विदुर । गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विध्वंसकारी हिमबाढीबाट विस्थापितको पुनस्र्थापनाका लागि पालिकाको प्रस्तावमा स्थानीय सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा तीन हजार दुई सय ७९ रोपनी जग्गा पहिचान गरेको छ । बाढी पुगेको स्थानमा प्रभावितलाई नयाँ घर बनाउन नदिने नीतिअनुसार तीन जिल्लामा १२ सय परिवारका लागि स्थायी घर बनाउने सरकारको योजना रहेको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले जग्गा पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्री प्रतिभा रावललाई बुझाइसकेको छ । सरकारको अन्तिम निर्णयपछि यी जग्गामा विस्थापितलाई आवाससहितको व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ । समितिको अध्ययनअनुसार बाढीबाट आठ हजार चार सय ८३ नागरिक विस्थापित भएका छन् । उहाँहरूलाई आवाससहित पुनस्र्थापना गर्नुपर्नेछ । बाढीका कारण अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विस्थापित परिवारका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा पहिचान तथा खोजी गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेशसहित केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो । भूमि व्यवस्थामन्त्री रावलले गत भदौ २२ मा समिति गठन गर्नुभएको थियो । समितिमा मन्त्रालयको सङ्घीय मामिला महाशाखाका उपसचिव, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, खानी तथा भूगर्भ विभाग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपसचिव प्रतिनिधि सदस्य छन् । मन्त्रालयको भूमि प्रशासन महाशाखाका उपसचिव दामोदर वाग्ले सदस्यसचिव छन् । समितिलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने परिवारको सङ्ख्या र आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने, पहिचान गरिएको जग्गा पुनस्र्थापनाका लागि प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी उपाय सिफारिस गर्ने तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । तीनवटै जिल्लामा छुट्टाछुट्टै जिल्लागत समिति पनि गठन गरिएको थियो । समितिले कुल दुई सय ७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नुवाकोटमा सय कित्ताको दुई हजार ६ सय ६५ रोपनी ६ आना, रसुवामा पाँच सय ९१ रोपनी नौ आना र धादिङमा २२ रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको छ । यी जग्गा सरकारी, निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ र निकुञ्जका छन् । त्यसमध्ये वनको जग्गा एक हजार पाँच सय ५२ रोपनी १० आना, सरकारी जग्गा सात सय ८७ रोपनी ६ आना, निजी जग्गा चार सय ६३ रोपनी पाँच आना, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तीन सय १४ रोपनी १५ आना, निकुञ्जको ५८ रोपनी १२ आना, सरकारी विद्यालयको २५ रोपनी नौ आना र सिँचाइको ६ रोपनी पाँच आना रहेको समितिले जनाएको छ । यी जग्गा स्थानीय तहसहित सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर सिफारिससमेतका आधारमा समितिले पहिचान गरेको हो ।

सरकारको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार भोटेकोशी बाढीबाट करिब साढे सात हजार घरमा क्षति पुगेको छ । यो पूर्ण र आंशिक क्षतिको प्रारम्भिक तथ्याङ्क हो । बाढीबाट विस्थापित भएकाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पनि छलफल अघि बढाएको छ । सरकारले बाढी प्रभावित आफैँले कोठा खोजेर बस्न चाहेमा चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक रु. १५ हजार र चारभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रतिव्यक्ति रु.दुई हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । यसले तत्कालका लागि बाढी प्रभावितलाई होल्डिङ सेन्टरबाट भाडामा सारे पनि तिनकोे अस्थायी हुँदै स्थायी प्रबन्ध कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभागले तयारी अघि बढाएको छ । यसबाट तत्कालका लागि बाढी प्रभावितलाई होल्डिङ सेन्टरबाट भाडामा सार्न सकिने भए पनि उहाँहरूको अस्थायी व्यवस्थापनलाई कसरी स्थायी समाधानतर्फ लैजाने भन्ने विषयमा विभागले तयारी अघि बढाएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालले बाढी प्रभावितको अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विभागले अस्थायी आवासका सम्बन्धमा पनि छलफल गरिरहेको छ । त्यसका लागि अस्थायी आवासको डिजाइन र लागतको विश्लेषण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘स्थानीय तहबाट माग आयो भने अस्थायी आवासतर्फ जानुपर्ने हुन सक्छ । तर, अहिलेसम्म अस्थायी आवासको माग आएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय तहबाट अनुरोध आएमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा विकल्पमाथि छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अस्थायी आवाससँगै स्थायी आवास व्यवस्थापनका विषयमा पनि विभागले अध्ययन र छलफल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरे पनि सरकारी, वन, निकुञ्ज, विद्यालय र निजी जग्गामा विस्थापितका लागि संरचना निर्माण गर्न कानुनी अवरोध रहेको छ । जग्गाको यो अवरोध सरकारले नटुङ्ग्याउँदासम्म आवास निर्माण अगाडि नबढ्ने भएको छ ।

स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, वन तथा निकुञ्ज कार्यालयसँग समन्वय गरी स्याटेलाइट इमेजसमेत विश्लेषण गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने विस्थापितका लागि जग्गा पहिचान समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले निर्णय गरेपछि काम अगाडि बढ्ने बताइएको छ । विस्थापितको पुनस्र्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न मौजुदा कानुनबाट नमिल्ने अवस्था देखिएपछि समितिले सम्बन्धित कानुनी प्रावधान संशोधन गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ । वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, मालपोत ऐन, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनलगायतका कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । हाल सहरी क्षेत्रमा सरकारले लाभग्राहीलाई दिँदै आएको एक सय ३० वर्गमिटर अर्थात् चार आना जग्गाभन्दा नघट्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । पुनस्र्थापनाका लागि छनोट भएका विस्थापितलाई उहाँहरू बसोबास गरिरहेको क्षेत्रबाट नजिकै उपलब्ध जग्गामा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । बाढीको डुबान क्षेत्रलाई निषेधित वा नियन्त्रित क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा आवासबाहेक अन्य प्रयोजनमा जग्गा प्रयोग गर्न दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बाढीको बहाब पुगेको क्षेत्रभित्र पक्की भवन तथा स्थायी आवास बनाउन नमिल्ने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ । त्यस दिन बाढीको बहाबले ठाउँठाउँमा विभिन्न तह पार गरेको थियो । बाढीको उच्च तहका कारण ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको विज्ञले जनाएका छन् । नदीको सतहभन्दा रसुवागढीमा एक सय ७० देखि एक सय ८० मिटरसम्म, घट्टेखोलामा दुई सय मिटर र टिमुरेमा ७० मिटरसम्म सतह पार गरेको भवन विभागका इन्जिनियरले गरेको आन्तरिक अध्ययनमा जनाइएको छ । उहाँहरूका अनुसार लिङलिङ र स्याफ्रुमा दुई-दुई सय मिटर, हाकुबेँसीमा दुई सय २० मिटर, मैलुङ र उत्तरगयामा दुई सय ५०-दुई सय ५० मिटरसम्म बाढी पुगेको जनाइएको छ । ‘भोटेकोशी बाढी कुनैकुनै ठाउँमा नदी सतहभन्दा दुई सय ५० मिटरसम्म पानीको बहाब पुगेको प्रारम्भिक अध्ययनले र प्रत्यक्षदर्शी स्थानीयको भनाइबाट बुझेका छौँ,’ भवन विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराले भन्नुभयो, ‘नदीको बहाबले छोएको ठाउँसम्म अब पक्की भवन तथा आवास निर्माण गर्न मिल्दैन । अब बन्ने भवनलाई सुरक्षित बनाउन नदी सतहभन्दा साढे दुई-तीन सय मिटरमाथि नै घर बनाउनुपर्छ ।’ उहाँका अनुसार भदौ १० गतेको भोटेकोशीमा बाढी आउँदा साँघुरो भएको ठाउँमा बहाब धेरै माथि पुगेको र फराकिलो भएको ठाउँमा तुलनात्मक कम रहेको पाइएको छ ।

विभागले अब एक हजार दुई सय परिवारका लागि स्थायी आवास निर्माण गर्दा घरका मोडेल तीन किसिमको तयार गरेको छ । रु.६ लाख, रु.आठ लाख र रु.१० लाख खर्च हुने गरी विभागले तीन मोडेल तयार गरेको छ । केन्द्रीय समितिको मातहतमा सम्बन्धित जिल्लामा जिल्ला समिति पनि गठन गरिएका छन् । जिल्ला समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहभागी छन् । भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि स्थायी आवास निर्माण गर्न विभागले कार्यविधि नै संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । भवन विभागका अनुसार भोटेकोशी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका १५ स्थानीय तहमा सात हजार पाँच सय ७० सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी भवन भत्किएका छन् । विभागका अनुसार बाढीबाट विस्थापित भएकामध्ये हाल दुई हजार परिवार विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका छन् । उनीहरूको सङ्ख्या कहिले बढ्ने र घट्ने गरेको विभागका कर्मचारीले जनाएका छन् । होल्डिङ सेन्टरमा बसेका बाढीपीडित कहिलेकाहीँ आफन्तको घरमा जाने भएकाले सङ्ख्या घटबढ भएको हो ।

हिमसुनामी बाढीमा पानीको बहाब माथिसम्म पुग्दा धेरै पुल क्षतिग्रस्त भएका छन् । केही पुलको नामोनिसानासमेत छैन । विभागका इन्जिनियरले अब हिमाली क्षेत्रका खोला तथा नदीमा पुलको डिजाइन नै परिवर्तन गर्ने गरी गृहकार्य गरिरहेका छन् । सडक विभागले तयार पारेको स्थलगत प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली नदी क्षेत्रमा रहेका ६३ वटा पुलमध्ये ४१ वटा बाढीमा बगेका छन् । बाढीको तीव्र धक्काका कारण तीनवटा पुल संरचनात्मक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । १९ वटा पुल जोगिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार बाढीले चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक जीवनरेखा मानिएको राष्ट्रिय राजमार्ग तथा स्थानीय सहायक मार्गलाई तहसनहस पारेको छ । रसुवाको वेत्रावतीदेखि मैलुङ हुँदै स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी जोड्ने सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छ । रसुवामा मात्र ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छ । प्रतिवेदनअनुसार यो रणनीतिक खण्डमा सडक विभागमातहतका ५३ वटा र निजी जलविद्युत् आयोजना तथा स्थानीय निकायमातहतका १० वटा गरी ६३ वटा पुल थिए ।