नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि देशले दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । पाँच वर्षको प्रतीक्षापछि फेरि स्थानीय तहमा नयाँ पदाधिकारी चयन भएका छन् । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनबाट अधिकांश जनप्रतिनिधि नयाँ अनुहार निर्वाचित भएका छन् । गत ०७४ मा तीन चरणमा निर्वाचन भएको भए पनि यसपटक एकै चरणमा सम्पन्न भएर आएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सुखद भविष्यको अपेक्षासहित जनताले स्वागत र शुभकामना दिइरहेका छन् ।

निर्वाचन समयमा हुन सक्दैन कि भन्ने द्विविधाबीच निर्धारित समयमा नै निर्वाचनसम्बद्ध निकायको अतिरिक्त राजनीतिक दल, आमजनताको सक्रियता र उत्साहले सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा जितहारभन्दा पनि निष्पक्ष, धाँधलीरहित तथा शान्तिपूर्ण भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । समग्रमा निर्वाचन स्वच्छ र धाँधलीरहित ढङ्गबाट सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा टेवा पुगेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत देशको लोकतान्त्रिक छवि राम्रो बनाएको छ । जेठ ५ गते बिहीबार पहिलो स्थानीय तहले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेको छ । कानुनतः शुक्रबारका दिनदेखि स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्वले सम्हाल्नुपर्ने थियो, तर सबै सात सय ५३ स्थानीय तहका मतपरिणाम सार्वजनिक नहुँदा केही तहमा केही दिन रिक्तता महसुस भएको छ । नुवाकोट, धादिङ र रसुवाको मतगणना सम्पन्न भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।

बिहानीले दिउँसोको सङ्केत गर्छ भनेझैँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको परीक्षाको मापन सुरु भएको छ । अब यो वा त्यो बहाना बनाएर जनताको सेवक बन्ने भूमिकाबाट एक दिन पनि विमुख हुने छुट हुँदैन । अघिल्लो कार्यकालमा कतिपय प्रतिनिधिले राम्रो काम गरेका छन् भने धेरै बदनाम भएका समाचार पनि बाहिरिएको छ । पुनः निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फेरि गल्ती गर्ने छुट छैन । नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग जनताका आशा अपेक्षा धेरै छन् । चुनावकै बेला प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारले मतदाता खुसी बनाउन आश्वासनका पोका बाँडेका छन् । अब वाचा पूरा गर्ने बेला भएको छ । भोलि पनि राजनीति गर्नु छ भने ती वाचा पूरा गर्न जनप्रतिनिधिले भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्छ । अघिल्लो कार्यकालमा झैं बहनाबाजी गर्ने छुट अब हुँदैन । जति विकृति-विसङ्गति भए, अब दोहो¥याउने काम नवनिर्वाचितबाट पनि हुनुहुँदैन । भर्खरै आएको बुझ्न बाँकी छ भनेर पन्छिने काम पनि कसैले गर्नुहुँदैन ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई महत्वपूर्ण अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न माथिको आदेश आवश्यक पर्दैन । सर्वप्रथम त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । जुनसुकै पार्टीबाट जिते पनि स्थानीय आवश्यकताका आधारमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरी काम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले पहिलो कामका रूपमा कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसका लागि गाउँपालिका-नगरपालिकामा कुनै पनि जग्गा बाँझो रहन दिनुहुँदैन । किनकि यसअघि धेरैजसो जग्गा जमिन बाँझो भएकाले गाउँमा पनि चामल किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ । कम्तीमा चामल र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने वातावरण बनाउन सक्ने हो भने स्थानीय जनप्रतिनिधि धन्यवादका पात्र हुनेछन् । जनतालाई उत्पादनमूलक काममा उत्प्रेरित गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । बाँकी काम पछि गर्दै गरौँला ।

केही कमजोरी रहे पनि मुख्य कुरो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनि पद्धति थप सुदृढ बन्ने आधार तयार भएको छ । यसमा सम्पूर्ण नेपालीले गौरवानुभूति गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले नयाँ जोस्, जाँगर अनि सोच भएका जनप्रतिनिधि पाइरहेका छन् । आशा गरौँ – गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारको अवधारणामा । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नयाँ कार्यकालको हार्दिक शुभकामना जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्ने समृद्धि प्राप्त होस् । लोकतन्त्रको जग मजबुत बनाउने कार्य गरी जनताको आशा र भरोसाअनुसार कार्य गर्न सकून् ।