नेपालका लागि ‘भदौ’ महिना अचेल केवल एउटा महिना मात्र रहेन, यो त राज्यको असफलता, लाचारी र नेतृत्वको संवेदनहीनतालाई नाङ्गै पार्ने एउटा वार्षिक ऐना बनेको छ । पोहोर भदौमा आक्रोश र असन्तोषको ज्वालामा देश जल्यो, सरकारी तथा निजी सम्पत्ति खरानी भए । ठिक एक वर्षपछि, यो भदौमा प्रकृति जुर्मुरायो र भोटेकोशीको लेदोसहितको भीषण हिमबाढीले हजारौँ नागरिक निल्यो, खर्बौँको पूर्वाधार सोहोरेर बालुवाको बगर बनाइदियो ।

पोहोर मानवनिर्मित विध्वंस थियो भने यो भदौमा प्राकृतिक प्रकोप । तर, दुवै विनाशको पछाडि उभिएको साझा कारक हो – सिंहदरबारको अक्षमता, पूर्वतयारीको शून्य अवस्था र गैरजिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व । पोहोर भदौमा आक्रोश, अराजकता अनि असन्तोषको ज्वालामा देश जल्यो, सरकारी तथा निजी सम्पत्ति खरानी भए । मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, न्यायिक केन्द्र सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक निकाय संसद् भवन क्षणभरमै खरानी भए । सरकारी मात्र नभई नेपालमा निजी क्षेत्रको सफलताको मापक मानिने भाटभटेनी सुपर मार्केटदेखि लिएर सवारीसाधनका सोरुम, व्यापारिक प्रतिष्ठान अराजक भिडले खरानी बनायो । ठिक एक वर्षपछि यो भदौमा प्रकृति जुर्मुरायो र भोटेकोशीको लेदोसहितको भीषण बाढीले गाउँका गाउँ बगाएर बालुवाको बगर बनाइदियो । रसुवा, नुवाकोट र धादिङका पूर्वाधार, बस्ती, जनतालाई क्षणभरमै सिध्यायो । मानव सभ्यता र विकासलाई बालुवामुनि दबायो । पोहोरको भदौ मानवनिर्मित विनाशको साक्षी थियो भने यो भदौ प्राकृतिक विपत्तिको । तर, दुवै विनाशको साझा परिणति एउटै बन्यो – अथाह आर्थिक क्षति, राष्ट्रिय पूर्वाधारको विनाश र सर्वसाधारणको अकल्पनीय जीवनगाथाको अवसान ।

पोहोर भष्म बनेको अर्थतन्त्र
विसं २०८२ भदौमा उदाएको ‘जेन-जी आन्दोलन’ले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक नक्सालाई नै धूलिसात् पा¥यो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र वर्षौँदेखि गुम्सिएको बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश जब सडकमा पोखियो, त्यसले हिंसात्मक रूप लियो । संसद् भवन, सिंहदरबारका संरचना, व्यावसायिक भवन, डिपार्टमेन्ट स्टोर र ठुला होटेल आगजनीको सिकार बने । तिनका पुनर्निर्माण कहिले सुरु हुने ठेगान छैन । कसरी हुन्छ, त्यसको कुनै हिसाब र लेखाजोखा पनि छैन । कुन स्रोतबाट तयार हुन्छन् त्यो त झनै अनिश्चयताको भुमरीमा छ । राज्यले तय गरेको प्रारम्भिक लेखाजोखाअनुसार त्यो आन्दोलन र त्यसपछिको तोडफोड तथा आगजनीबाट देशलाई करिब ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति पुगेको छ । सार्वजनिक पूर्वाधार मात्र नभई निजी क्षेत्रको अर्बौँको लगानी खरानीमा परिणत भयो । पूर्वाधार मात्र खरानी भएनन्, लगानीकर्ताको मनोबल सोत्तर भयो । तर, विडम्बना खरानीको त्यो थुप्रोमाथि बसेर कुर्सी राख्न सफल सरकारले न त ती असन्तुष्ट युवाका माग सम्बोधन ग¥यो, न त ध्वस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने कुनै पुनरुत्थानको योजना ल्याउन सक्यो । ८० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए र हजारौँ घाइते भए । पोहोरको भदौले सन्देश दिएको थियो-युवा वर्गको सही भावना र मागभित्र घुसेर अवसरको ताकमा रहेका गिरोहलाई समयमै राज्यले पहिचान गर्न नसक्दा इतिहासमा नेपालले कहिल्यै नभोगेको घटना, कहिल्यै सहन नपरेको क्षतिलाई बहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

भोटेकोशीमा बिलाएका बस्ती र पूर्वाधार
पोहोरको आगोको खरानी अझै साम्य भइसकेको थिएन, बितेको वर्षको आर्थिक घाउ सिलाउन देश सङ्घर्ष नै गर्दै थियो, तर यो भदौमा अर्को बज्रपात प¥यो– प्रकृतिबाट । भोटेकोशी नदीमा आएको प्रलयकारी बाढीले उत्तरी नेपालका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायतका क्षेत्रमा अभूतपूर्व ताण्डव रच्यो । हिमालको उपल्लो भागमा हिमपहिरो र हिमताल विस्फोटका कारण आएको यो भीषण बाढीले बस्तीका बस्ती सोहोरेर लग्यो । एक हजार तीन सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने पाँच हजारभन्दा बढी नागरिक अझै बेपत्ता छन् । जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, विद्यालय र भन्सार कार्यालय बाढीको लेदो र बालुवामुनि पुरिएका छन् । प्रारम्भिक आकलनअनुसार रु. सात खर्बबराबरको भौतिक पूर्वाधार केही घण्टामै बालुवाको बगरमा परिणत भएको छ । पोहोर मानिसले आफ्नै हातले बनाएका संरचनामा आगो लगाएका थिए, यो भदौमा प्रकृतिले मानिसले वर्षौँ लगाएर खडा गरेका जलविद्युत् र सडक सञ्जाललाई बगाएर बगर बनाइदियो । देशले विसं २००७ पछि बनाएका संरचना मात्र नभएर इतिहासद्वारा निर्मित रसुवागढी, वेत्रावतीजस्ता सन्धिस्थलसमेत बालुवाको बगरमा परिणत भएका छन् । यिनको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले स्रोत जुटाउन त एक दशकमा पनि सम्भव छैन, पीडितहरूको पुनस्र्थापनासमेत हुन कठिन देखिएको छ । पोहोरको भदौमा सडकमा सल्केको आगो र यो भदौमा नदीले छाडेको बालुवा– यी दुवैले एउटै सत्य उजागर गर्छन्– नेपालको सङ्कट व्यवस्थापन र दूरदर्शी नीति निर्माणको धरातल अत्यन्तै कमजोर छ । पोहोरको आन्दोलनले सुशासन र राजनीतिक सुधारको माग गरेको थियो, तर क्षतिपूर्ति र पुनरुत्थानको प्रक्रिया अझै सुस्त छ । उता, जलवायु परिवर्तनको गम्भीर जोखिममा रहेको नेपालले प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्न जुन स्तरको पूर्वतयारी र बलियो पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसमा राज्य सधैँ चुकेको छ ।

भेन्टिलेटरमा मुलुक
पोहोरको खरानी र यो भदौको बालुवाले नेपालको पहिले नै जीर्ण बनेको अर्थतन्त्रलाई पूरै भेन्टिलेटरमा पु¥याइदिएको छ । यसका दुष्परिणाम सिङ्गो देशले भोग्नुपर्नेछ । विकास बजेटको साटो क्षतिपूर्ति ः पोहोरको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न नसकेको सरकारका लागि यो वर्षको खर्बौँको क्षति अर्को नराम्रो धक्का हो । अब पूर्वाधार विकासका बजेट पुनरुत्थान र राहतमा मोड्नुपर्नेछ, जसले देशको समग्र विकासलाई वर्षौँ पछाडि धकेल्नेछ ।

ऊर्जा सङ्कट र वित्तीय जोखिम : त्रिशूली, भोटेकोशी करिडोरका दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजना ध्वस्त हुँदा पुनः लोडसेडिङको कालो छाया मडारिएको छ । निजी क्षेत्रका होटेल, हाइड्रो र सडक पूर्वाधार पुरिएपछि बैंकको खर्बौँ रुपैयाँ ‘खराब कर्जा’मा परिणत भई वित्तीय प्रणाली नै धराशायी हुने जोखिम बढेको छ ।

व्यापार ठप्प, महँगीको मार : उत्तरी नाका जोडिएका प्रमुख भन्सार र सडक सञ्जाल ठप्प हुँदा राजस्व सङ्कलन सङ्कटमा परेको छ । आयात–निर्यात रोकिँदा बजारमा उपभोग्य वस्तुको अभाव र अचाक्ली मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने निश्चित छ । पोहोर खरानी बनेका सपना ब्युँतिन नपाउँदै यो वर्षको बालुवाले नयाँ आशा र सम्भावनालाई पुरिदिएको छ । आन्दोलनको खरानी होस् वा बाढीको बालुवा, दुवै अवस्थामा पिसिने भनेको देशको अर्थतन्त्र र सोझा जनता नै हुन् । अब पनि राज्य र नेतृत्व वर्गले पोहोरको खरानी र यो भदौको बालुवाबाट पाठ नसिक्ने हो भने, यसपटकको भदौपीडितले नै सरकारले अर्को वर्षको भदौ देख्न नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नेछन् ।