स्तम्भ: “दलितमाथि दलन: कहिलेसम्म ?”

•  विश्वास नेपाली

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा ‘तिमीले कोठा पाइनौ, हामीले कोटा’ भन्ने शब्द ट्रोल बन्यो । दलित समुदायकी एक युवती अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले काठमाडौंमाा कोठा भाडामा लिन खोज्दा घरधनीले दलितकी छोरी रहिछौ भनेर नदिएपछि उब्जिएको सवाल अहिले बहसमा छ । सामाजिक सञ्जालमा जोडिएकाले आ–आफ्ना तर्क राखिरहेका छन् । ‘कोठा’ र ‘कोटा’को सन्दर्भ उठाएर आफ्नो फेसबुक, ट्विटरजस्ता सञ्जाल भर्न भ्याएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा दलित समुदायमाथि आएका टीका-टिप्पणी खपिनसक्नु छ । पहिले–पहिले व्यवहारमा देखिने विभेद आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा पनि भिन्न हिसाबले देखिँदै छ । खासगरी पढेलेखेका व्यक्तिको शब्दवाणमार्फत यी भइरहेका छन् ।

      रूपा सुनारलाई कोठा नदिने घरधनीलाई उनको उजुरीपछि प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । उनलाई छुटाउन सङ्घीय शिक्षामन्त्री आफैँ प्रहरीचौकी पुगे । सरकारी गाडी चढाएर ल्याए पनि । यसरी मन्त्रीले अभियुक्तलाई साथ दिएर दिनदहाडै कानुनको खिल्ली उडाए । त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीका मन्त्रीले । दलितमाथिको अपमान र विभेदको विषयमा राष्ट्रिय मूलधारका मिडियाले प्राथमिकता दिएका छन्, दलितमाथिको अन्याय असहाय भएको राय सुझाएका छन् । तर, यसरी मिडियामा आएको सामग्रीलाई लिएर व्यक्त भएका नकारात्मक टिप्पणी पढिसाध्य नै छैनन् । कानुनविपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सघाउनुपर्ने मन्त्री नै कानुनको धज्जी उडाउन लागिपरेपछि यो देशमा सदियौँदेखि दलनमा परेका समुदायको हालत कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

    ‘तिमीले कोठा पाइनौ, तिम्रो कारणले हामीले कोटा पाएनौँ’ यो विषय केही गैरदलित युवाले रूपा सुनारलाई व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका हुन् । वास्तवमा यो फरक विषय हो । यसले के देखाउँछ भने केही मानिसमा रहेको जातीय अहंकारवादी सोच, सङ्कीर्णता र समाजलाई गलत रूपमा व्याख्या गर्ने अझै छन् जो परिवर्तन चाहँदैनन् । यी विषयले समस्या थपिँदै जान्छन्, समाधान हुँदैन ।

     यदि कुनै व्यापारीले बिक्री गर्नका लागि सामान राखेको छ भने त्यो सामान यसलाई बेच्छु र उसलाई बेच्दिनँ भन्न पाउँछ र ? भनेको-सुनेको पनि छैन । पसलमा जो आउँछ उसैलाई बेच्ने हो नि, होइन र ? पसलमा बस्नेले आफ्नो सामानको मूल्य लिएर ग्राहकलाई बेच्ने हो । ग्राहकको सन्तुष्टि नै उसको राम्रो व्यापार हो । त्यसैगरी, घर भाडामा लगाउँछु र त्यसबाट केही आम्दानी लिन्छु भन्ने जुनसुकै घरधनीले पनि त्यही गर्नुपर्ने होइन र ? उसले सिर्फ घरभाडामा ध्यान दिने हो, को बस्छ भन्ने प्रश्नले के अर्थ राख्छ र ? मानिसको घरमा मानिस बस्ने हो । जनावरलाई समेत आफ्नो ठानेर पालनपोषण गर्ने मानिसले अरू मानिसलाई किन यस्तो व्यवहार गर्न सक्छ ? त्यो पनि अहिलेको गणतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासबीच !

      घटना रूपा सुनारको मात्र होइन, विगत लामो समयदेखि यस्तै भइरहेको छ । कानुनमा यस्तो व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्ने कुरा लेखिएको छ । तैपनि खास अर्थमा अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाही भएको छैन । यो विडम्बना हो । यस अर्थमा कानुन देखाउनका लागि मात्रै बनाएकाजस्ता लाग्छन् । पछिल्ला समयमा यस्ता घटना बढ्दै गइरहेका छन् । नेपाली समाजबाट अहिले पनि जातीयता हटेको छैन । जातिवादी अहंकार हटेको छैन । जातीय भेदभाव हटेको छैन । जातको आधारमा गरिने अन्याय र अत्याचार हटेको छैन । जातका आधारमा हुने घटना कम हुनुपर्ने हो, तर विडम्बना ! उल्टै बढ्न थालेको छ । मात्र यसको रूप भने फेरिएको छ ।

      नेपाली समाज जटिल प्रकृतिको छ । कुनै पनि गाउँ, टोल र समुदाय यस्तो छैन कि जहाँ मिश्रित जाति, समुदायको बसोवास नभएको होस् । फरक जातिको बसोवास छ र त विशेष छ । यसो भइरहनुको पनि कारण छ, फरक जातिसँग फरक सीप र क्षमता छन् जुन एक-अर्कामा साटासाट गर्छन् र जीविका चलाउँछन् । एउटै जातिसँग सबैखाले सीप छैन, त्यसैले उनीहरू एक-अर्काप्रति परनिर्भर छन् । कुनै समय थियो, जतिबेला मानिस सीमित थिए । विभेद थिएन । समयक्रममा एक-अर्काको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जीवन निर्वाह गर्नका लागि फरक-फरक सीप, क्षमता प्रदर्शन गर्दै एक-अर्काको सहयोगी बन्दै आए । सुरुवातमा भाइचाराको सम्बन्ध भएका यी मानिसबीच कालान्तरमा कामका आधारमा वर्गीकरण गरियो । क्रमशः धनी-गरिब, कामका आधारमा उचनिच व्यवहार गरिन थालियो । पछि त्यसलाई जातजातिमा परिणत गरिए र गलत परिभाषा फिँजाइए ।

    अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा हामी गणतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ । लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ । समानता अभ्यासको कुरा गरिरहेका छौँ । विभेदरहित समाजको अभ्यास गर्ने सपना बाँडिरहेका छौँ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको अभ्यासमा समाहित हुने कुरा गरिरहेका छौँ, तर हामी आफ्नो बानी र व्यवहारमा कहिल्यै पनि परिवर्तन गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ र छैनौँ । अनि यो सम्भव छ र ? पढे–लेख्या विद्वान् मित्र भन्नुहुन्छ, हुन त जातपात केही होइन, तर घरमा बाबुआमा मान्नुहुन्न, त्यसैले समस्या छ । कुरा बुझ्नुस् ! यो सहानुभूति मात्र हो । समानुभूतिको अभ्यास उनीहरू कहिल्यै गर्न चाहँदैनन् । जे छ चलिरहोस् भन्ने तर्कले त झन्झन् मानिसबीच चल्दै आएको यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेतर्फ मलजल गरेन र ?

     बजारमा चलेको ट्रोल ‘कोटा’ अर्थात् ‘आरक्षण’ वास्तवमा दलित समुदायले केही वर्षअघिदेखि राज्यका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी सहभागिताका लागि पाउने अवसर आरक्षणलाई ‘कोटा’ भनिएको हो । तिम्रो कारणले मैले कोटा पाइनँ भनेर जुन ट्रोल बनाइएको छ । त्यो विचार युवामा आउनु भनेको राम्रो सङ्केत होइन । युवाले त परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने चुनौती लिन सक्नुपर्छ । लोकसेवा तथा सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि आरक्षण दलित समुदायले मात्र लिएका होइनन्, यो त जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, महिला, दुर्गम क्षेत्र सबैले लिइरहेका हुन्छन् । लोकसेवा आयोगको तथ्याङ्क हेर्दा वर्तमान निजामती सेवामा २ दशमलव २२ प्रतिशत, नेपाली प्रहरी सेवामा नौ दशमलव ४५ प्रतिशत, नेपाली सेना सेवामा ८ दशमलव १४ प्रतिशत, न्यायाधीश सेवामा १ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र दलित समुदायको सहभागिता देखिन्छ, जब कि जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा १३ दशमलव ८ प्रतिशत दलित जनसङ्ख्या छ । अनि यहाँ कहाँनेर ‘कोटा’ले अर्थ राखेको छ र ? हचुवाको भरमा विरोध गर्नुभन्दा यो विषयमा सबैको ध्यान जानु उचित हुन्छ होला । गलत व्याख्या र प्रचार गरी हरेक विषयलाई एउटैमा ल्याएर जोड्नु भनेको एकता नचाहनु, समृद्धि नचाहनु र विखण्डनलाई प्रश्रय दिनुबाहेक के हुन सक्छ र ?

     वास्तवमा नेपालमा दलित समुदाय मात्र होइन, अन्य जाति पनि विभिन्न कारणले सदियौँदेखि पछाडि पारिएका छन् । जुन समुदायले सरकारी सेवामा प्रतिनिधित्व पाएका थिएनन् । पहुँच र प्रभुत्वका आधारमा केही सीमित वर्ग र जातिले मात्रै त्यो लिँदै आएका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा आफ्नो राजनीतिक अभियानलाई बलियो बनाउन तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्धकालीन समयमा दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, महिलालगायतलाई उनीहरूको हकअधिकार र राजनीतिक प्रतिनिधित्वबारै धेरै प्रशिक्षण गरायो । घर-घरबाट मानिस ‘जनयुद्ध’मा उता¥यो । उनीहरूकै बलमा माओवादी जनयुद्ध हुँदै ऐतिहासिक जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेको र अहिलेको नयाँ व्यवस्था आएको हो । दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, मधेसी, थारू, भूमिहीन, सुकुमबासी र महिलाले परिवर्तनको आन्दोलन र लडाइँमा भाग लिए । ज्यानको आहुति दिए । घाइते र अपाङ्ग भए । त्यो हिजोकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनका लागि थिएन । अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बदल्नका लागि थियो । राज्यको सीमाक्षेत्रभित्र बसोवास गर्ने हरेक मानिसले बराबरी हक र अधिकार पाउनुपर्छ । यी विषयमा माओवादी आन्दोलनले जागरण ल्यायो । राज्यले त्यसलाई महसुस ग¥यो र वर्षाैँदेखि हेपिएका, पछाडि पारिएका र अवसरबाट वञ्चित भएकालाई आरक्षणमार्फत मूलधारमा ल्याउन तयार भयो । यो सधैँ रहँदैन । निश्चित अवधिपछि सकिन्छ । जब दलितलगायत अवसरबाट पछाडि पारिएका समुदायले एकपटक शिक्षा, रोजगारी र राज्यको निकायमा अवसर पाउँछन्, त्यसपछिका नयाँ पुस्ताले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बनाएर अवसर लिन्छन् । त्यसपछि समानताका आधारमा अभ्यास सुरु हुन्छ । अहिले आरक्षणलाई सवाल बनाउने हो भने अहिलेसम्म केही सीमित वर्गले लिएका अवसर र त्यसबाट क्षति व्यहोरेका समुदाय र वर्गलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्ने हिम्मत कसैले गर्न सक्छ ? यो विषयमा पनि बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

     इतिहास हेरौँ, समीक्षा गरौँ । राज्यका हरेक निकायमा अहिलेसम्म बाहुल्य कसको रह्यो ? यहाँ केही सीमित वर्ग र समुदायले धेरै मानिसलाई शासन व्यवस्थाका नाममा दलन गरेको छ । अन्याय गरेको छ । त्यसरी अन्याय र दलनमा परेका समुदायले हराएको न्याय खोज्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? म पनि नेपाली नागरिक हुँ, मैले पनि राज्यको नागरिकसरह अधिकार पाउनुपर्छ भनेर बोल्न यी समुदायका मानिसले नपाउने कारण के हो ? सवाल यो हो । दलित जातिमाथिको दलनको इतिहास तीन हजार वर्षदेखिको हो । त्यसयता फरक–फरक रूपमा यसले संस्थागत हुन पायो । मानव सभ्यता इतिहाससँगै विकास नभएको र कालान्तरमा मानिसको दिमाग दिग्भ्रमित भएर, बिग्रिएर चलाएको चलन हो । यसलाई तोड्दा के फरक पर्छ र ?

    बहस यहाँबाट सुरु गरौँ-दलित समुदायलाई सधैँ विभेद किन ? सधैँ दलनमा किन ? दलित नै भूमिहीन किन ? सरकारी सेवा÷सुविधाबाट वञ्चित किन ? शिक्षा र रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित किन ? मुलुकको शासनसत्तामा सधैं भ¥याङ मात्र बनाइने कि नेतृत्व तहमा पनि पु¥याउने ? दलितले अन्यसरह मानव अधिकार नपाउने ? ‘कोटा’ अर्थात् आरक्षण दलितले मात्र लिएका हुन् ? आरक्षण पहिलेदेखि थियो कि अहिले मात्र ? दलित समुदायको मुद्दा सिर्फ दलितको मात्रै हो कि राज्यको पनि हो ? दलित महिलाको सवाल अरू महिला र अधिकारकर्मीको सवाल बन्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो मानव अधिकारको सवाल बन्छ कि बन्दैन ? देशको संविधान र कानुनमा लेखिएको अधिकारको उपयोग गर्ने अधिकार ती समुदायलाई पनि स्वतस्फुर्त हुन्छ कि हुँदैन ? यी विषयमा बहस जुन जरुरी छ ।

   थप बहस गरौँ-सवाललाई दलितको मात्रै बनाउने कि राज्यको या अरू समुदायको पनि ? समानता, सहअस्तित्व सबै मानिसमा आवश्यक छ कि छैन ? छ भने बोलौँ । छैन भने कारण बताइदिऊँ । यो सवालमा महिला अधिकारकर्मीका आँखाबाट हेरौँ, बोलौँ । युवाको आँखाबाट हेरौँ र बोलौँ । विद्यार्थीको नाताले बोलौँ । सञ्चारकर्मीको नाताले लेखौँ । त्योभन्दा पनि एउटा मानिसलाई परेको समस्या हो, म मानव बोल्नुपर्छ भनेर बोलौँ, आत्मैदेखि खुलौँ । समस्या सकिन बेर लाग्दैन । खाँचो प्रतिबद्धताको हो । मात्र प्रतिबद्धताको ।

     कुरा समानताको गर्ने, तर व्यवहार भने फरक गर्ने संस्कार तोडौँ । यसको मतलब हिंसा गरौँ भन्ने होइन । हिंसाले ल्याउने परिवर्तन दिगो हुँदैन । समानताको अभ्यास गरौँ । संवाद गरौँ । छलफल गरौँ । दलितका छोराछोरीसँग सङ्गत गरेर हेरौँ । दलितका छोराछोरीलाई पनि शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिमा अवसर दिऊँ । त्यसका लागि बोलौँ । फरक जातिबीच हुने विवाहलाई निमोठ्ने होइन, उत्प्रेरणा दिऊँ । दलित दलनमा छन् । यस्तो दलन कहिलेसम्म ? तीन हजार वर्षको दलन अभ्यासलाई मेट्न बोलौँ । यसको अन्त्य जरुरी छ । दलित शब्द भएकै कारण दलनको निरन्तरता हो भने यो शब्द हटाऊँ । मानिसलाई मानिस भएकै कारण पहिला सम्मान गरौँ । एउटा मानिसले अर्काे मानिसलाई, मानिसका रूपमा स्वीकार गरौँ । संसार बदलिनेछ । समृद्धि छाउनेछ ।