• सज्जन उत्सुक सापकोटा

विदुर, आगामी वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नुवाकोट जिल्लाका बहालमा रहेका जनप्रतिनिधि र ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनका प्रत्याशी नै आकाङ्क्षी देखिएका छन् । बहालमा रहेका जनप्रतिनिधि र गत निर्वाचनका प्रत्याशी नै फेरि उम्मेदवार बन्ने दौडमा रहेपछि नयाँ उम्मेदवारले अवसर नपाउने अवस्था आएको छ ।

दुई कार्यकाल उम्मेदवार बन्न पाउने संविधानमै व्यवस्था भएकाले जिल्लाका १२ वटै पालिकाका बहालमा रहेका जनप्रतिनिधि आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सक्रिय छन् । नुवाकोटमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राप्रपा नेपाल र अन्य केही साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनाव लडेका थिए । त्यसमध्ये १२ पालिकाको प्रमुखमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले सात, एमालेले तीन, माओवादी केन्द्रले दुई, उपप्रमुख १२ मध्ये काङ्ग्रेसले सात, एमालेले तीन, माओवादीले दुईमा विजय हासिल गरेका थिए । जिल्लाको ८८ वडामध्ये ३७ काङ्ग्रेसले, ३५ एमालेले, १५ माओवादी र एक राप्रपाले जितेका थिए । पालिकाको वडासदस्यसमेतको सङ्ख्या चार सय ५२ मध्ये काङ्ग्रेसले एक सय ८६, एमालेले एक सय ९०, माओवादीले ८० र राप्रपाले पाँच र एकजना स्वतन्त्रले जितेका थिए ।
साढे चार वर्षको अन्तरालमा देशमा धेरै राजनीतिक उथुल-पुथुल भएको छ । कुनै दल फुटेका छन्, कुनै दल जुटेका छन् । जनमत जनलहर कुन दलको पक्षमा उर्लेला – अहिले राजनीतिक विश्लेषक विश्लेषण गर्दै छन् । नुवाकोटका १२ वटा पालिकामध्ये गत ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा विदुर नगरपालिकामा एमालेको मेयरका उम्मेदवार सञ्जु पण्डित र उपमेयर गीताकुमारी दाहाल विजयी भएका थिए । बेलकोटगढी नगरपालिकाको मेयरमा एमालेका राजेन्द्ररमण खनाल र उपमेयरमा माओवादीकी कविता ढुङ्गाना, ककनी गाउँपालिकाको प्रमुखमा माओवादीका मानबहादुर तामाङ र माओवादीकै सीता लामा उपप्रमुखमा विजयी भएका थिए । त्यसैगरी, किस्पाङ गाउँपालिकाको प्रमुखमा काङ्ग्रेसका छत्रबहादुर लामा र उपप्रमुखमा पनि काङ्ग्रेसकै मायादेवी न्यौपाने विजयी भएका थिए । तारकेश्वर गाउँपालिकाको प्रमुखमा एमालेका रमेशबहादुर वस्ती र उपप्रमुखमा एमालेकै तारादेवी रिमाल विजयी भएका थिए ।

त्यसैगरी, दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको प्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसका योविन्द्रसिंह तामाङ र उपप्रमुखमा काङ्ग्रेसकै अञ्जु आचार्य विजय भएका थिए । पञ्चकन्या गाउँपालिकाको प्रमुखमा माओवादीका रमेश (तेज) बहादुर तामाङ र नेपाली काङ्ग्रेसकी सीता पराजुली खड्का उपप्रमुखमा विजय भएका थिए । त्यसैगरी, म्यागङ गाउँपालिकाको प्रमुखमा काङ्ग्रेसका आशा तामाङ र काङ्ग्रेसकै शान्ति लामा गुरुङले उपप्रमुख जितेका थिए । गत ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा लिखु गाउँपालिकाको प्रमुखमा काङ्ग्रेसका धु्रव श्रेष्ठले र उपप्रमुखमा एमालेका रोजिना राईले जितेका थिए । त्यसैगरी, शिवपुरी गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख काङ्ग्रेसले जितेको थियो । काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रमुखमा रामकृष्ण थापा र उपप्रमुखमा मञ्जु केसी उम्मेदवार रहेका थिए । त्यसैगरी, सूर्यगढी गाउँपालिकामा पनि काङ्ग्रेसले प्रमुख-उपप्रमुख जितेको थियो । काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रमुखमा सन्तबहादुर तामाङ र उपप्रमुखमा मञ्जु बुढाथोकी उम्मेदवार थिए । तादी गाउँपालिकामा पनि काङ्ग्रेसका प्रमुख-उपप्रमुखले जितेका थिए । प्रमुखमा नारायणप्रसाद पाण्डे र उपप्रमुखमा ईश्वरी उप्रेतीले रहेका थिए ।

वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोस्रो कार्यकालका लागि बहाल रहेका १२ वटै पालिकाका जनप्रतिनिधि र गत निर्वाचनका प्रत्याशी नै आकाङ्क्षी देखिएपछि दलहरूलाई उम्मेदवार छनोटमा सकस देखिएको छ । संविधानसभाले ०७२ सालमा नेपालको सङ्घीय संविधान जारी गरेपछि ०७४ मा प्रतिनिधिसभा र स्थानीय एवम् प्रदेश तहको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो । तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सङ्घीयताको जग बस्यो । संविधानअनुसार सङ्घीयताको कार्यान्वयन सुरु भएको साढे चार वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा संविधान कार्यान्वयन एवम् सुदृढीकरणका दिशामा थुप्रै महत्वपूर्ण कार्य भइसकेका छन् । देशको प्रथम गणतान्त्रिक संविधान एवम् व्यवस्थाअनुसार ०७४ को स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्री रहेका छन् । निर्वाचन हुने-नहुने द्विविधा अन्त्य गर्दै प्रस्तावित मितिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने मौका फेरि देउवाले पाएका छन् । सङ्घीयतालाई मजबुत रूपमा स्थापित गराउँदै लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमार्फत अझ संस्थागत गर्ने कार्यभार देउवाले पाएका छन् । आउने साल ०७९ भित्र शृङ्खलाबद्ध निर्वाचन गराउनुपर्नेछ । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा निश्चित समयावधिमा आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने महत्वपूर्ण दायित्व एवम् अभिभारा सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिक हो । समाज तथा राष्ट्रको बृहत्तर हितमा योगदान गर्ने व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्नु लोकतन्त्रका लागि नागरिकको योगदान र अधिकार हो । गणतान्त्रिक संविधानअनुसार नेपाली जनताले स्थानीय तहमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको पाँच वर्ष पुग्न लागेको छ । देशका सात सय ५३ स्थानीय तह नै सरकार हुन् । तिनले यो कार्यकालमा गरेका असल र जनउत्तरदायी कामको मूल्याङ्कन गर्ने समय आउँदै छ । यो अवधिमा नेतृत्वको सिद्धान्त, चरित्र, कार्यक्षमता र बानी-व्यहोरा हेरेर फेरि नयाँ फैसला गर्ने समय मतदातामा आएको छ ।

लोकतन्त्रको आधार मानिने स्थानीय निर्वाचनको सुनिश्चितताका साथै राजनीतिक दलको जनमत परीक्षण गर्ने अवसर पनि हो निर्वाचन । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि फेरि को दोहोरिएलान् भन्ने अड्कलबाजी सुरु भइसकेको छ । मतदाता, राजनीतिक दल र नेतृत्व गर्नेको कार्यको मूल्याङ्कन गर्दै आसन्न निर्वाचनमा फलानो उठे जित्छ, फलानो उठे हार्छ भन्ने चर्चा सुरु गरिरहेका छन् । काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रमा अहिले पालिकाको उम्मेदवार हुने आकाङ्क्षीको सङ्ख्या थेग्न नसक्ने देखिएको छ । आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारको लहरमा गत स्थानीय निर्वाचनका प्रत्याशी उम्मेदवार बन्न राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय छन् । गत निर्वाचनमा निकटतम् रहेका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार, साधन-स्रोतसहित चुनावी मैदानमा आउने तयारी गरिरहेका छन् । नुवाकोटको स्थानीय तहको वडा निर्वाचनमा समेत दशौँ लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था गत निर्वाचनमै थियो । अहिले प्रमुख राजनीतिक दल पालिका र वडाको चुनाव जित्न पैसा खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवारको खोजीमा छन् । बहालवाला जनप्रतिनिधिमध्ये केही बहालवाला वडाध्यक्षले समेत पालिकाको प्रमुखका लागि दाबी गर्दै तयारी थालिसकेका छन् । राजनीतिक दललाई पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुखमा आकाङ्क्षीलाई व्यवस्थापन गर्न नै हम्मे-हम्मे हुने अवस्था देखिन्छ । एमाले फुटेर बनेको नेकपा समाजवादी र एकजुट भएको राप्रपाले पनि तीव्र रूपले सङ्गठन विस्तार गरिरहेकाले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको मत घटाउन सक्ने अवस्था रहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा ०४६ पछि निरन्तर एमालेले जित्दै आएको विदुर नगरपालिकामा साख बचाउन एमालेलाई चुनौती देखिन्छ । १२ वटै पालिकामध्ये विदुरमा यसपटक एमालेको विरासत तोड्न काङ्ग्रेस, माओवादी, समाजवादी र राप्रपाबीच गठबन्धन हुने सम्भावना देखिएको छ । जनप्रतिनिधि अनुभव बटुल्दै कर्मचारी अभाव, कानुन निर्माण, स्रोत पहिचान, भूकम्पको पुनर्निर्माण र कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र राहत वितरणमा अधिकांश समय खर्चिनुपरेकाले क्षमताअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै दोस्रो कार्यकालका लागि बहालमा रहेका १२ वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिले दाबी गरिरहेका छन् ।