विदुर । गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको हिमबाढीका बाढी प्रभावित विदुरका बासिन्दालाई अस्थायी वासस्थान बनाउन विदुर नगरपालिकाले सङ्घ सरकारसमक्ष आठ स्थान प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारका प्रमुखसँगको छलफलमा विदुर नगरपालिकाले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको विस्तृत योजना समेटिएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको थियो ।

नगरप्रमुख राजनलाल श्रेष्ठले पेस गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्दै सङ्घ सरकारले सोहीअनुसार रणनीति बनाउने आश्वासन दिनुभएको छ । विदुरले अस्थायी वासस्थानका लागि विदुर–१० अन्तर्गत वेत्रावती क्षेत्रका लागि सुहाराडाँडा प्रस्ताव गरेको छ । विदुर– ७ अन्तर्गत तुप्चे/सोले/अक्करे/छिपिटार क्षेत्रका लागि भित्रिनीटार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जग्गा प्रस्ताव गरिएको छ । विदुर–१०, भैँसे क्षेत्रका लागि कान्ले सेरोफेरो प्रस्ताव गरिएको छ । विदुर–१० एक नम्बर पुल क्षेत्रका लागि गेर्खुटार वडा कार्यालय क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ । विदुर–९ अन्तर्गत सिलट्याङ्की र बिजुराका लागि राहुलटारमा अस्थायी वासस्थान बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । विदुर–१ अन्तर्गत त्रिशूली/ढुङ्गे क्षेत्रका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जग्गा कोलनी प्रस्ताव गरिएको छ । विदुर–४ अन्तर्गत सिमचौर बस्तीलाई विदुर–२ को धापखेत क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ । विदुर–५, देवीघाटलाई चन्द्रज्योति मावि र आयुर्वेद भवनमा अस्थायी वासस्थान बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । नगरप्रमुख श्रेष्ठले आँगपुटार, गेर्खुटार, मिलन चौतारा, गुम्बाडाँडा, बान्द्रे, बट्टार र हसिनटारमा तत्काल कटान नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोसमेत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको छ ।

नगरप्रमुख श्रेष्ठले विनाशकारी बाढीले क्षति पुगेको हरेक वडामा पुनर्वासको व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गरेको ‘त्रिशूली प्रवाह’ साप्ताहिकलाई बताउनुभयो । एक वडा एक पुनर्वास स्मार्ट सिटीको अवधारणाअनुसार सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नसमेत विदुरले प्रस्ताव गरेको छ । बाढी प्रभावित नदी बहाब क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी जोखिम क्षेत्रबाट सुरक्षित क्षेत्रमा जग्गा सट्टापट्टाको कानुनी प्रावधान ल्याउनसमेत नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि कित्ता नं ६०३ को वन रहेको ११५८ रोपनी जग्गा प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य वडाको हकमा प्रभावित नागरिकलाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्तिसहित हरेक वडामा स्मार्ट सिटी निर्माण गरी सुरक्षित पुनर्वास निर्माण गर्न नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको छ । हरेक वडाबाट वडास्तरीय प्रस्ताव बनाएर पछि पेस गरिने जानकारी प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरिएको छ ।

बाढीमा परी विदुरका तीन सय ९७ जनाको मृत्यु तथा बेपत्ता भएका छन् । बाढीबाट प्रभावित कुल तीन हजार दुई सय व्यक्तिको उद्धार गरिएको, कुल एक हजार सात सय ५० वटा घरमा क्षति भएको विवरण विदुरले सार्वजनिक गरेको छ । एक हजार एक सय ६० हेक्टर जमिनमा क्षति भएको छ । रु. तीन अर्ब ५० करोडबराबरको उद्योगमा क्षति भएको नगरपालिकाको अनुमान छ । नगरपालिकामा मात्र २० वटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरेर प्रभावितलाई खाने, बस्ने अस्थायी व्यवस्थापन गरिएको छ ।