०५७ पुस १६ मा राष्ट्रिय यातायात नीति जारी भएको थियो । यसलाई बदल्नुपर्ने कारणबारे नीतिमै भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ ले आफ्नो समय-सन्दर्भमा मार्गदर्शन प्रदान गरे तापनि पछिल्ला दुई दशकमा राजनीतिक संरचना, आर्थिक परिदृश्य, सामाजिक अपेक्षा, प्रविधि, सहरीकरण, जलवायु जोखिम तथा क्षेत्रीय-अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आमूल परिवर्तन आएको छ ।’ परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ अपरिहार्य भइसकेको भन्दै पूर्वाधार मन्त्रालयले आगामी दशकमा दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि गर्ने गरी नयाँ नीति ल्याएको बताएको छ । जसमा स्मार्ट सिटी, क्षेत्रीय विकास, आर्थिक करिडोर तथा नगर–गाउँ सञ्जाल सुदृढीकरणमा केन्द्रित विकास यात्रालाई समर्थन गर्न आधुनिक यातायात प्रणालीका लागि नीतिगत ढाँचा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तीव्र सहरीकरण र सवारी वृद्धिका कारण देखिएका ट्राफिक जाम, पार्किङ, सार्वजनिक यातायातका कमजोरी र प्रदूषण समाधानका लागि मास ट्रान्जिट, सहरी ट्राफिक व्यवस्थापन, आइटिएस, स्मार्ट टिकटिङ र सार्वजनिक यातायात प्राथमिकतालाई नीतिगत रूपमा संस्थागत गर्ने नयाँ नीतिको उद्देश्य छ । यसअन्तर्गत प्राथमिकतामा विद्युतीय सवारी परेको छ । ‘पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ,’ नीतिमै भनिएको छ, ‘कर तथा वित्तीय प्रोत्साहनका उपाय र सहज फाइनान्सिङका कारण विद्युतीय सवारीसाधनको आयात तीव्र रूपमा बढेको छ ।’
पेट्रोलियम पदार्थको आयात ह्रास

पछिल्लो वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पेट्रोलियम पदार्थ रु. तीन खर्ब नौ अर्ब ९७ करोड ४३ लाखबराबरको आयात भएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तुलनामा रु.५४ अर्ब ४९ करोड ८० लाखले बढी हो । तर, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पेट्रोलियम पदार्थ रु. दुई खर्ब ५५ अर्ब ४७ करोड ६३ लाखबराबरको अयात भएको छ । मूल्यमा बढी आयात देखिए पनि परिमाणमा भने कम आयात भएको छ । आव २०८२/०८३ मा १३ लाख ९३ हजार तीन सय ३४ किलोलिटर डिजेल र सात लाख ५१ हजार छ सय ४२ किलोलिटर पेट्रोल गरी कुल २१ लाख ४४ हजार नौ सय ७६ किलोलिटर पेट्रोल र डिजेल आयात भएको छ । जुन आव २०८१/०८२ को तुलनामा ६७ हजार सात सय २९ किलोलिटर पेट्रोल र डिजेल आयातमा कमी आएको छ । आव २०८१/०८२ मा १४ लाख ६६ हजार दुई सय ८५ डिजेल र सात लाख ४६ हजार चार सय २० किलोलिटर पेट्रोल गरी कुल २२ लाख १२ हजार सात सय पाँच किलोलिटर पेट्रोल र डिजेल आयात भएको थियो । समीक्षा अवधिमा खाना पकाउने एलपी ग्यास तीन करोड १९ लाख ४२ हजार किलोग्रामले आयात घटेको छ । आव २०८२/०८३ मा ५२ करोड २६ लाख ७० हजार किलोग्राम एलपी ग्यास आयात गर्दा आव २०८१/०८२ मा ५५ करोड ६८ लाख २५ हजार किलोग्राम ग्यास आयात गरिएको थियो । यसरी समीक्षा अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात परिमाण घटेको छ भने मूल्य भने बढेको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा भएको वृद्धि र खाना पकाउनका लागि प्रयोग हुने विद्युतीय चुलोलगायतका सामग्रीको कारण समग्रमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात परिमाण घटेको भन्सार विभागका निर्देशक किशोर बर्तौलाले बताउनुभयो । ‘मुलुकमा बिजुली उत्पादनमा भएको वृद्धि र यसका प्रयोग बढ्दा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थमा प्रभाव देखिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बिजुलीको प्रयोग बढाउनु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि समेत राम्रो हुनेछ । त्यसैले गर्दा बिजुली सवारीसाधन प्रयोगमा वृद्धि गर्नु र भान्सामा समेत बिजुलीको प्रयोग तथा खपत वृद्धि गरी पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरमा कमी ल्याउनु आवश्यक रहेको छ ।’

गत असार २४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत नीतिमा इभी प्रयोगबारे विद्यमान नीति र अवस्थाको विवरण गरिएको छ । ‘नेपालमा हाल नयाँ आयात हुने निजी कारमध्ये विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । नयाँ सवारीसाधन बिक्रीको क्षेत्रमा इभीको बजार हिस्साका आधारमा नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको हो । कर तथा वित्तीय प्रोत्साहनका उपाय र सहज फाइनान्सिङका कारण विद्युतीय सवारीसाधनको आयात पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । नयाँ नीतिमा समावेश विवरणमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म नेपालमा दर्ता भएका कुल विद्युतीय सवारीसाधनको सङ्ख्या ६३ हजार दुई सय ८० वटा पुगेको छ ।’