निर्वाचनले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ

नेपालको गणतान्त्रिक संविधानअनुसार दोस्रोपटक स्थानीय निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गतेका लागि मिति घोषणा भएको छ । मुलुकको ध्यान अहिले निर्वाचनतिर गएको छ । निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन नदिन विभिन्न शक्तिकेन्द्र सल्बलाइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूको गतिविधिसमेत निर्वाचन हुने वातावरण बिथोल्न उद्यत् देखिन्छ । गणतन्त्र ल्याउन हातोमालो गर्ने राजनीतिक दलहरू अहिले विशेष चनाखो हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । विशेषगरी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रले जिम्मेवारीपूर्वक सङ्घीयता कार्यान्वयनको जग आवधिक निर्वाचन भएकाले निर्वाचनमा जितिन्छ, हारिन्छ भन्दा पनि गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने कार्यलाई महत्वपूर्ण ठान्नुपर्छ ।


निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी गृहकार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । स्वच्छ निर्वाचन गराउने दायित्व निर्वाचन आयोगकै भएकाले तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । आयोगले निष्पक्ष, भयरहित तथा शान्तिपूर्ण तवरले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन विविध छलफल तथा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । अब आउने वर्ष स्थानीय चुनाव र सङ्घ तथा प्रदेशको समेत हुने भएकाले सरकार निर्वाचन आयोग, उम्मेदवार र अन्य सरोकारवाला व्यक्ति तथा सङ्घ–संस्थाले गर्ने खर्चले बजार चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावले अहिले बजारमा देखिएको आर्थिक तरलतामा सुधार आउनेछ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणासँगै बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । कोभिड– १९ ले थला परेको आर्थिक क्षेत्रलाई थोरै मात्रामा भए पनि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ । निर्वाचनको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा जस्तै आर्थिक क्षेत्रमा समेत पर्छ । निर्वाचनको क्रममा नागरिकसँग रहेको रकम बजारमा आउने गर्छ । त्यसैगरी विकास निर्माण हुन नसक्दा जम्मा भएको रकमसमेत बजारमा आउनेछ । यसले निष्क्रिय रूपमा रहेको पुँजी चलायमान बनाउन निर्वाचनले सहयोग पुग्छ । निर्वाचनले सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म चहल–पहल बढाउँछ । चहल–पहल बढेसँगै आर्थिक क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ । निर्वाचन आयोगले ४०–५० अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।


सरकारले गर्ने खर्चबाहेक उम्मेदवारले पनि खर्च गर्छन् । देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखसहित सदस्य गरेर ३६ हजार ६ सयभन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । यो त निर्वाचित हुने सङ्ख्या हो । यसबाहेक सबै राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बनेका हुन्छन् । उनीहरूले ब्यानर, पोस्टर, पम्प्लेट, यातायातको साधान प्रयोगलगायतको प्रचार सामग्रीमा करोडौँ खर्च गर्छन् । त्यो पैसा पनि बजारमै आउँछ । प्रचारमा हिँड्दा, यातायातको साधन प्रयोग, चिया, नास्ता, खाना, वासमा पनि खर्च हुन्छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने आर्थिक क्षेत्रलाई स्थानीय निर्वाचनले चलायमान बनाउँछ । कुनै ठूलो सङ्कट देशमा आएन भने घोषित मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ । पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन ०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते सम्पन्न भएको थियो । यसपटक एकैपटक गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पाँचवर्षे कार्यकाल नपुग्दै नयाँ निर्वाचन गर्न नमिल्ने दाबी गरेर निर्वाचन रोक्न माग गर्दै गत हप्ता परेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ । निर्वाचन बिनाआधार प्रस्तुत गरेको भन्दै सर्वोच्चको रजिस्ट्रारले निवेदन दरपीठ गरेका हुन् । मधेस प्रदेशको स्थानीय तह २०७४ असोज २ मा निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचन भएको पाँच वर्ष नपुग्दै सरकारले आगामी वैशाख ३० गते निर्वाचन घोषणा गरेपछि मेयर सञ्जीवकुमार साहले आफूहरूको कार्यकाल पाँच वर्ष नपुग्ने भनेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । अदालतले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले विभिन्न चरणमा निर्वाचन भए पनि पहिलो चरणको मितिलाई नै निर्वाचन मिति मानिने व्यवस्था गरेकाले ३० वैशाखमा तोकिएको निर्वाचन असंवैधानिक नभएको भन्दै निवेदन दरपीठ गरिदिएको थियो । अदालतको निर्णयले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने आशङ्का हटेको छ । सत्तासाझेदार दलहरूले निर्वाचन सार्ने कुनै विकल्प नभएर निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । निर्वाचन सार्ने प्रयास सत्तासाझेदार दलले गरे पनि सबैभन्दा बढी घाटा उनीहरूलाई नै हुनेछ ।