कृषिमा आमूल परिवर्तनको खाँचो

नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनेर चिनिन्छ । तर, कृषि उत्पादनले नेपाललाई खान पुग्दैन, कस्तो दुर्भाग्य ! कुल जनसङ्ख्याको करिब ६५ प्रतिशत कृषि पेसामा आबद्ध छन् । यति धेरै सर्वसाधारण कृषिमा लागेर पनि मुलुकमा अति आवश्यक स–साना कृषिजन्य वस्तुमा समेत अन्य मुलुकको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । मागअनुसार कृषिजन्य वस्तु उत्पादन नहुँदा पछिल्लो समय नेपालीका भान्छामा अधिकांश आयातीत खाद्य सामग्री पाक्न थालेको छ ।

कुल खेतीयोग्य भूमि करिब ३१ लाख ९५ हजार एक सय ७३ हेक्टर छ । तर, कृषिमै परनिर्भरताले सीमा नाघ्दै गएको छ । इजरायलभन्दा नेपाल झन्डै सात गुणा ठूलो मुलुक छ । इजरायलको ६० प्रतिशत भूभाग मरुभूमिले ढाकिएको छ । वर्षा पनि निकै कम हुन्छ । कुल जनसङ्ख्याको एक दशमलव सात प्रतिशत (करिब ७२ हजार) जनता मात्र कृषि पेसामा आबद्ध छन् । तर, इजरायलले आफ्ना जनताको पेट भर्न प्रमुख खाद्यान्न बाली, तरकारी र फलफूल आयात गर्दैन, बरु पर्याप्त परिमाणमा तरकारी र फलफूल उत्पादन गरी २१ मुलुकमा निर्यात गरेर ठूलै वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिरहेको छ । नेपाल स-साना कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर नहुँदा बर्सेनि अर्बौँ मूल्यको कृषि उपज आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । लसुन, प्याज, आलु, गेडागुडी, कागतीलगायतका कृषिजन्य उत्पादनमा पनि नेपालले भारतसहित तेस्रो मुलुकको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले हामी भान्छामा महँगो कृषिजन्य वस्तु उपयोग गर्न बाध्य छौँ ।

पछिल्लो २० वर्षको अवधिमा नेपालमा जुन सरकार आए पनि कृषिका अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना ल्याउने गरेको पाइन्छ । तर, ती योजनाको पारदर्शिता, सुशासन र कार्यान्वयन पक्ष बलियो नहुँदा मुलुक अहिले पनि उस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । आयात-निर्यात व्यापारको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आठ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा अवस्था निराशाजनक छ । सन् १९६० को दशकमा नेपाल धान, चामल निर्यात गर्ने मुख्य मुलुकमा पथ्र्यो । तर, अहिले जुनेलो, फापर र कोदोमा समेत परनिर्भर बनेका छौँ । बर्सेनि आयातसम्बन्धी तथ्याङ्कले हामी कृषिमा कति परनिर्भर छौँ र कृषिलाई कति महत्व दिएका छौँ भन्ने तथ्य उजागार गर्छ । कृषिजन्य वस्तु आयातका नाममा बर्सेनि दुई खर्ब रुपैयाँ बिदेसिन्छ । स्वदेशमै यस्ता पदार्थको मनग्गे उत्पादन भएको भए हाम्रै किसानले यो रकम आर्जन गर्न सक्थे । यसले व्यापारघाटा पनि कम हुन्थ्यो र मुलुकको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्थ्यो । आयात दर वृद्धि हुँदा राज्यले पर्याप्त राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ । तर, यसले दिगो अर्थतन्त्रलाई ध्यान जान आवश्यक छ । यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ । बोलीमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि ‘कृषिप्रधान राष्ट्र’को मर्मलाई मूर्तरूप दिन आवश्यक छ । कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न, बजारीकरण, भण्डारण र कृषि क्षेत्रलाई सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन आवश्यक छ । जुन वस्तु अत्यधिक परिमाणमा आयात हुन्छ, त्यस्ता उपजको उत्पादन स्वदेशमै गर्नेतर्फ सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै समृद्ध राष्ट्रमध्येको एक हो । वर्षौँदेखि कृषिप्रधान देशको चिनारी पनि बनाएको छ । कृषियोग्य जमिन पनि पर्याप्त छ । गाँस, वास र कपासको गर्जो टार्न वैदेशिक रोजगारमा हिँड्नेको लस्करलाई स्वदेशमै रोकेर रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । कृषि क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावनाका सूचक हुन् । केवल बलियो इच्छाशक्ति, स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो देखिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।