धादिङबेँसी । त्रिशूली नदीबाट हातेऔजार प्रयोग गरेर बालुवा निकाल्न धादिङका गाउँपालिकाले स्थानीय मजदुरलाई साथ र सहयोग दिएका छन् भने नुवाकोटमा नदी, खोलाबाट हातेऔजार प्रयोग गरी उत्खननमा प्रहरी प्रशासनले रोक लगाएको छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरूङ दुई हप्ताअगाडि रसुवा गएर फर्कने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्लास्तरका नेता–कार्यकर्ताको उक्साहटमा नुवाकोटका प्रहरी प्रशासनलाई खोला नदीबाट बालुवा उत्खनन रोक्न कडा निर्देशन दिनुभएको थियो । मन्त्रीको निर्देशनपछि नुवाकोट प्रहरीले खोला, नदीमा घरेलु हातेऔजार प्रयोग गरी बालुवा निकाल्ने स्थानीय र खरिद गरी लैजाने सवारीसाधन पक्रेर नियमअनुसार स्थानीय पालिकालाई बुझाएर जरिवाना गराई छाडिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक इकवाल हवारीले दिनुभएको जानकारीअनुसार साउन २१ गते राति लिखु–३, गड्खार पुलस्थित लिखु खोलामा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ (बालुवा) उत्खनन गरी बा.प्र.०१–००६ ख.२७२२ नम्बरको टिपर गाडीमा लोड गरिएको अवस्थामा पक्राउ गरी गाउँपालिकामा बुझाउँदा पालिकाले रू.१५ हजार जरिवाना गराएको छ । त्यसैगरी, साउन ११ गते लिखु–३ स्थित लिखु खोलामा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ बालुवा उत्खनन गरी लोड गरिरहेको अवस्थामा बा.४ ख.९९४६ नम्बरको टिपर नियन्त्रणमा लिई पालिकामा पठाउँदा रू.१५ हजार जरिवाना भएको थियो ।

त्रिशूली नदीबाट हातेऔजार प्रयोग गरी हातैले बालुवा निकालेर दैनिक गुजारा चलाउँदै आइरहेका धादिङ, गजुरी–५, राईगाउँका विपन्न मजदुरलाई पालिकाले साथ दिएका छन् । मजदुरलाई नदीमा काम गर्दा हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पालिकाले मजदुरलाई ‘लाइफ ज्याकेट’, ‘लाइफ रिङ’ लगायत सुरक्षा सामग्रीसमेत उपलब्ध गराएको छ । आइतबार बिहान गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठसहितको टोली त्रिशूली नदी किनारमा पुगेर मजदुरलाई सुरक्षा सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो । केही दिनदेखि नदीबाट बालुवा निकाल्ने काम रोकिएपछि समस्यामा परेका मजदुरसँग पालिकाले छलफलसमेत गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्र्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट आदीवासी तथा जनजाति महिला समूहबाट केन्द्रीय सदस्यसमेत निर्वाचित एवम् धादिङ–१ की सांसद आशिका तामाङको दबाबपछि नदीबाट बालुवा निकाल्ने काम रोकिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङको निर्देशनमा इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीले नदीबाट बालुवा निकाल्ने काम रोक्न थालेको हो । वर्षौँदेखि नदीमा डुबुल्की मार्दै हातैले बालुवा निकाल्ने मजदुरले बालुवा निकाल्न नपाएपछि आम्दानीको स्रोत बन्द भई परिवारको दैनिकी चलाउन कठिनाइ भएको छ । मजदुरले आपूmहरूलाई ठुला व्यवसायी वा अवध उत्खननमा संलग्न समूहसँग नजोड्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

यहाँका मजदुरले नदीकिनारमा परम्परागत रूपमा हातैले बालुवा निकाल्ने, थुन्सेमा बोकेर किनारमा ल्याउने र स्थानीय बजारमा बिक्री गर्ने काम गर्दै आएका छन् । नियमित रोजगारी वा वैकल्पिक आयस्रोत नभएका परिवारका लागि यही काम आम्दानीको मुख्य आधार बनेको पालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । मजदुरको गुनासोपछि पालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी, पालिका प्रहरी तथा इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रतिनिधिबिच छलफल भएको थियो । छलफलमा मजदुरको जीविकोपार्जन, नदीजन्य पदार्थ उत्खननसँग जोडिएको कानुनी व्यवस्था तथा काम गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्डबारे छलफल गरिएको पालिकाले जनाएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले लामो समयदेखि स्थानीय मजदुरले यही कामबाट जीविका चलाउँदै आएको भन्दै उहाँहरूको रोजीरोटीलाई बेवास्ता गरेर नदीबाट हटाउनु उचित नहुने धारणा राख्नुभयो । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्दै व्यवस्थित रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ । ‘नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्नु मात्र स्थानीय तहको जिम्मेवारी होइन, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसँगै स्थानीयको जीविकोपार्जनबिच पनि सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ, अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

पालिकाले वातावरणीय तथा कानुनी पक्षलाई बेवास्ता गरेर बालुवा निकाल्न खुला छुट दिने नभई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । गजुरी–१ का अध्यक्ष तारानाथ भण्डारी, ५ का अध्यक्ष गोविन्द लामिछाने र ६ का अध्यक्ष भक्तबहादुर तामाङसहित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिबिच भएको छलफलमा मजदुरको रोजीरोटीको विषय गम्भीर रूपमा उठेको थियो । जनप्रतिनिधिले विपन्न मजदुरलाई नदीबाट पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नुको सट्टा उनीहरूको कामलाई कानुनी दायराभित्र ल्याएर व्यवस्थित गर्ने उपाय खोजिनुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष तामाङले बताउनुभयो । धेरै दिनको अन्योल र काम रोकिएपछि नदीमा फर्किएका मजदुरलाई हौसला दिन गजुरी–५ का अध्यक्ष लामिछाने आफैँ त्रिशूली नदीकिनार पुग्नुभएको थियो । उहाँले मजदुरसँगै थुन्सेमा बालुवा बोकेर उहाँहरूको साथमा रहेको सन्देश दिनुभएको छ ।

मजदुर कृष्ण तामाङले नदीमा मेसिन प्रयोग गरी ठुलो परिमाणमा बालुवा–गिट्टी निकाल्ने व्यवसायीसँग परिवारको हातमुख जोड्न सीमित रूपमा श्रम गर्ने मजदुरलाई नजोड्न र फरक छुट्याउन माग गर्नुभयो । अवैध तथा अनियन्त्रित उत्खनन नियन्त्रण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको नाममा पुस्तौँदेखि यही काममा निर्भर मजदुरको रोजीरोटी बन्द गर्नु समस्याको समाधान नभएको उहाँको भनाइ थियो । त्रिशूली, मलेखुलगायत जिल्लाका नदीकिनारमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलन लामो समयदेखि विवादित विषय रहँदै आएको छ । अवैध उत्खनन, वातावरणीय क्षति, राजस्व चुहावट तथा नदीको प्राकृतिक बहावमा पर्ने असरका कारण प्रशासन र स्थानीय तहले समय–समयमा अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्व र त्यसमा निर्भर मजदुर तथा व्यवसायीको जीविकोपार्जन पनि यस विषयसँग जोडिएको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनमा सबै उत्खनन बन्द गर्ने वा सबैलाई खुला गर्नेभन्दा कानुनी प्रक्रिया, वातावरणीय अध्ययन, तोकिएको क्षेत्र, परिमाण, समय र विधि निर्धारण गरेर व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । यस विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयको प्रश्नसमेत उठेको छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, वातावरण संरक्षण, स्थानीय राजस्व र विपन्न समुदायको जीविकोपार्जनबिच सन्तुलन कायम गर्न स्पष्ट नीति र व्यावहारिक कार्ययोजना आवश्यक देखिएको छ । विशेषगरी राईगाउँका मजदुरको हकमा सुरक्षा सामग्री वितरण तत्कालीन राहतको कदम भए पनि दीर्घकालीन समाधान नहुने पत्रकार केशव अधिकारीले बताउनुभयो । नदीबाट बालुवा निकाल्न कानुनी रूपमा मिल्ने वा नमिल्ने विषय स्पष्ट गरी काम गर्न मिल्ने भए तोकिएको क्षेत्र र मापदण्डभित्र सुरक्षित रूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन उहाँले जोड दिनुभयो ।