+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

सरकारले पुनःस्थापनाको सुरसार नगरेपछि बाढीपीडितद्वारा नेविप्राको जग्गा कब्जा

सरकारले पुनःस्थापनाको सुरसार नगरेपछि बाढीपीडितद्वारा नेविप्राको जग्गा कब्जा
त्रिशूली प्रवाह
३० मिनेट अगाडी

विदुर । भदौ १० गतेको भोटेकोसी–त्रिशूली नदीमा आएको विध्वंसकारी हिमबाढीबाट विस्थापित भएका नुवाकोट विदुर-१ का बाढीपीडितले विपत् गएको ८४ दिन बितिसक्दा पनि राज्यका तर्फबाट राहत, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा बेवास्ता गरिएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विदुर-९, कोलनीमा रहेको खाली जग्गा कब्जा गरी भागबन्डा गरेर बस्न सुरु गरेका छन् । मंगलबार त्रिशूलीबजारका बाढीपीडितले प्राधिकरणको जग्गामा टेन्ट बनाएर बस्न थालेका छन् ।

Satkar Machinery Center
Utsuk Books & Stationery

विदुर-१ का घरबारविहीन बनेका एक सय ५० जनाभन्दा बढी पीडितले विदुर-९ स्थित विद्युत् प्राधिकरणको खाली जग्गामा टेन्ट टाँगेर बस्न थालेका हुन् । सरकारले तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत वासस्थानको कुनै टुङ्गो नलगाएपछि बाध्य भएर आफैँले बस्ती बसाल्न सुरू गरेको बाढीपीडित सङ्घर्ष समिति त्रिशूलीका संयोजक महेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो । पीडितले प्राधिकरणको उक्त खाली जग्गा फाँडेर जेसिबीको सहायताले सम्याई त्यहीँ टेन्ट टाँगेर बस्न थालेका छन् । चिसो बढ्दै गएको अवस्थामा ओत लाग्ने स्थायी वा सुरक्षित विकल्प नहुँदा चिसो भुइँमै टेन्ट हालेर बस्न बाध्य हुनुपरेको पीडितको गुनासो छ । ‘‘हामीलाई तत्काल राहतभन्दा पनि बस्ने स्थानको सुनिश्चित गरियोस्,’’ संयोजक श्रेष्ठले ‘त्रिशूली प्रवाह’ साप्ताहिकसँग भन्नुभयो, ‘‘वासस्थानको टुङ्गो नभएपछि गर्नेचाहिँ के त ?’’ विपत्को तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत स्थानीय र केन्द्र सरकारबाट पुनर्वासमा कुनै चासो नदेखाइएको त्रिशूलीवासीको गुनासो छ । राज्यको उदासीनताका कारण विस्थापित परिवार अन्योल र ‘दोमन’को अवस्थामा पुगेको संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो । पीडितले पटक-पटक बस्ती स्थानान्तरण र सुरक्षित वासस्थानका लागि सम्बन्धित निकायसँग गुहार मागे पनि आश्वासनबाहेक ठोस काम नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘वासका लागि हामीले पटक-पटक आवाज उठायौँ, सम्बन्धित निकायलाई भनेकै छौँ । तर, उहाँहरूले ‘देखाउने खसी, खुवाउने फर्सी, त्यो पनि पर्सि’ भनेर अलमल्याउने काम बढी गर्नुभएको छ । हामीले अझै दुःख पाइरहेका छौँ ।’’ उहाँले वडा नम्बर १ मा मात्रै एक सय ६२ वटा घर बगाएको र ९२ जनाको मानवीय क्षति भएको बताउनुभयो । यति ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्दा पनि राज्यबाट अहिलेसम्म एउटा पनि सम्बोधन नआएकाले पीडित आक्रोशित भएर प्राधिकरणको जग्गामा बस्न बाध्य भएका हुन् । ‘‘हामीले राहत मात्रै पाएर समाधान हुँदैन, सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी चाहिएको हो,’’ उहाँले थप्नुभयो ।

Suzuki New Bike & Scooter

विभिन्न सङ्घसंस्थाले दिएका टेन्ट टाँगेर मङ्गलबारदेखि पीडित बस्न सुरु गरेका छन् । नगरपालिकाले पीडितको पुनस्र्थापनाका लागि समथर र बसोबासयोग्य जमिन खोज्नुको सट्टा डाँडोपाखो देखाएर पन्छिन खोजेको भन्दै संयोजक श्रेष्ठले आक्रोश पोख्नुभयो । आगामी चुनावलाई लक्षित गरी दलहरूबाट पीडितलाई भड्काउने र स्थानीय दाजुभाइबिच फाटो ल्याउने कामसमेत भइरहेको उहाँले आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । सरकारी प्रतिनिधि विपत् स्थलमा आउने, फोटो खिच्ने, फाराम भर्ने र मिडियाबाजीमा लाग्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । संयोजक श्रेष्ठले चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘‘अब हाम्रो अधिकार खोज्न र खोस्नेलाई ठेगान लगाउन पनि जानेका छौँ । यो अधिकार माग्ने समय हो । पीडा पर्दा कमसेकम सरकारले ‘ल है, तपाईंहरू यहाँ बस्नुस्’ भनेर एउटा खाका बनाइदिन सक्नुपर्छ ।’’

 

भुतपूर्व सैनिक सम्मेलन-२०८३ सम्बन्धी सूचना

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

त्रिशूली प्रवाह