विसं २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको छ । गत हप्ता ११औँ वर्षमा संविधान प्रवेश गरेको छ । संविधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र जारी भएको १० वर्ष पूरा भएकाले संविधान समयानुसार पुनरवलोकनको बहस सुरु भएको छ ।

जारी भएको एक दशकमा दुईपटक संविधान संशोधन भइसकेको छ । विसं २०७२ फागुन १६ गते समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सीमाङ्कन र नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयमा पहिलो संशोधन गरिएको थियो । संशोधनका क्रममा संविधानको धारा ४२ र २८६ लगायत प्रावधानमा परिवर्तन भएको थियो । विसं २०७४ असार ४ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप परिवर्तनका लागि दोस्रोपटक संशोधन भएको थियो । राजनीतिक सहमति भएर विगतमा दुईपटक संविधान संशोधनको अभ्यास भइसकेको छ । संविधानलाई समयको गति, समाज र राज्य सञ्चालनको बदलिँदो आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने अभ्यास विश्वका धेरै देशमा भएको छ । भारतको सन् १९५० मा जारी संविधान एक सय ६ पटक र अमेरिकाको सन् १७८७ मा जारी संविधान २७ पटक संशोधन भइसकेको छ । संविधान जीवित दस्ताबेज भएकाले समाजको परिवर्तनशील चेतना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक चेतनास्तर परिवर्तन हुँदै जाँदा संविधानले सम्बोधन गर्न नसके संविधान र समाजबिच द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ । जसले गर्दा देशमा अस्थिरता आउँछ ।

संविधान संशोधनको बहस फेरि राजनीतिक वृत्तमा प्रवेश गरेको छ । सङ्घीय संरचना, निर्वाचन प्रणालीलगायत संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवाज अहिले उठिरहेको छ । विसं २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनपछि संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यको बहस सतहमा आएको हो । गत वर्ष निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले संविधान संशोधनका लागि आवश्यकता विषय पहिचान गर्ने र विभिन्न पक्षसँग छलफल गरी आधार तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदल २०८२ गठन गरेर र कार्यदलले काम थालेको थियो । कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबाट एक-एक जना सदस्य रहेको भए पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयमा ती दलका सदस्यले राजीनामा दिएपछि सरकार र प्रतिपक्ष दलबिच संविधान संशोधनका विषयमा एक मत हुन नसकेको बुझिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान मस्यौदा तयार गर्दा एकपक्षीय ढङ्गले सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात् नगरेर भन्दै अन्य दलबाट कार्यदलमा रहेका सदस्य बाहिरिएका थिए । रास्वपाको चुनावी घोषणा पत्रअनुसार संविधान संशेधनको मस्यौदा तयार पारेपछि विपक्ष दलहरू बिच्किएका हुन् । विपक्ष दलहरूको असहमति रहँदा-रहँदै पनि कार्यदलले तोकिएकै समयावधिभित्रै सरकारलाई संविधान संशेधनको मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सांसदलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने-नलैजाने, कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था, कार्यपालिकाको संरचना, राष्ट्रिय सभाको औचित्य तथा प्रदेश संरचनाको प्रभावकारितालगायतका विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको भए पनि सरकार र विपक्ष दलहरूबिच संविधान संशोधनको विषयमा विस्तृत छलफल हुन सकिरहेको छैन ।

यस अवधिको अनुभवका आधारमा संविधानमा कुन-कुन विषयमा कमजोरी छ, कहाँ-कहाँ परिमार्जन गर्नुपर्नेछ भन्नेमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा संविधानविद्सँग पटक-पटक छलफल गरी सुझाव लिएर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँदा सबैको अपनत्व हुन्छ । बहुमतका आधारमा संविधान संशोधन गर्नु फेरि समस्यामा पर्नु हो । संविधानको सबै समस्या संशोधनबाट मात्रै समाधान हुँदैन । कतिपय विषय कानुन निर्माण नियमावली संस्थागत सुधार वा राजनीतिक अभ्यासबाट पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा २७४ ले संशोधनको संवैधानिक बाटो खुला गरे पनि व्यवहारमा यसको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक सहमति अनिवार्य छ ।