नेपालको बजार व्यवस्थापन प्रणालीको दीर्घकालीन कमजोरीको मारमा अहिले उपभोक्ता परेका छन् । ग्यास अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र आपूर्ति असन्तुलनले अहिले उपभोक्तालाई सङ्कटमा पारेको छ । सरकार समस्या आएपछि मात्र सक्रिय हुने, पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्तिले अहिले बजारमा ग्यासको अभाव देखिएको हो । सरकारी संयन्त्रले बजारमा देखिएको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न सकिरहेको छैन ।

उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास नपाउने, कालोबजारीको आशङ्का बढ्ने र वैकल्पिक उपाय खोज्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालीको राष्ट्रिय चाडपर्व सुरु हुन लागेको सङ्केतको रूपमा सरकारी निकायले बजार अनुगमन सुरु गर्छन् । विगत वर्षझैँ यसपालि पनि बजार अनुगमन देशका मुख्य बजार क्षेत्रमा भइरहेका छन् । उपभोक्ताले कारबाही भएको समाचार कमै सुन्न पाउँछन् । अनुगमनको वेलामा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मिसावटखोरका कर्तुत एकपछि अर्को आउने क्रम जारी छ । नागरिक प्रश्न गर्छन् । अरू वेला शान्त रहेको बजार यतिखेर अनुचित लाभ उठाउन चाहने बढी सक्रिय किन हुन्छन् ? चाडबाडका बखत सरकारी निकायको गति तीव्र हुनाले त्यस्ता अवाञ्छनीय गतिविधि देखापरेको हो ? यी दुवैको उत्तर चिन्तनीय छन् । चाडबाडमा खुदो पल्टने भएकाले अनुचित लाभ उठाउने ज्यादा सक्रिय हुने गरेको मान्ने हो भने त्यस्तामा कानुन, सम्बन्धित निकाय कसैको डर नरहेको प्रस्टिन्छ । चाडबाडमा सम्बन्धित निकाय ज्याँदा सक्रिय हुने गरेकाले घटना धेरै देखापरेको पनि भन्ने गरिन्छ । चाडबाडबाहेक अन्य समयमा सरोकारी निकायको निष्क्रियताको कारण आमउपभोक्ता कति मर्कामा रहेछन् भन्ने बुझ्न अहिलेको ग्यास अभावलाई लिन सकिन्छ । उपभोक्ता हक, हितका प्रावधानमा नेपाल कुनै देशभन्दा कम्ती छैन । संविधानमै उपभोक्ता हक, हितको प्रत्याभूति गरिएको छ । उपभोक्ता कल्याणका लागि अनेक कानुन, नियमावली बनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धन, सन्धि, सम्झौता आदिले पनि आशालाग्दो दिशा नऔँल्याएका होइनन् । उपभोक्ता अदालत, उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी सङ्घ-संस्था थुप्रै सक्रिय रहेका छन् । परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीमा उपभोक्ताको कल्याणका निम्ति सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सक्रिय हुँदाहुँदै उपभोक्ता अधिकार स्थापित हुन नसक्नु दुःखद हो ।

चाडपर्व सुरु हुन लागेसँगै सरकारले अहिले नै अत्यावश्यक वस्तु ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, चामल, दाल, तेल, तरकारी, मासु, फलपूmल, लत्ताकपडाको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक संस्था जस्तै-खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङलगायत निकायमार्फत बजारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी मूल्य स्थिरता कायम गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको मनपरी नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक आपूर्ति प्रणालीलाई बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ । नियमित अनुगमन बजार सुधारको प्रमुख आधार हो । चाडपर्वको वेला केही दिन देखिने औपचारिक अनुगमनले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । यसका लागि वर्षभरि नै निरन्तर, पारदर्शी र परिणाममुखी अनुगमन आवश्यक छ । प्रत्येक पसलमा मूल्य-सूची अनिवार्य राख्ने, बिल जारी गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने र तोकिएको मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ । उपभोक्ताले बजारमा राज्यको उपस्थितिको महसुस गर्न सक्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायात पनि चाडपर्वको समयमा अत्यावश्यक सेवाका रूपमा रहन्छ । यस क्षेत्रमा भाडा मनपरी वृद्धि, सिटको दुरुपयोग र सेवामा अनियमितता बारम्बार देखिने समस्या हुन् । यातायात क्षेत्रमा पनि कडा अनुगमन, भाडा दरको स्पष्टता र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लत्ताकपडाको बजारमा पनि चाडपर्वको बहानामा अत्यधिक मूल्यवृद्धि र गुणस्तरमा कमी हुने प्रवृत्ति रोक्न प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको भ्रामक सूचनाको नियन्त्रण हो । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न वा मूल्यवृद्धि जायज देखाउन गलत सूचना फैलाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्ता सूचनाले उपभोक्तामा अनावश्यक त्रास सिर्जना गर्छ र बजारलाई अस्थिर बनाउँछ । त्यसैले, सरकारले आधिकारिक सूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै गलत सूचना फैलाउनेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनविना कुनै पनि नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण, कालोबजारी नियन्त्रण, गुणस्तर मापदण्डलगायत पर्याप्त कानुन छन्, तर कार्यान्वयनमा भने गम्भीर कमजोरी देखिन्छ । यदि अनियमितता गर्नेलाई दण्ड नहुने हो भने सुधार सम्भव छैन । त्यसैले, कानुनलाई कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा लागू गरिनुपर्छ र त्यसको अनुभूति उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाउनुपर्छ । सुदृढ आपूर्ति प्रणाली निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको सम्पूर्ण शृङ्खलालाई व्यवस्थित गर्दै बिचौलियाको अनावश्यक प्रभाव घटाउनुपर्छ । किसानलाई उचित मूल्य र उपभोक्तालाई सुलभ मूल्य सुनिश्चित गर्ने संरचना विकास गर्नुपर्छ । भण्डारण, ढुवानी र वितरण प्रणालीमा सुधार नगरी मूल्य स्थिरता सम्भव छैन ।