विदुर: नुवाकोटको विदुर नगरपालिका– ४ बट्टार बसपार्कमा विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । विदुर नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउन आश्रयपत्र बागमती प्रदेश सरकारलाई पठाएपछि चार्जिङ स्टेसन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको बसपार्कको जग्गामा बागमती प्रदेश सरकारले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न लागेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले गत भदौबाट प्रदेशको मुख्य सहरमा विद्युतीय बस चलाउने तयारी गरेको थियो । कोरोना महामारी बढेसँगै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने र चार्जिङ स्टेसन बनाउने कार्य अगाडि बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कोरोनाको महामारी कम हुँदै गएकोले मन्त्रालयले विद्युतीय यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरेर काम अगाडि बढाएको छ । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा प्रदेशका मुख्य सहर धुलिखेल, भरतपुर, काठमाडौं उपत्यका, हेटौँडा, नुवाकोट, सिन्धुलीमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सातवटा रुट तयार गरेर कार्य अगाडि बढाइसकेको छ । तय गरेको रुटमा काठमाडौंको रिङरोड, बुढानीलकण्ठ–सातदोबाटो, चितवन–हेटौँडा, काठमाडौं–नुवाकोट, नुवाकोटको त्रिशूली–हेटौँडा, धुलिखेल–काठमाडौं, हेटौँडा–सिन्धुली, काठमाडौं–चितवन–हेटौँडालगायत रहेको छ ।
मन्त्रालयले बस सञ्चालन गर्ने रुट तय गरेसँगै उक्त स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन प्रदेशका एक सय १९ तहलाई आह्वान गरेको थियो । उक्त आह्वानअनुसार विदुर नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बोर्डले बट्टार बसपार्कमा रहेको ३५ रोपनी जग्गामध्ये आवश्यकअनुसार दिने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाले निर्णय गरेर जग्गा उपलब्ध गराउने आशयपत्र मन्त्रालयले पाएपछि प्राविधिक टोलीले उक्त क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाको निरीक्षण गरेको छ । छिट्टै बसपार्कमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नगर विकास कोष, स्थानीय तह र बागमती प्रदेश सरकारले संयुक्त रूपमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण सुरु गर्ने जानकारी आएको विदुर नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डितले बताए । नेपालमा १४ ब्रान्डका विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिसकेको अवस्थामा विदुर नगरपालिकाले पनि विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्दै आवश्यक सहयोग गर्ने नीति ल्याएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले माग गरेअनुसारको जग्गा उपलब्ध गराइएकाले बट्टार बसपार्क सञ्चालनमा विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसन बनेपछि थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा उनले गरेका छन् । यातायात सेवालाई सर्वसुलभ पहुचयोग्य यातायात प्रणाली सञ्चालन गरी आगामी ०८५ भित्र प्रदेशको ठूला सहरबाट पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विस्थापन गर्ने गरी प्रदेशबाट काम सुरु भइरहेको छ ।
