विदुर । महाविपत्तिको १६ दिन बितिसक्दा पनि राज्यसँग आफ्नै नागरिकको क्षतिको यकिन हिसाब छैन । कति बगे, कति मरे, कति अझै बेपत्ता छन्, कति परिवार घरबारविहीन भए र राज्यको भौतिक तथा आर्थिक क्षति कति भयो, सरकारसँग स्पष्ट तथ्याङ्क छैन । प्रश्न स्वाभाविक छ, जब राज्यले क्षतिको हिसाबसमेत राख्न सकेको छैन, उसले राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको योजना कुन आधारमा बनाइरहेको छ ?

विपत्ति प्रकृतिको हो, तर विपत्तिपछिको अव्यवस्था मानवीय र राजनीतिक हुन्छ । बाढी, पहिरो वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपले सङ्कट निम्त्याउन सक्छ, तर राहत पुग्न ढिला हुनु, स्रोत थुपारिनु, सूचना अन्योलमा पर्नु र पीडितले राज्य खोजिरहनुपर्ने अवस्था प्राकृतिक विपत्ति होइन, राज्यको व्यवस्थापकीय असफलता हो । यहीँबाट सरकारको शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ । महाविपत्तिको सामना कुनै एउटा मन्त्रालय, एउटा सरकार वा एउटा दलले गर्न सक्दैन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबिच तत्काल र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ । तर, सङ्कटको सुरुवाती चरणमै सरकारले सबै पक्षलाई साथ लिएर अघि बढ्नुको सट्टा ‘सबै काम हामी नै गर्छौँ’ भन्ने एकलकाँटे मानसिकता प्रदर्शन गरेको आरोप लाग्यो । यसको मूल्य अहिले प्रभावित नागरिकले चुकाइरहेका छन् ।

नयाँ पार्टी नेतृत्वको सङ्घीय सरकार र पुराना दलको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबिचको राजनीतिक दूरी विपत् व्यवस्थापनमा समेत देखियो । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ, तर बाढीको पानी र पहिरोले सरकारको संरचना, दलको झन्डा वा राजनीतिक विचारधारा हेर्दैन । त्यसैले प्राकृतिक विपत्तिसामु राजनीतिक अहङ्कार प्रदर्शन गर्नु जनताप्रतिको अन्याय हो । ‘एकद्वार प्रणाली’ आफैँमा गलत अवधारणा होइन । राहतमा दोहोरोपन, अनियमितता र अपारदर्शिता रोक्न समन्वयात्मक प्रणाली आवश्यक हुन्छ । तर, एकद्वारको अर्थ स्रोत र साधनमाथि सरकारको कब्जा होइन । राहत थुपारेर राख्ने, प्रभावित क्षेत्रमा पठाउन ढिलाइ गर्ने, सुरक्षा निकायको प्रभावमा वितरण प्रणाली राख्ने, सरकारनिकट दल वा सङ्घसंस्थालाई प्राथमिकता दिने र अन्य सरोकारवालालाई पाखा लगाउने हो भने त्यो एकद्वार प्रणाली होइन, एकाधिकारको अभ्यास हो । राहतको बोरा कसले पठायो भन्ने प्रश्न गौण हो । त्यो बोरा भोकाएको परिवारसम्म कहिले पुग्यो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो । विपत्को समयमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा राहत वितरण भएको गुनासो अझ गम्भीर छ । प्रभावित नागरिकको आरोप छ– राहतमा विभेद मात्र भएको छैन, कतिपय ठाउँमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमसमेत बनाइएको छ । यदि विपत्तिलाई समेत पार्टीको सङ्गठन विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गरिँदै छ भने यसभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति अरू के हुन सक्छ ? पीडितको आँसुमा राजनीतिक झन्डा गाडेर कुनै पनि दल ठुलो हुँदैन । अर्को उदेकलाग्दो कुरा र व्यवहार झन् पीडादायक छ । राज्य सञ्चालन भय, त्रास, चरित्रहत्या, मानमर्दन र प्रतिशोधबाट हुन सक्दैन । सरकार आलोचना सुन्न नसक्ने, विपक्षीलाई अपमान गर्ने र असहमतिको आवाजलाई दुस्मनीका रूपमा बुझ्ने बाटोमा लाग्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक शासन होइन । दुस्मनी बढाउने, प्रतिशोध साध्ने र त्रास देखाएर शासन चलाउने प्रवृत्ति विधिको शासनको ठिक विपरीत हो । यस्तो शासन शैलीले विपक्षीलाई मात्र क्षति गर्दैन । अन्ततः यसको सबैभन्दा ठुलो क्षति सत्तामै रहेकाले व्यहोर्नुपर्छ । आज जसलाई अपमान गरेर चुप लगाइएको छ, भोलि त्यही असन्तुष्टि सत्ताविरुद्धको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक ऊर्जा बन्न सक्छ ।

सङ्कटको अर्को मोर्चा सूचना हो । यस्तो वेला सरकारको सूचना प्रणाली एउटै, विश्वसनीय र आधिकारिक हुनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले समेत निजी फेसबुकबाट महत्त्वपूर्ण अपडेट दिनुपर्ने अवस्था देखिनु राज्यको संस्थागत सूचना प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने प्रश्न उठाउने पर्याप्त आधार हो । अझ खतरनाक कुरा, प्रभावित नागरिक राहतको अभावसँगै मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनको बाढीमा फसेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका गलत र मिथ्या सूचनाले त्रास बढाइरहेका छन् । आफन्त गुमाएका, परिवारका सदस्यको अवस्था थाहा नपाएका र क्षतविक्षत शव देखेका मानिस गहिरो मानसिक आघातमा छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले सत्य सूचना दिन नसक्नु आफैँमा अर्को सङ्कट हो । बाढीको हिलो सोर्ने प्रविधि विश्वमै छैन भनेर राज्यलाई जानकारी गराउने प्रधानमन्त्रीको भनाइबाट पीडितलाई कति पीडा थपियो होला ? किनभने, विपत्तिमा गलत सूचना पनि एउटा अर्को विपत्ति हो । तर, सरकारलाई प्रश्न गरिरहँदा विपक्षी दलहरूलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । एमालेलगायतका दलहरूले ‘सरकारले केही गरेन’ भन्ने राजनीतिक ताना फलाक्दै, सरकार होइन हामी आफैँ गर्छौँ भनेर आफ्नो पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने प्रयास गर्नु पनि त्यति नै गैरजिम्मेवार देखिन्छ । केपी ओली आपूm प्रधानमन्त्री भएका वेला घटेका प्राकृतिक प्रकोपको सम्बोधन गर्न र स्रोतको परिचालन गर्न बनेको त्यही प्रधानमन्त्री राहत कोषमा राहत दिन्नँ भन्नु गैरजिम्मवारीको अर्को उदाहरण हो ।

सरकारको असफलता देखाउनु प्रतिपक्षको धर्म हो; तर जनताको पीडालाई राजनीतिक प्रचारको इन्धन बनाउनु प्रतिपक्षको धर्म होइन । अहिले संसद्मा एक–अर्कालाई होच्याउने, आरोप लगाउने र राजनीतिक हिसाबकिताब गर्ने समय होइन । सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेका दललाई समेत प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सदनमै अपमान गर्ने हो भने सहकार्यको ढोका कसरी खुल्छ ? विपक्षीका कुरा सुन्नै नचाहने हठले सरकार बलियो हुँदैन; सरकारको कमजोरी झन् उजागर हुन्छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री स्वयम् तथ्यमा आधारित नभएका अभिव्यक्ति दिने र गृहमन्त्री राहत तथा उद्धारको वास्तविक व्यवस्थापनभन्दा प्रचारमुखी गतिविधि र ‘स्टन्ट’मै रमाउने प्रवृत्तिको आलोचना खेपिरहेका छन् । सङ्कटमा नागरिकले क्यामेराअघि देखिने मन्त्री र सांसद खोजेका होइनन् उनीहरूले आफ्नो गाउँमा पुग्ने हेलिकोप्टर, उद्धार टोली, औषधि, खाना र सुरक्षित आश्रय खोजिरहेका छन् । महाविपत्तिको यो समयमा पनि दलहरूबिच सहमति र सहकार्य किन हुन सकिरहेको छैन ? के सत्ता यति ठुलो हो कि मृतकको सङ्ख्या पनि त्यसका अगाडि सानो देखिन्छ ? के राजनीतिक प्रतिशोध यति गहिरो छ कि पीडितको पीडाले पनि दलहरूलाई एउटै टेबलमा बसाउन सक्दैन ? के राहतसमेत राजनीतिक प्रभाव क्षेत्रको विषय बन्नुपर्ने हो ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ । विपक्षी दलहरूले पनि दिनैपर्छ । आज आवश्यक कुरा एक–अर्काको दोष खोजेर तत्काल राजनीतिक लाभ लिनु होइन । अहिलेको प्राथमिकता मानिस बचाउनु, बेपत्ताको खोजी गर्नु, घाइतेको उपचार गर्नु, राहत पु¥याउनु र जनताको मनोबल जोगाउनु हो ।

सरकारले आफ्नो अहङ्कार त्याग्नुपर्छ । विपक्षीले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ थाती राख्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारको प्रतिद्वन्द्वी होइन, सहयात्रीका रूपमा हेर्नुपर्छ । सुरक्षा निकायलाई राहत वितरणको विकल्प होइन, समन्वयात्मक प्रतिकार्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनाउनुपर्छ । नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले उपलब्ध गराएका स्रोतलाई राजनीतिक निकटताका आधारमा होइन, आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले सरकारले यथार्थ तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कति मानिस प्रभावित भए ? कति बेपत्ता छन् ? कतिको मृत्यु भयो ? कुन क्षेत्रमा कस्तो क्षति भयो ? कहाँ के आवश्यक छ ? राज्यसँग यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर हुनुपर्छ । किनकि तथ्याङ्कविहीन सरकार अँध्यारोमा हिँडिरहेको सरकार हो र अन्ततः एउटा कुरा स्पष्ट छ, महाविपत्ति राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गर्ने मञ्च होइन । यो राज्यको चरित्र र राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षा हो । आज जनताले सरकारसँग भाषण होइन, उपस्थिति खोजिरहेका छन् । विपक्षीसँग आरोप होइन, सहकार्य खोजिरहेका छन् । राजनीतिक दलसँग प्रचार होइन, भरोसा खोजिरहेका छन् । बाढीले घर बगाइसकेको छ । पहिरोले परिवार छुटाइसकेको छ । मृत्युले सयौँ सपना समाप्त गरिसकेको छ । अब कम्तीमा राज्यले राजनीतिक अहङ्कार बगाउन सक्नुपर्छ । महाविपत्तिमा पनि यदि सत्ता र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिन सक्दैनन् भने समस्या विपत्ति मात्र होइन, हाम्रो राजनीतिक संस्कार र इमानदारितामै छ । त्यसैले अहिलेको एक मात्र बाटो हो– आरोप होइन, सहकार्य । प्रतिशोध होइन, राहत । प्रचार होइन, उद्धार । सत्ता–अहङ्कार होइन, जनताको जीवन । किनकि यो विपत्तिमा हार्ने वा जित्ने कुनै दल होइन, हार्ने वा जित्ने नेपाल र नेपाली जनता हुन् ।