विदुर । गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी हिमबाढी प्रवाहितका लागि सरकारले बसोबास र जीविकोपार्जन अनुदान रकम वितरणसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ । सरकारले राहत वितरण गर्दा राहत तथा अनुदान वितरणसम्बन्धी प्रचलित मापदण्डअनुसार राहत रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । नेपालभर आफ्ना र परिवारका नाममा बस्नयोग्य घर भएकालाई राहत रकम नदिने निर्णय भएको छ ।

विपत्का कारण निजी आवास पूर्ण रूपले क्षति भएका वा आंशिक क्षति भए तापनि बसोबास गर्न योग्य रहेको घरपरिवारलाई लाभग्राही सूचीमा समावेश नगर्न सरकारले पालिकालाई निर्देशन गरेको छ । लाभग्राही कायम भएकाले मात्र बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि अनुदान पाउनेछन् । नेपालभर आपूm र आफ्नो परिवारको नाममा बसोबासयोग्य घर नभएकाले मात्र अनुदान रकम पाउने राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । स्थानीय तहलाई बाढी प्रभावितको लाभग्राही छनोट गर्दा आफू र परिवारको नाममा नेपालभर बसोबासयोग्य घर नभएको साथै बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि अन्यबाट अनुदान प्राप्त नगरेको स्वघोषणा गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।

सरकारले गत भदौ २५ गते निर्णय गरेर रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ र गोरखा जिल्लाका १५ पालिका पूर्ण रूपले क्षति भई बसोबास गर्न अयोग्य रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । निजी आवासको प्रभावित परिवार होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढङ्गले अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहेमा त्यस्ता परिवारका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुन्जेलसम्म बढीमा ६ महिनासम्मका लागि तत्काल राहतस्वरूप बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि चारजनासम्मको सदस्य सङ्ख्या भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना रु.१५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि प्रतिसदस्य थप रु.दुई हजार प्रतिमहिना प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सोका लागि आवश्यक रकम राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रभावित परिवारको सङ्ख्यासमेतलाई मध्यनजर गरी विपत् व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषमार्पmत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । स्थानीय तहले लाभग्राही कायम गरी राहत वितरण गर्दा राहत तथा अनुदान वितरणसम्बन्धी प्रचलित मापदण्डअनुसार राहत रकम उपलब्ध गराउने र सोको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

विदुर नगरपालिकाको प्रारम्भिक क्षतिको विवरणअनुसार १७ सय ५० घर पूर्ण रूपले क्षति भएको छ । क्षति भएकोमध्ये सात सयभन्दा बढीको आफ्ना र परिवारका नाममा जिल्लाको अन्य स्थान र काठमाडौँमा घर भएकोले छानबिन भइरहेको नगरप्रमुख राजनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ ।