गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी हिमबाढीले अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ । विध्वंसकारी बाढी आएको एक महिना नाघिसकेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार खोज तथा उद्धार र राहत वितरणमै अल्मलिँदा पुनस्र्थापना र पुनर्वास अन्योल बनेको छ । सरकारले पुनस्र्थापनाका लागि केन्द्रमा समिति बनाएर पुनर्वासका लागि स्थान छनोट थाले पनि पीडितको चाहनाअनुसार काम नभएको गुनासो आइरहेको छ । महाप्रलयकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखासहितका जिल्लामा घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा भएको क्षतिको वास्तविक विवरण आएको छैन । प्रभावित क्षेत्र अझै उस्तै भग्नावशेषकै अवस्थामा छ ।

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो विवरणअनुसार बाढीमा एक हजार चार सय ५३ जनाको मृत्यु र पाँच हजार दुई सय ८५ जना अझै बेपत्ता भएका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट १३ हजार सात सय ९५ जनाको उद्धार गरिएको छ । उद्धार तथा राहतका काममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसहित २० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् । सरकारको प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनअनुसार बाढीबाट रु.चार खर्ब आठ अर्बभन्दा बढीको क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ । पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि भने रु. सात खर्ब २३ अर्बभन्दा बढी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन छ । बाढीले तत्कालीन रूपमा घर, सडक र पुल मात्रै होइन, जलविद्युत्, व्यापारिक संरचना, कृषि भूमि तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत ठुलो क्षति पु¥याएको छ । सरकारी प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा करिब सात हजार पाँच सय ७० घरमा क्षति पुगेको र पाँच जिल्लाका करिब ३२ हजार नौ सय ६३ मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । बाढीले वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी जोड्ने सडकका विभिन्न खण्डमा ठुलो क्षति पु¥याएको छ । बाढीपछि सडक तथा पुल बग्दा रसुवासँगको स्थल यातायात अवरुद्ध छ । नुवाकोटको देवीघाटमा नेपाली सेनाले अस्थायी एक्रो पुल निर्माण गरेपछि विदुर र आसपासका क्षेत्रमा आवतजावत केही सहज भएको छ ।

वेत्रावतीतर्फको सडक खुलाउने काम पनि अघि बढिरहेको छ । सडक विभागका अनुसार विदुर-वेत्रावती करिब १० किलोमिटर सडकखण्डमध्ये अधिकांश भाग सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने बाढीले बगाएको र पहिरोले अवरुद्ध गरेको केही भागमा ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ । वेत्रावतीमा ७२ मिटर लामो बेलिब्रिज जडानको तयारी छ । देवीघाटबाट पारिका गाउँतर्फ जान अझै तुइनको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ भने विदुरदेखि त्रिशूलीबजारसम्म आवतजावत गर्न पनि तुइनकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । गल्छी–स्याफ्रुबेँसी सडकलाई दसैँअघि वा असोजभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित सडक विभागले काम अघि बढाइरहेको छ । तर, स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको करिब १५ किलोमिटर सडकखण्डमा बाढीले ठुलो क्षति पुर्याएले त्यस क्षेत्रमा पुनः सडक निर्माणका लागि कठिनाइ देखिएको छ । बाढीले बेघर तथा संरचना बगाएपछि विस्थापित भएका धेरै परिवार अहिले पनि आफ्नो पुरानो घरमा फर्किन सकेका छैनन् । कतिपय प्रभावित परिवारले बाढीले पुरिएका तथा क्षतिग्रस्त घरबाट बाँकी सामान निकालेर घर सफा गर्न थालेका छन् । तर, घर पूर्ण रूपमा बगाएका वा बस्न अयोग्य भएका परिवार भने अझै अस्थायी टेन्ट तथा आश्रयस्थलको भरमा छन् । कतिपय त्यही स्थानमा बस्ने कि सरकारको निर्णय पर्खने भन्ने द्विविधामा छन् । टेन्टमा बसिरहेका परिवारको समस्या झनै बढेको छ । टेन्टमा बसेकालाई वर्षा भए पानी छिर्ने र घाम लागे गर्मीले बस्न नसक्ने अवस्था छ, तैपनि बाध्यताले नुवाकोट क्षेत्रमा रसुवाबाट विस्थापित भएर आएका परिवारमध्ये केही अझै टेन्टमै बसिरहेका छन् । वर्षाको पानी टेन्टभित्र पस्दा खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अन्य सामग्री जोगाउनसमेत समस्या भएको छ ।

बाढीपछि नुवाकोटका चार स्थानीय तहमा मात्रै एक हजार नौ सय ५५ परिवारको आवासमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । विदुर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी एक हजार ६ सय ७८ परिवारको आवासमा क्षति पुगेको जनाइएको छ । प्रभावितलाई लामो समय होल्डिङ सेन्टर वा टेन्टमा राखिरहनुको सट्टा भाडाको कोठामा स्थानान्तरण गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । विदुर नगरपालिकाले यसअघि बस्नयोग्य घर नभएका प्रभावित परिवारलाई कोठा भाडामा लिएर बस्न प्रतिपरिवार मासिक रु.१० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सङ्घीय सरकारले स्थायी आवास निर्माण नभएसम्म आवास भाडा तथा आवश्यक खर्चका लागि चार सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक रु.१५ हजार र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रत्येक सदस्यका लागि रु.दुई हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आवास भाडामा बस्न नचाहने परिवारका लागि सरकारले अस्थायी आवासको विकल्पसमेत अघि सारेको छ । तर, यो निर्णयले पनि पीडितलाई राहत हुने र सरकारलाई सजिलो हुने देखिँदैन । नेपाल अधिराज्यभर घर र जग्गा भएको पाइए बाढीले जतिसुकै क्षति पु¥याएको भए पनि भाडा र राहत उपलब्ध नहुने कुराले झन् कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिए स्थिति विकराल हुने देखिएको छ ।

अझै जोडिएको छैन सडक सञ्जाल
बाढीले रसुवाको सडक सञ्जालमा ठुलो क्षति पुर्याएपछि जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा आवतजावत अझै चुनौतीपूर्ण छ । विशेषगरी स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकखण्डमा ठुलो क्षति पुगेको छ । स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको सडक पुनर्निर्माण तथा वैकल्पिक पहुँचका लागि सर्वेक्षणको काम अघि बढाइएको छ । बाढीपछि सडकमार्गबाट पुग्न कठिन बनेका रसुवाका कतिपय क्षेत्रमा राहत, स्वास्थ्य सेवा तथा दैनिक आवश्यक सामग्रीको पहुँचका लागि हवाई सेवामा निर्भर हुनुपरेको अवस्था लामो समयसम्म कायम रह्यो । तर, हजारौँ परिवारको स्थायी पुनस्र्थापना, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण र बाढीले पूर्ण रूपमा बगाएका बस्तीको भविष्य निर्धारण गर्न अझै लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।

होला त पुनःस्थापना
सरकारको विपत् प्राधिकरणको तर्फबाट आएको निर्णयले पुनःस्थापना र पुनर्वास भन्ने कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेझैँ भएको छ । सरकारको निर्णय फिर्ता नहुने अनि लागू हुने हो भने बाढीले बचाएका पनि मर्न बाध्य हुनेछन् । सजिलो र सहज हुने देखिएको छैन पुनर्वास । बाहिर बोलेको र उफ्रेकोजस्तो देखिँदैन ।

त्रिशूली, वेत्रावती र देवीघाटको अस्तित्व के होला 
नेपालका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बर्खाको भेलमा घोडासहित हामफालेको र कुनै वेला धादिङ, गोरखा, कास्की, पाल्पासमेत जाने मार्ग व्यापारिक ऐतिहासिक साँघुबजार क्षेत्रको अस्तित्व फेरि उठ्ला ? यो प्रश्न अहिले जनजनको मुखमा छ । त्रिशूली क्षेत्रमा भएको सम्पदा कुनै वेला पश्चिम १ नम्बरको शैक्षिक केन्द्रको रूपमा परिचित त्रिभुवन त्रिशूली मावि, त्रिभुवन त्रिशूली बहुमुखी कलेज, निजी विद्यालय त्रिशूली सामुदायिक स्कुल विनाश भएको छ । त्रिशूली र ढुङ्गेबजारमा कैयौँले ज्यानसमेत गुमाएका छन् । यो बजार उठाउन स्थानीय आफैँ अग्रसर भएका छन् । तर, यो अभियान चलिरहँदा नदीतटीय क्षेत्रमा बस्ती बसाउन सम्भव नभएकाले सुरक्षित स्थानमा जग्गाको पहिचान गर्न स्थानीय तहका प्रमुखलाई हालै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आग्रहले यो अभियान सार्थक हुने देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले त्रिशूली, वेत्रावती, देवीघाटजस्ता ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वका स्थानको अस्तित्व समाप्त नै हुने हो त ? यो प्रश्न अहिले सबैतिर फैलिएको छ । त्यसैगरी, चार गयामध्ये एक गयाको रूपमा परिचित तथा नेपाल र तिब्बतको ऐतिहासिक सन्धिस्थल वेत्रावतीलाई उठाउन पनि प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले रोक लगाउने देखिन्छ । ऐतिहासिक तीर्थस्थल र शक्तिपीठको रूपमा परिचित देवीघाट क्षेत्र कसरी उठाउने चिन्ताको विषय बनेको छ । स्थानीय तहले बनाएको पहिचान पत्र नै अबको पुनर्वास र पुनस्र्थापनाका लागि चुनौती बनेको छ । यो चिजले झन् चुनौती बन्छ । (लेखक सुन्दरादेवी साप्ताहिकका प्रकाशक/सम्पादक एवम् सांस्कृतिककर्मी हुनुहुन्छ ।)