हाम्रा कुरा : ओलीका तीन वर्ष निर्णय धेरै, उपलब्धि न्यून

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार बनेको गत हप्ता तीन वर्ष पुगेको छ । तीन वर्षअघि दुईतिहाई नजिकको बहुमतबाट बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो अवधिमा अपेक्षित काम गर्न सकेनन् ।

       प्रजातन्त्रको पुनरागमनपछि धेरै समय नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले काम गरेको भए पनि सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका भने कम्युनिस्ट पार्टीको आधा दर्जन नेताले पाएका थिए । मनमोहन अधिकारीबाट नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले सत्तारोहणको सुरु गरेको थियो । मनमोहनपछि नेकपाका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । यीमध्ये केहीले सत्तारोहण गर्ने मौका दोहो¥याएरसमेत पाउनुभएको छ ।

       ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमालेभन्दा पछाडि परेपछि एमालेको अल्पमतको सरकार बनेको थियो । अरू नेताले भने त्यसको एक दशकपछि मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएका थिए । नेपालको पछिल्लो चरणको प्रजातान्त्रिक समीकरण अनौठो गतिमा अगाडि बढ्यो । सत्तामा साझेदारी भएर मात्र पुगेका कम्युनिस्ट आफ्नो एकलौटी सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न जसरी भए पनि सहमति गर्न तयार भए । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक–आपसमा स्वभाव र सिद्धान्त नमिल्नेबीच स्थानीय चुनावमा गठबन्धन बन्यो । ती दुई पार्टी केवल चुनावी अभियानमा मात्र एक भएका थिए । त्यसको बदलामा नाम मात्रका कम्युनिस्ट एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा पछि एकता गर्ने गरी संयुक्त निर्वाचन मोर्चा बनाएर भाग लिए । एकताभन्दा पहिले उनीहरू आपसी गालीगलौजमा तल्लीन थिए । लगभग हालकै जस्तो अवस्था थियो त्यसबेला । स्थानीय निर्वाचनको एकता अभियान सफल हुन नसके पनि प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा पछि पार्टी एकता गर्ने गरी नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचनमा गएपछि उनीहरूलाई बहुमत पु¥याउन सजिलो भयो । कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा झन्डै दुईतिहाई नजिक पुगेको थियो । उनीहरूको सरकार बनेको गत हप्ता तीन वर्ष पुगेको छ ।

       तीन वर्षको अवधिमा यसप्रकारको सर्वशक्तिवान सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । तर, अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको जनगुनासो आएका छन् । सहज अवस्थामा यो सरकारबाट खासै सन्तोषजनक काम हुन सकेन । त्यसपछि यही अवधिमा कोरोना महामारी व्याप्त भयो । सरकारका लागि काम गर्न नसकेको राम्रै बहाना बन्यो । नेपाली जनताले अरूभन्दा बढी अपेक्षा गरेको कुरा नेपालको राजनीतिक स्थायित्व थियो । त्यो हुनै सकेन । दुईतिहाई निकटको सरकारबाट पूरा नहुने कुरा केही थिएन, तर त्यसमाथि तुषारापन पार्टीकै अकर्मन्यताका कारण हुन नसकेकै हो । जनताको यो सद्भाव नेकपाले समाल्न सकेन र हाल छताछुल्ल सडकमा आएको छ । यो तमासा गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भइरहेको छ । जनताले विकास निर्माणका कामभन्दा बढी प्राथमिकता राजनीतिक स्थायित्वलाई दिएका थिए । जनताको यसभन्दा अर्को प्राथमिकता शान्ति सुरक्षामा थियो । बालिका बलात्कृत र तिनको हत्या हुने क्रमको बढोत्तरी भइरहेको छ । तिनमा संलग्न अपराधी पक्राउ नपर्नु र तिनलाई कारबाही नहुनुले समाजमा अपराधीकरण बढेर गएको कुरा स्पष्ट हुन्छ । सरकारले यस्ता कुरामा पटक्कै ध्यान दिएन । कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्तविपरीत सत्तासीनको राजसी व्यवहार पार्टीका नेता÷कार्यकर्ताका लागि अपाच्य बन्यो र आलोचना उनीहरूबाटै सुरु भयो । सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो र सरकारका मन्त्रीहरूका भ्रष्टाचारका गतिविधि एकपछि अर्को शृङ्खलाबद्ध रूपमा बाहिर आउन थाल्यो । सरकारबाट जनताले पत्याउने खालका काम हुनै सकेन ।

      नेपाली जनता नेकपाको हालको सडक–रत्यौलीभन्दा पहिला सरकारले यसो गर्छु र उसो गर्छु भन्दा आशा गर्दथे । सरकारकै कारण सङ्घीयता र गणतन्त्र अहिले धरापमा पर्न लागेको छ । नेकपाका नेताहरूले यी कुरालाई बच्चाको खेलौनाजस्तो बनाएका छन् । यस अवस्थाको मूकदर्शक बनेको दोष नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बोक्नुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा नेकपाको सरकार संवैधानिक बाटो बिराएर तानशाह बन्न उन्मुख भयो । नेपालको समग्र अवस्था नाजुक बनाउने कार्यको दोषी पहिलो भागेदार नेकपा नै हुनेछ । ओली सरकारले तीन वर्ष पूरा गरेको अवधिमा जनअपेक्षित काम भए–भएनन्, समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली एकातिर आफ्ना पार्टीका नेताले सहयोग नगरेकाले सरकारले काम गर्न नसक्दा संसद् विघटन गर्नुपरेको बताइरहेका छन् । अर्कोतिर आफ्नो सरकारले तीन वर्षभित्र उल्लेख्य काम गरेको दाबी पनि गरिरहेका छन् । उनको कुन कुरालाई पत्याउने र कुन कुरालाई नपत्याउने हो ? तीन वर्षमा उल्लेख्य काम गरेको हो भने संसद् र पार्टीका नेताहरूले कसरी असहयोग गरे त ? असहयोग गरेको हो भने सरकारले उल्लेख्य काम कसरी ग¥यो त ? कि ओली आफैँ भ्रममा छन् ?

      विरोध सभाले गुजुल्टिएको ओली समूहको कुरा समाजमा झुटको भाष्य स्थापित गर्नका लागि निर्माण गरिएको हो भन्ने बुझ्न कुनै सिद्धान्तका ठेली पल्टाइराख्नु पर्दैन । के ओली सरकारले संसद्मा पेस गरेको बजेट कहिल्यै असफल भयो ? संसद्ले संविधान संशोधन गर्दै गर्दा त्यो पनि सर्वसम्मत ढङ्गले पास गरेको होइन ? हो भने किन सहयोगी संसद्लाई पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहको सिकार बनाइयो ? ओलीले यसको जवाफ दिनुपर्छ । ओलीले आमजनतालाई भ्रम छर्न तीन वर्षमा बग्रेल्ती विकास गरेको कागजी तथ्याङ्क पेस गरेका छन् । उनले देखाएको घोडा कागजी हो कि वास्तविक भनेर छुट्याउन पनि नसक्ने अवस्थामा जनता छैनन् । समयको गतिका कारण कति क्षेत्रमा केही उपलब्धि देखियो होला । तर, त्यसलाई सरकारको उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्ने कि नमिल्ने यो बेग्लै विषय हो । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा देखिएका सबै प्रतिगमन ‘म नरहे केही पनि रहनेछैन’ भन्ने ओलीको अहंकारको परिणाम हो ।