विदुर, राष्ट्रको रूपान्तरणकारी योजनाको रूपमा निर्माण भइरहेको गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी सडकअन्तर्गत निर्माणाधीन विदुर नगरपालिका-१० नुवाकोटको गेर्खुखोलादेखि बेत्रावती खण्डको सडकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जाको समस्या समाधान भएको छ ।
०७३ चैत ९ गतेदेखि उक्त खण्डमा ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु गरेको भए पनि वन उपभोक्ता समिति, विद्युत् पोल स्थानान्तरण र स्थानीयको मुआब्जा मागको कारण पटक-पटक काम सुरु हुने र अवरोध हुने क्रम चलिरहेको थियो । उक्त खण्डको जग्गाधनीले उचित मुआब्जाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता गरेका थिए । उक्त मुद्दाको टुङ्गो ०७६ कात्तिक २२ गते अदालतले गर्दै निर्माण कार्य रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको थियो । उक्त सडकखण्डसहित जिल्लाको पीपलटारदेखि गँगटे, बट्टार, विदुर, ढुङ्गे हुँदै सिमुटारको गेर्खुखोलासम्म मुआब्जा विवादले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले भारतसँगको परनिर्भरता हटाउन विकल्पको रूपमा यो सडक निर्माण थालेको भए पनि सडक किनाराका स्थानीयवासीले जग्गाको मुआब्जा माग्ने र योजना कार्यालयले दिन नसक्ने भन्दै पन्छिँदै आएपछि निर्माणको कार्य अलपत्र परिरहेको थियो । स्थानीयवासीको मागलाई पूरा गराउन विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले विगत दुई वर्षदेखि योजना कार्यालय, सडक विभागसँग पटक-पटक छलफल गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलसम्मको ध्यानाकर्षण गराउन सङ्घीय सांसद हितबहादुर तामाङ, नारायणप्रसाद खतिवडाको सहयोग लिएका थिए । यथोचित मुआब्जा पाउने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिएको नगरप्रमुखले बताउँदै आए पनि यसपटक कार्यान्वयनका लागि बजेटसहित निर्देशन आएको छ ।
सडक मुआब्जाका लागि स्थानीय प्रशासनले समेत पटक–पटक सरोकारवाला निकायबीच बैठक गराएर स्थानीयको मुआब्जाको माग पूरा गर्न पहल गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को सुरुको महिनामै सडक निर्माण सुचारु गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालको पहलमा मुआब्जा वितरणका लागि रकम निकासा भएको छ । रकम निकासा भएपछि मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालको अध्यक्षतामा मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले विगतमा निर्धारण गरेको दररेटलाई कायम गरेको छ । गत वर्ष ०७६ साउन २९ गते निर्धारण गरेको दररेटअनुसार ‘क’ वर्गको लागि ५४ लाख, ‘ख’ वर्गका लागि ३० लाख, ‘ग’ वर्गका लागि २८ लाख, ‘घ’ वर्गका लागि २५ लाख ५० हजार प्रतिरोपनीको दरले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । मंगलबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला र सोही आधारमा नेपाल सरकार (सचिवस्तर)बाट भएको भदौ ८ गतेको निर्णयानुसार साबिक सडक केन्द्र बिन्दुबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटरमध्ये एडिबी सेक्टर सडक प्रोजेक्टअन्तर्गत अधिग्रहण भएको दायाँबायाँ दुई दशमलव २५ समेत गरी चार दशमलव ५ मिटर क्षेत्रफल मुआब्जा वितरण प्रयोजनार्थ कट्टा गरी बाँकी हुने साबिक सडक केन्द्र बिन्दुबाट दायाँबायाँ १२ दशमलव ७५ मिटर क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गर्नका लागि पहिलो किस्ता ३० करोड निकासा भइसकेको गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी सडक योजनाका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले जानकारी दिए । अब सडक निर्माण र मुआब्जा वितरणलाई सँगसँगै सुरु गर्नेसमेत उनले बताए ।
काम सुचारु गर्न निकासा भएको रकम खर्च भएपछि अरू थप रकम पठाउने जानकारी अर्थ मन्त्रालयले दिएको उनले बताए । यो वर्ष सडकको काम सुरु गर्न पहिलो चरणमा मन्त्रालयले एक अर्ब ३७ करोड निकासा गरिसकेको छ । उक्त निकासा रकमबाट पाँच करोड घरटहरालगायतका अस्थायी संरचना हटाउन क्षतिपूर्ति दिने, ३० करोड मुआब्जा वितरण र एक अर्ब सात करोड सडक निर्माणमा खर्च गर्ने गरी अख्तियारी आएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सडक निर्माणका लागि रकम अभाव नहुने आश्वासन प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दिएको भए पनि विगतमा योजना कार्यालयले स्थानीय सडकपीडितसँग समन्वय गर्न नसक्दा निर्माण कार्य अलपत्र परेको थियो । सडक योजना कार्यालयको प्रमुखमा नारायण भण्डारी आएपछि केन्द्रदेखि जिल्लाका सरोकारवाला निकाय र सडकमा परेका जग्गाधनीबीच पटक–पटक छलफल बैठक गरेर सडक निर्माण अगाडि बढाउन लागिपरेका छन् । अब गेर्खुखोला-बेत्रावतीको मुआब्जा विवाद टुङ्गिएसँगै पीपलटारदेखि सिमुटारको गेर्खुखोलासम्मको जग्गा मुआब्जा विवाद टुङ्गिने र मापदण्डअनुसारको सडक निर्माण हुने नगरप्रमुख पण्डितले त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकसँग बताए ।
