विदुर । गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विध्वंसकारी हिमसुनामीपछि खोज, उद्धार र राहत वितरणमा सहयोग गर्ने नाममा देशी–विदेशी गैरसरकारी संस्था (एनजिओ/आइएनजिओ) समाजकल्याण परिषद्को नियमविपरीत पश्चिम १ नम्बरका प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय भएका छन् । विपत्तिको मौका छोपी सहयोगी बन्न आएका संस्थाप्रति परिषद्को नियमअनुसार स्थानीय सङ्घसंस्थासँग साझेदारी नगरी काम गरिरहेकाले विरोध भइरहेको छ । जिल्लामा काम गर्दा विदेशी संस्थाले परिषद् र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर स्थानीय साझेदारी संस्थालाई साझेदारी बनाई काम गर्नुपर्ने नियमलाई धोती लगाइरहेका छन् । अहिले बाहिरी जिल्लाका एनजिओलाई अघि लगाएर आइएनजिओहरूले करोडौँ रकम नुवाकोट, रसुवा र धादिङका लागि उद्देश्य र आवश्यकताविपरीत खर्च गरिरहेका छन् ।

रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा हाल सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) युनिसेफ, क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेज (सिएआरएस), कारितास नेपाल, डब्लुएचएच जर्मनी, आरआरएन काठमाडौँ, सोसेक दैलेख, किर्डाक कर्णाली, बागमती वेलफेयर सोसाइटी सर्लाही, प्लान इन्टरनेसनल÷वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनले परिषद्का नियमकानुनको उल्लङ्घन गरी काम गरिरहेका छन् । परिषद्का नियम तया ऐनमा आइएनजिओले नेपालमा काम गर्दा साझेदार नेपाली गैरसरकारी संस्था लिँदा स्थानीय साझेदार लिनुपर्ने र सो नगरी परिषद्को नियमविपरीत तीन जिल्लामा सिएआरएसको सहयोगमा कारितास नेपाल, डब्लुएचएचको सहयोगमा आरआरएन नेपाल, एसओएसइसी नेपाल, किर्डाक बागमती वेलफेयर सोसाइटीले नियमकानुनको उल्लङ्घन गरिरहेको नुवाकोटका गैरसरकारी संस्थाले परिषद्मा जानकारी गराएका छन् । विपत्तिको मौका छोपी सहयोग गर्ने उद्देश्य भनिए पनि भित्री योजना उनीहरूको पवित्र नदेखिएको तर्क एक संस्थाले ‘त्रिशूली प्रवाह’ साप्ताहिकसँग दिएको छ । ती संस्थाले प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि जातीय र धार्मिक आधार बनाएर सहयोग गरिरहेकोसमेत समाचार स्रोतले जिकिर गरेको छ । यसलाई रोक्न परिषद्ले चासो नदेखाएको पनि स्थानीय एनजिओले आरोप लगाएको छ । दुईतिहाइनजिकको सरकार हुँदा पनि विदेशी सङ्घसंस्थाको सहयोगका नाममा हस्तक्षेप सहनु कत्तिको जायज होला भनी स्थानीय सङ्घसंस्थाले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।