अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तातेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेन-जी आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापित गर्नु थियो । उक्त आन्दोलनका बलमा निर्वाचित सरकार खारेज गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन-जीको भावनालाई आत्मसात् गर्दै काम गर्ने बताउँदै अख्तियारलाई क्रियाशील हुन निर्देशन दिइरहनुभएको छ । देशलाई नै टाट पल्टाउने विगतका ठुल्ठुला काण्डका फाइल यतिवेला भटाभट खुलेका छन् । राजनीतिक दलका नेता, पूर्वमन्त्रीसहित सचिवहरू संलग्न रहेको फाइल अदुअआको गहिरो अनुसन्धानपश्चात् विशेष अदालत पुगेको छ ।

अदुअआले पोखराको लिची बगैँचाको घुस प्रकरणदेखि नलिन्चोकको हेलिप्याड र पोखरा विमानस्थलसम्मका भ्रष्टाचारको फाइल विशेष अदालतमा पुर्याएको छ । यतिवेला सबैभन्दा ठुलो बिगो र राजनीतिक दलका उच्च नेता तथा निजामती कर्मचारीतर्पmका सचिवहरू संलग्न भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल पनि अदालतमा पुगेका छन् । कामलाई तीव्रता दिइएसँगै विगतमा भएका भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकाहरूको अहिले सातोपुत्लो उडेको छ । अदुअआले चालू आव ०८२/८३ मङ्सिर तेस्रो हप्तासम्म ४६ आरोपपत्र विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर गरेकोमध्ये जेन-जी आन्दोलनपछिका ३० भन्दा बढी दायर भएका छन् । घुस, रिसवत, गैरकानुनी लाभहानि, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानी, शैक्षिक, सरकारी कागजात सच्याइएका विषयमा आरोपपत्र दायर भएका छन् । अदुअआ सक्रिय भएर घुस प्रकरण आरोपमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा हाल (विघटित) सदस्य राजकुमार गुप्ता, पूर्वभूमि व्यवस्था, सरकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सदस्य रञ्जिता श्रेष्ठसमेत सातजनाविरुद्ध आरोपपत्र दायरपछि राजनीतिक वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ । गत हप्ता पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रु.आठ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अदुअआले ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि अब देशमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूको दिन सकिएको हो कि भन्ने आशा जगाएको छ । सो मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पाँच मन्त्री, १० सचिवसहित धेरैजसो उपल्ला तहका कर्मचारी मुछिएका छन् । उक्त विमानस्थलको काम अगाडि बढाउन प्रस्ताव लैजानेदेखि स्वीकृति लिने मन्त्रीहरू पनि भ्रष्टचारविरुद्ध तानिएका छन् । त्यसैगरी, अदुअआले गौतमबुद्ध विमानस्थलको अनियमितताको छानबिन गरिरहेको छ जुन मुद्दा लैजान पनि ढिला गरिनुहुँदैन ।

अदुअआले सक्रियता बढाएर जेन-जीको मागअनुसार भ्रष्टाचारीलाई अदालत पुर्याएर कारागार नहालेसम्म नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउनेछैनन् । विगतदेखि अहिलेसम्म राज्यका विभिन्न तह र सङ्घसंस्थाका नेतृत्वमा रहेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्न उठेको आवाजमा अदुअआको ध्यान जानुपर्छ । जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्नका निम्ति राज्यका स्थापित संयन्त्र क्रियाशील हुनु जरुरी छ । सरकारले नियमित काम सँगसँगै सुशासनका निमित्त तीव्र गतिमा काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना-२०८२ जारी गर्न लागेकाले भ्रष्टाचारको सबै स्वरूप र आयामलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रस्ट कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न सरकारको सक्रियता आवश्यक छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा गत हप्ता नेपालसहित विश्वभर भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइयो । युएनले सन् २००३ मा भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेपछि विश्वभर डिसेम्बर ९ तारिखलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । नेपालले सन् २०११ मा महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि पक्ष राष्ट्रको हैसियतले हरेक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आएको छ । कानुनको उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव, गोपनीयतामा रमाउने प्रवृत्ति, कमजोर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीका कारण देशमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको अदुअआ तथा विभिन्न गैरसरकारी निकायका प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । भ्रष्टाचार टाठाबाठा र शक्तिशाली व्यक्तिले गर्ने अपराध भएका कारण अनुसन्धान टुङ्गोमा नपुग्दै तुहिने गरेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्धको विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्न अदुअआको क्षमता वृद्धि तथा सरोकार निकायसँग सहकार्य जरुरी छ । भ्रष्टाचार निवारण एक निकायको मात्र काम नभई सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्बिच सहकार्य आवश्यक छ । जेन-जीका माग र अपेक्षाबमोजिमका आशातीत उपलब्धि हासिल हुन समय लागे पनि यस दिशामा चालिएका कदमबाट अत्तालिएर कतिपय तत्त्वले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सरकारलाई धम्क्याइरहेका छन् । सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी र राष्ट्रसेवक कत्ति पनि विचलित नभई निर्धक्कसँग आफ्नो व्यावसायिक स्वतन्त्रता उपयोग गरी अघि बढ्नुपर्छ । आयोगले तथ्यप्रमाणसहित प्राप्त उजुरीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने, छानबिनबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा असर पार्नुहुँदैन । भ्रष्टाचारीको दोहोलो काढ्दै सुशासनका लागि काम गर्न सकेन भने अदुअआको औचित्य समाप्त हुनेछ ।

लोकतन्त्रको माध्यमबाट समुन्नत समाजको निर्माण गर्नका लागि भ्रष्टाचार अन्त्य आजको आवश्यकता हो । भ्रष्टचारी, बिचौलिया र दलालहरूले सिस्टम नै भ्रष्टाचारलाई सहज बनाउने गरी डिजाइन गरेकाले अख्तियारलाई छानबिन गर्न समस्या भएको छ । अख्तियारलाई बलियो बनाउने गरी कानुन तर्जुमा भए पनि विघटित प्रतिनिधिसभाका ठुला दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले साथ नदिँदा संसद्मै अड्किएको छ । भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उन्मुख गर्न नसके जेन-जीले बगाएको रगत खेरा जानेछ ।