गत महिना रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको अप्रत्याशित हिमबाढीले पुर्याएको क्षतिको प्रारम्भिक आकलन प्रतिवेदन सरकारले गत हप्ता सार्वजनिक गरेको छ । भदौ १० गतेको बाढीले ध्वस्त बनाएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि रु.सात खर्बभन्दा बढी स्रोत आवश्यक पर्ने सरकारको अनुमान छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त टोलीले तयार पारेको दु्रत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार दुई चरणको पुनर्निर्माणका लागि रु.सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । यो अनुमान रकम चालू आव.२०८३/०८४ को कुल बजेटको ३४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

विनाशकारी बाढीले ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ । हजारौँ मृत्यु भएका छन् भने हजारौँ अझै बेपत्ता छन् । बेपत्ताको खोजीकार्यलाई सरकारले जारी राखे पनि जिउँदो भेट्टाउने आस परिवारले मारिसकेका छन् । बाढीबाट ज्यान जोगाउन सफल भएका अबको जीवन कसरी अघि बढाउने भन्ने चिन्तामा रहेका छन् । बाढीले गर्दा उद्योगी, व्यापारी र कृषि पेसामा संलग्नले जीवनभरको कमाइ र जीविकाको आधार गुमाएका छन् । बाढीमा रसुवासँगै नुवाकोट, धादिङ, चितवन र गोरखा जिल्लाबाट नागरिकको मृत्यु र बेपत्ता हुँदा सिङ्गो देश नै शोकमा डुबेको छ । तत्काल बाढीको प्रभाव न्यून हुँदै गए पनि विपत् अझै टरिसकेको छैन । यसको सामाजिक र आर्थिक पीडा लामै समय रहनेछ । प्रभावित क्षेत्रका बस्तीको पुनर्निर्माण, विस्थापित परिवारको पुनस्र्थापना र गुमेको जीविकोपार्जन फर्काउन वर्षौँ लाग्ने छ । देशको लागि विकास निर्माणको आधार नै सुरक्षित नागरिक हो । सरकारले नागरिकको जीवन र सम्पत्ति सुरक्षित गर्न नसक्ने अवस्थामा विकास र समृद्धिको सपना बाँड्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । सडक, पुल, सार्वजनिक भवन र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु मात्र विकास होइन, ती पूर्वाधार सुरक्षित स्थानमा छन्–छैनन्, विपत्को सामना गर्ने सामाथ्र्य छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालले एक दशकको अवधिमा विसं.२०७२ को विनाशकारी भूकम्प, त्यसपछि मधेशका जिल्लाले भोगेका बाढी तथा डुबान, सुक्खा पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपत्ले नेपाली समाजलाई पटकपटक सङ्कटमा पारेको छ । प्राकृतिक विपत्बाट जनधनको क्षति हुनुमा कमजोर पूर्वतयारी, अव्यवस्थित विकास, जोखिमयुक्त बस्ती, कमजोर पूर्वसूचना प्रणाली र प्रभावकारी विपत् व्यवस्थापनको अभाव रहेको छ । नेपालले अझ योभन्दा ठुलो प्राकृतिक विपत्को सामना गर्नुपर्ने विज्ञले जानकारी दिइरहेका छन् । चार दर्जनभन्दा बढी हिमताल जुनसुकै वेला फुट्न सक्ने, भूकम्पको उच्च जोखिममा नेपाल रहेको इसिमोडलगायत खोज अनुसन्धान गर्ने विदेशी संस्थाले भविष्यवाणी गरेका छन् । यसबाट सरकारले जोखिम क्षेत्रको पहिचान गर्ने र सम्भावित क्षति घटाउने प्रणाली विकास गर्नु जरुरी छ ।

नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका धेरै सहर, बजार र बाक्लो बस्ती नदीकिनारमै छन् । अधिकांश सडक नदीकिनारबाटै विस्तार भएका छन् । उर्वर समथर जमिन, पानीको सुविधा भएकाले नदीकिनारमै सहर र बस्ती विकास भइरहेको छ । जलविद्युत्का सबै आयोजना नदीकिनारमै छन् । जलवायु परिवर्तनको असरबाट हिमाल पग्लिने, हिमताल फुट्ने क्रम जारी छ । कुनै न कुनै नदीतटीय क्षेत्रमा बाढी-पहिरो हरेक वर्ष आइरहेको छ, जनधनको क्षति भइरहेको छ । सरकारले जलवायु परिवर्तनलाई मात्र दोष दिएर आन्तरिक तयारीमा नजुट्दा अकल्पनीय जनधनको क्षति व्यहोरिरहेका छन् । अब पनि योजना बनाएर नलागे योभन्दा ठुलो विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने र क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । नदी तथा खोलाकिनारमा अव्यवस्थित बस्ती विस्तार भइरहेको कारण विपत्ति आएको छ । भदौ १० गतेको बाढीबाट जनधनको क्षति अकल्पनीय भएको नदीको बहाब क्षेत्रको ख्याल नगरी विकास गरिएका सहर, बजार र बस्तीको कारणले हो । नदीको बग्ने क्षेत्रलाई छाडेर टाढै बस्ती, बजार, होटल, रिसोर्ट, जलविद्युत्लगायतका संरचनालाई व्यवस्थापन गरेको भए यति ठुलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु पर्दैनथ्यो ।

सरकारले त्रिशूलीतटीय क्षेत्रमा अब बस्ती र सहर पुनस्र्थापना गर्दा सुरक्षित अग्लो स्थानमा गराउनुपर्छ । सडक नदी क्षेत्रबाट आधा किलोमिटर दायाँबायाँ उच्च क्षेत्रबाट बनाउने मापदण्ड निर्धारण गर्न सके त्यसैअनुसार बस्ती बस्ने भएकाले सुरक्षित हुन्छ । विपत्लाई रोक्न नसके पनि विपत्ले निम्त्याउने क्षति घटाउन सकिन्छ भन्ने सरकारले ख्याल गर्न जरुरी छ । दुईतिहाइनजिकको सरकारले तत्काल हुने विपत्लाई रोक्न नसके पनि भविष्यमा हुने विपत्बाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न थिति बसाल्न सक्नेछ ।