धुन्चे । रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा गत भदौ १० गते आएको हिमबाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र तनहुँमा रू.सात खर्बभन्दा बढी स्रोत आवश्यक पर्ने सरकारले अनुमान गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको दु्रत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनअनुसार दुई चरणको पुनर्निर्माणका लागि रू.सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको हो । यो रकम चालू आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को कुल बजेटको तुलनामा ३४ प्रतिशत हुन आउँछ । पुनर्निर्माणको पहिलो चरणअन्तर्गत आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि रू.आठ अर्ब ७३ करोड ५० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि रू.सात खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड दुई लाख खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । प्रतिवेदनअनुसार विपत्बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुनेमा पूर्वाधार क्षेत्र रहेको छ । जसको पुनरुत्थानका लागि रू.चार खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख स्रोत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । कुल पुनर्निर्माण लागतको तुलनामा पूर्वाधार क्षेत्रको हिस्सा मात्रै ७५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

बढी प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै तीन हजार २६ घरमा क्षति पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सातवटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस क्षेत्रका लागि मात्रै रु. एक खर्ब तीन अर्ब ५४ करोड ९९ लाख बजेट आवश्यक पर्ने सरकारको अनुमान छ । व्यापार, व्यवसाय, बैंक र कृषि क्षेत्रसमेत गरी उत्पादन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि रू.५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख लाग्ने सरकारको अनुमान छ । यस क्षेत्रअन्तर्गत एक हजार आठ सय ६ हेक्टर कृषिबाली, १७ वटा बैंक शाखा र चार हजार आठ सय व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएको पाइएको छ ।

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि थप रू.९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि रू.५१ करोड ५४ लाख आवश्यक पर्ने अनुमान पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ । बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारले दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने, दातृ निकायसँग अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण लिने, जलवायु न्यायबापतको क्षतिपूर्ति माग गर्नेलगायत विकल्पमा तयारी गरेको छ । त्यस्तै, तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न सार्वजनिक अनुरोध गरेको छ । कोषमा बिहीबारसम्म रू.१२ अर्ब ६३ करोड ९२ लाख पाँच सय ७९ मौज्दात छ जसमध्ये सरकारले रू.एक अर्ब बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा गरिसकेको छ ।